काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति सेवा लिएका उद्योगहरुले विद्युत महसुल भुक्तानी बिल जारी नगर्दा अहिले प्राधिकरण वित्तीय रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पगेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङले विद्युत महशुल भुक्तानीका विषयमा निर्देशन जारी गर्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युत प्राधिकरण विगतको तुलनामा घाटामा गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणको मासिक आम्दानी प्रत्येक महिना १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्नेमा अहिले सोही अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन् । करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गरेका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन ९आइपीपी० हरुलाई तिर्नुपर्ने , करिब २ अर्ब प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा जाने भएकाले मासिक खर्चमात्र १० अर्ब हुने उनले बताए । अहिले कसरी घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउने भन्ने विषयमा कुलमान घिसिङ चिन्तामा रहेका छन् । पत्रकार सम्मलेनमैँ कुलमानले प्राधिकरणको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै विद्युत बक्यौता नउठ्दा नगद प्रवाह नै रोक्नसक्ने अवस्था पुग्ने बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्व सरकारले ३० अर्बसम्म दिएको तर अहिले ३÷४ अर्बमा सिमित भएको कुलमानको दाबी छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई निकै बजेट उलब्ध हुने गरेको थियो । तर अहिले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले सेवाग्राहीहरुबाट उठाउनुपर्ने रकम सक्कली बिलका आधारमा सम्झौता गरेर उठाउन निर्देशन दिएको छ । तर पछिल्लो समय पनि घिसिङ पुरानै टिओडी मिटरका आधारमा विद्युतको महशुल उठाउने तयारीमा छन् । तर सहजै उद्योगी व्यावसायीहरुले दिने संकेत छैन् । उद्योगी व्यावसायीहरुले नयाँ विल जारी गर्न माग गरेका छन् । तर घिसिङ भने लाल आयोगको सुझाव विपरित विद्युत महशुल उठाउने तयारीमा दादागिरी शैलीमा उपभोक्तहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।
प्राधिकरण घाटामा गएको भन्दै ऋण, कर,ब्याज र विदेशी लगानीको काउन्टर फन्ड तिर्नका लागि अहिले घिसिङ सरकारसँग फन्ड मागिरहेका छन् । तर प्राधिकरणलाई सरकारले उठ्नुपर्ने पैसामा सम्झौता गरेर उठाउन निर्देशन दिएको छ । घिसिङले विद्युत महशुल विवादलाई राजनीतिकरण नगरेको भए अहिले निकै उद्योगहरुमा विद्युत खपत हुने र विद्युतबाट उठेको रकमले कम्पनीमा परेको घाटालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । प्राधिकरणले विभिन्न बहाना बनाउँदै राजनैतिक शक्तिको आडमा रहेर विभिन्न उद्योगमा जोडेको विधुत लाइन सरकारको निर्देशन समेत नमानी मनोमानी ढङगबाट काटेपछि समस्या झन बढ्दै गएको हो ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको महसुल बक्यौता संकलन दर घट्दै गएको छ । पहिले ९५÷९६ प्रतिशत उठ्ने गरेकामा कुल महसुलको ८०–८५ प्रतिशतमात्र संकलन हुने गरेको छ । अहिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक भएको कुलमान स्वयमले स्वीकार गरिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणबाट सावाँब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ । सरकारलाई उक्त ऋण तिर्नुको सट्टा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उल्टै प्रशारणलाइन, जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने भन्दै सरकारसँग ४० अर्ब रुपैयाँ मागिरहेका छन् ।
यस्तै वित्तीय अनुशासनमा निकै कमजोर र आर्थिक रूपमा असक्षम प्राधिकरणको आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट ६० अर्ब रूपैयाँ उठाउने दाउमा कुलमान रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ जुन अघिल्लो आवको भन्दा ४३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
प्राधिकरणले २०७९ असार मसान्तसम्म सरकारलाई ६३ अर्ब ७ करोड तिर्न बाँकी थियो जुन २०८० असारसम्म आइपुग्दा ४३ अर्बले बढेर १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल असुल गर्न समयै बिल जारी नगर्दा बक्यौता बढेको हो ।
तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्तहरुको अधिनमा प्राधिकरणले प्रिमियम रकम उठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशक घिसिङ उद्योगले प्रयोग गरेको सबै बिजुलीमा प्रिमियम तिर्नु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यसलाई उद्योगी व्यावसायीहरुले सकरात्मक रुपले हेरेका छैनन् ।
सन् २०१८ मा प्राधिकरणसँग करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नगद थियो । तर गत वर्ष भने प्राधिकरणसँग १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमात्रै नगद छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणसँग १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद भएको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएकाले नाफा बढेको अवस्थामा समेत नगद घट्दै गएको हो ।
अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकम ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेकामा उक्त रकम १ वर्षमा बढेर ४५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडी सन् २०१७ मा प्राधिकरणको असुल गर्न बाँकी रकम १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को अन्त्यसम्म रिसिभेबल्स ४२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमध्ये औद्योगिक ग्राहकबाट २७ अर्ब ३० करोड, सडक वत्तिबाट ६ अर्ब ९० करोड र अन्यबाट ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको महसुल बक्यौता संकलन दर घट्दै गएको छ । पहिले ९५÷९६ प्रतिशत उठ्ने गरेकामा कुल महसुलको ८०÷८५ प्रतिशतमात्र संकलन हुने गरेको छ । समयमा नै कार्यकारी घिसिङले विद्युत महशुल विवाद समाधानका विषयमा सम्झौता गरेर सबै उद्योगहरुमा निरन्तर लाइन प्रभाह गराएको भए प्राधिकरणको अवस्थामा सुधार आउने थियो । त्यो नगरेका कारण अहिले प्राधिकरण दिनप्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ ।
