काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश सरकारले खारेज गर्न आदेश दिएसँगै खारेज भएको छ । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेपछि नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीमार्फत ३० वर्षे सेवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै पुनः सर्वोच्चमा उजुरीएपछि सरकारले सर्वोच्चलाई उक्त आदेश खारेज गर्न भ्याकेट निवेदन दिएसँगै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनका आधारमा निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चित भएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीले काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए पनि स्वत खारेज भएको छ ।
उक्त रिटमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले ३० वर्षे उमेर हद अनुसार उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएपनि गृह मन्त्रालयले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेपछि उक्त आदेश सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।
