सरकार विरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुुगेपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडिन् । हजारौँ प्रदर्शनकारीले ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेर उनको राजीनामा माग गरेका थिए । यतिबाले प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतमा शरण लिन बाध्य भएकी छन् । हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशको राजनीतिमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ । यसअघि बंगलादेशमा हसिनाको अवामी लीग र विपक्षी बंगलादेश न्याश्नल पार्टीबीच प्रतिस्पर्धाको राजनीति रहेकोमा एकाएक शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
हसिनाले देश छाडेपछि त्यहाँको सेनाले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ भने राष्ट्रपतिले विपक्षी दलकी नेत्री खालिदा जियालाई रिह गरेका छन् भने आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्ने घोषणा गरेका थिए । गत जनवरीमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले तिन सय मध्ये दुई सय २४ सिट जित्दै गर्दा शेख हसिनालाई सबै जनताको समर्थन आफूलाई रहेको भ्रम थियो । तत्कालीन निर्वाचनमा मुख्य विपक्षी पार्टी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)ले बहिस्कार गर्दै २८ घण्टे आम हड्ताल गरेको थियो ।
हड्तालबिचको निर्वाचनमा केवल ४० प्रतिशत भोट खसेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो । तर, हसिनाले एउटा राजनीतिक प्रक्रिया पूरा गर्दै पाँचौं कार्यकाल पदमा आसिन भएकी थिइन् । आफ्नो पाँचौं कार्यकाल सुरुवात गर्दै गर्दा उनीमाथि निरंकुशताको आरोप उत्कर्षमा छँदैथियो । यसका बाबजुत उनले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशलाई आर्थिक, भौतिक तथा कुटनीतिक रूपमा नयाँ उचाइमा पुु¥याएको दाबी गर्दै आइन् । जब युवा विद्यार्थीहरूमाथि ‘बर्बरता’ पूर्वक दमन सुरु भयो तब सामान्य आन्दोलन एकाएक भड्कीएर जनविद्रोहमा परिणत भयो र परिणाम आज हसिना सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदै शरर्णाी हुन पुगिन् ।
हसिना बहिर्गमनको पछिल्लो कारण
बंगलादेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र प्रधानमन्त्री हसिनाको पतनको पछिल्लो घटनाको सुरुवात गत पाँच अगस्टमा ढाका हाइकोर्टको एक फैसला हो । बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो । यसैवर्ष त्यहाँ ८० प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू गरिएको थियो । जसमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई जागिरमा ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लालाई ४० प्रतिशत र महिलालाई १० प्रतिशत आरक्षण दिइयो । खुल्लातर्फ केवल २० प्रतिशत सिटमात्र सुरक्षित राखियो । केही विरोध भएपछि सन् १९७६ मा पिछडिएका जिल्लाको आरक्षण बढाएर २० प्रतिशत पुु¥याइयो ।
यसबाट सामान्य विद्यार्थीले थोरै मात्र लाभ पाए । उनीहरूका लागि ४० प्रतिशत सिट आरक्षित गरियो । १९८५ मा पिछडिएका जिल्लाहरूको लागि आरक्षणलाई घटाएर १० प्रतिशत र अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि पाँच प्रतिशत कोटा थपियो । यसले सामान्य विद्यार्थीका लागि ४५ प्रतिशत सिट पुग्यो । सुरुमा स्वतन्त्रता सेनानीका छोराछोरीको लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा केही वर्षपछि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिइएको सिट खाली हुन थाल्यो । जसको फाइदा आम विद्यार्थीले पाउन थाले । तर, सन् २००९ मा स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिनाले पनि आरक्षण पाउन थाले ।
यसले आम विद्यार्थीको आक्रोश बढाउँदै लग्यो । सन् २०१२ मा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि एक प्रतिशत कोटा पनि थपियो । यसले कुल कोटा ५६ प्रतिशत पुुग्यो । सन् २०१८ मा चार महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलनपछि हसिना सरकार कोटा प्रणाली खारेज गर्न बाध्य भयो । कतिपयले हसिनाको पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीको माध्यम कोटा प्रणालीलाई बनाउन थालेको आरोपसमेत लगाए । यसैबिच गत पाँच जुन २०२४ मा, ढाका उच्च अदालतले एउटा फैसला सुनायो र सरकारलाई पुरानो कोटा प्रणाली पुनःस्स्थापित गर्न आदेश दियो । अदालतले २०१८ अघिको जस्तै आरक्षणलाई फेरि लागू गर्नुपर्छ भन्यो ।
यसले सामान्य वर्गका विद्यार्थीलाई आक्रोशित बनायो । यसको परिणाम बंगलादेशको सर्वोच्च अदालते ढाका उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्दै आन्दोलरत विद्यार्थीको माग अदालतबाटै सम्बोधन गरिदियो । तर, हसिना सरकारले यही समयमा विद्यार्थी आन्दोलन सामान्य नबनाएर विद्यार्थी आन्दोलनलाई पाक समर्थक र ‘रजाकार’ घोषणा गरिदियो । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले जुलाई १४ मा राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई एक अन्तर्वार्ता दिंदै ‘यदि स्वतन्त्र सेनानीका छोरा–छोरीलाई आरक्षण मिल्दैन भने के रजाकार (बंगलादेश स्वतन्त्र सङ्ग्रामका समयमा पाकिस्तानको पक्षमा लड्ने बंगालीहरू, गद्दार’ का छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु त ? उनको यो अभिव्यक्तिसँगै ढाकामा चलेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुुग्यो ।
प्रदर्शनकारीहरूले उनले अन्तर्वार्ता दिएको सरकारी टेलिभिजन च्यानलमा समेत आगो लगाइदिए । ढाका युनिभर्सिटीमा ‘तुई के, आमी के रजाकार, रजाकार (तिमी को हौ, गद्दार, गद्दार’ को नारा लाग्यो । यसबाट हिंसात्मक बनेको प्रदर्शनमा दश हजार भन्दा बढी आन्दोलनकारी तथा विद्यार्थीहरु पक्राउ गरियो भने तिनसय भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने र तटस्थ अन्तरिम सरकार गठन गरेर त्यसमार्फत् निर्वाचन गराइनुपर्ने माग राखेका थिए । हसिनाले ती माग अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
हसिना राजनीतिको उतारचढाव
सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी हसिना २० वर्ष देशको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन रहिन् । यसपालि पदत्याग गर्न बाध्य हुँदा उनी निरन्तर १५ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री थिइन् । बंगलादेशमा लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको आम चुनावमार्फत् सन् १९९१ देखि जियाले पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हालिन् । तर, यसबिचमा हसिना र जियाबिचको सम्बन्ध चिसिंदै गएको थियो । जसका कारण बंगलादेशको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो । हसिना भने १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।
त्यसको पाँच वर्षपछि भने उनी जियासँग पराजित भइन् । जसका कारण २००१ देखि २००६ सम्म पुनः जिया प्रधानमन्त्री भइन । यसबिचमा दुई नेतृहरूबिचको सम्बन्ध थप बिग्रियो । उनीहरूबिचको द्वन्द्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन, प्रतिशोधतर्फ अघि बढ्न थाल्यो । दुई नेताृिबचको राजनीतिक प्रतिशोधसँगैका विरोध प्रदर्शन, हिंसा र झडपहरूका कारण तोकिएको चुनाव हुन नसकेपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । पछि सेना प्रमुख जर्नेल मोहिन उद्दिन अहमदले अर्थशास्त्री फकरुद्दिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए ।
अहमद नेतृत्वको सरकारले जियालाई भ्रष्टाचार र हसिनालाई जबर्जस्ती असुलीसम्बन्धी मुद्दा लगाएर जेल हालेको थियो । मुद्दा फिर्ता लिइएपछि हसिना २००८ को जुन र जिया सेप्टेम्बरमा रिहा भए । सोही वर्षको डिसेम्बर २९ मा भएको चुनाव अवामी लिगले भारी मतले जितेपछि हसिना प्रधानमन्त्री बनिन् । २००९ यता उनी लगातार सत्तामा थिइन् । तर, दुई नेतृिबचको द्वन्द्व भने झन् बल्झिंदै गयो । ‘बेगम–युद्ध’ का नामले चर्चित हसिना र जियाबिचको द्वन्द्व बंगलादेशको राजनीतिमा हाबी छ ।
पछिल्लो चार कार्यकालमा हसिना लोकतन्त्रवादीबाट तानाशाहीको बाटोमा निरन्तर अघि बढेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको र सन् २०१४ यता त जियासहित विपक्षीहरूप्रति हसिनाको प्रतिशोधको राजनीति चढ्दो क्रममा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०१४ को जनवरीमा विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको निर्वाचनमार्फत् तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै आलोचना भएको थियो । सन् २०१८ मा उनी चौंथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको चुनावमा पनि विपक्षीले धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए ।
तर, ती आरोपहरूको हसिनामा कुनै प्रभाव देखिएन । संसदीय चुनाव पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेको थियो । विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावको विश्वसनीयतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाटै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, अघिल्लो चुनाव जस्तै यस पटक पनि हसिनाले विपक्षीको बहिष्कारका बिच चुनाव गराएकी थिइन् । चुनावमा प्रधानमन्त्री हसिनाको बंगलादेश अवामी लिग विजयी बन्यो । चुनावबाट उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन ।
चुनाव बहिष्कार गरेको बीनएपीलाई हसिनाले उल्टो ‘आतंकवादी संगठन’ को संज्ञा दिंदै परिणाम सार्वजनिक भएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै चुनावको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरेकी थिइन् । चुनावमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम मतदान भएको थियो । बीएनपीले धाँधलीपूर्ण चुनाव मान्य नहुने बताएको थियो । चुनाव बहिष्कार गरेको बीएनपीले समस्या समाधानका लागि हसिनाको राजीनामा र तटस्थ निकायलाई नयाँ चुनाव गराउने जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
तर, हसिनाले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । जनताको व्यापक जनविद्रोहलाई सैन्य शक्तिको आडमा दबाउने र हिंसा भड्काउने काम भइनै रह्यो । विरोधी दलका कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साध्ने क्रम जारी छ । विरोधी तथा प्रतिद्वन्द्वीलाई पक्राउ गर्ने तथा झूटा मुद्दा लगाउने काम पछिल्ला दिनमा झन् तीव्र बन्यो । लामो समयदेखिकी प्रतिद्वन्द्वी जियालाई २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा १७ वर्षका लागि जेल सजाय दिइएको छ । हसिनाको शासन व्यवस्था र जियाको जेल सजायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
जनताको व्यापक जनविद्रोहलाई नजरअन्दाज गर्दै सेनाको बलमा शासन सक्ता टिकाउँदै आएको हसिना सरकार यतिबेला बहिर्गमन भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतको आवाजलाई विरोधी र आतंकवादी भनेर दबाउने अराजनीतिक कृयाकलापलाई जनताको विद्रोहले यतिबेला पल्टाएको छ बंगलादेशमा । बंगलादेशको यो राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपालले सजग हुनुपर्ने छ । किनभने विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत् देखिएको यो जनविद्रोह सरकार विरुद्धको प्रतिकार थियो ।
नेपाली जनतामा पनि सरकार र राजनीतिक दलप्रति जनआक्रोश छ । यसलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले र दलले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ । अन्यथा श्रीलंका र बंगलादेश पछि यस्तो जनताको विद्रोह र आक्रोश नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भोग्नुनपर्ला भन्ने अवस्था छैन ।
