काठमाडौं । टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले इमेलमार्फत टिकटकको प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपालको कानुनसंम्बद्ध आफुहरु नियम पालना गर्न सकरात्मक भएको पत्र पठाएपछि अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको सामाजिक संजाल टिकटक संचालनमा ल्याउने संचारमन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्नुपर्ने जनताको माग समेत रहेकाले मन्त्रालयले नेपालमा नियमसंम्बद्ध विभिन्न मापदण्ड तय गरेर टिकटक संचालनमा ल्याउने तयारी थालेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चिनियाँ पक्षले टिकटक संचालन गर्न बारम्बार अनुरोधसहित पत्र पठाउँदै आएपछि छिमेकी देशको सुझावलाई समेत समेटेर नेपालमा टिकटक संचालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २०८० कार्तिक २३ मा सामाजिक सञ्जाल नियमन
गर्न निर्देशिका ल्याएका थिए । सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा जारी गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले समाजिक संचाल टिकटकको माध्यमबाट हिंशा र अशान्ति फैलिएको भन्दै कार्तिक २७ मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा टिकटक बन्ध भएको थियो । तर विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरि कोही –कोही प्रयोगकर्ताहरुले टिकटक चलाइरहेको देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा टिकटकमाथि औपचारिक रुपमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन टिकटकले नेपाल सरकारलाई पाँच बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पठाएको थियो । टिकटकले नेपाल सरकारलाई नेपालको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध छौँ, यसका विषयवस्तुसँगको ध्यानाकर्षणलाई सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको पहुँच प्रदान गर्छौँ र एक समर्पित फोकल प्वाइन्ट उपलब्ध गराउँछौँ, टिकटकमा राखिने विषयवस्तुको जाँच र नियमन बढाउन अझै धेरै नेपाली बोल्ने स्रोतहरु राख्नेछौँ, राष्ट्रव्यापी रुपमा इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल शिक्षा अभियान कार्यक्रम गर्नेछौँ,हाई स्कुल र कलेज विद्यार्थीका लागि शैक्षिक नतिजामा सुधार ल्याउन शैक्षिक विषयवस्तुलाई डिजिटलीकरण गर्नेसहितको प्रतिवद्धता पत्र पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले राजनैतिक दलहरुको समर्थनमा नै टिकटक प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर प्राय राजनैतिक दल, नागरिक समाज र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायले नेपालमा नियमसम्बद्ध टिकटक संचालनमा ल्याउन आग्र गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकरात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो पटक नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा रहेको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिबद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन् । टिकटकको प्रतिबन्धसँग भूराजनीति समेत जोडिएपनि यसलाई जति सक्दो चाँडै संचालनमा ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान केन्द्रित भएको संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
भारतसहित विश्वमा ३० वटा भन्दा बढी देशहरुमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपनि प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी टिकटक चलाइरहेका छन् । अहिले अमेरिकामा समेत टिकटकलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन चुनौती बनेको छ । अन्तराष्ट्रहरुले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउँदा सुचनाका स्रोतहरु सिमित मात्र जनतासमक्ष पुग्ने र राजस्व संकलनमा समेत राज्यलाई घाटा लागेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
टिकटकले अहिलेसम्म ९ महिनाको अवधिमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ । सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय लगत्तै ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका कन्टेन्टबारे नेपालको चासो वा सरोकार प्रत्यक्ष राख्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न फोकल प्वाइन्ट ९सम्पर्क बिन्दु० तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
नेपाली भाषा प्रयोग भएका कतिपय अश्लिल समाग्रीहरु प्रणालीले नचिन्दा फिल्टर नहुने समस्या सिर्जना भएको भन्दै टिकटकले सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स समेत अनबोर्ड गर्ने टिकटकले प्रतिबद्धता जनाएको छ । टिकटकले कानुन उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्नसक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी) प्रणालीको पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ । नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएको र कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो प्लेटफर्मबाट हटाएको टिकटकले बताएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएपछि गत २०८० मंसिर ५ मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । नयाँ पेशी , २०८१ असोज १० लाई तोकेको छ ।
