काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयलाई कत्रो साइज दिने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकार विस्तारमा सकस परेको छ । नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालयको संख्या ११ वटासम्म बनाउन गरेको प्रस्तावलाई नेकपा एमालेले मन्त्रालयको संख्या बढी बढाउन नसकिने धारणा राखेपछि प्रदेश सरकार विस्तारमा ठोस निष्कर्ष हुन नसकेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने अडानमा एमाले छ । कांग्रेसको प्रस्तावपछि अलि लचकदार पनि देखिन्छ । कार्यदलमा मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा र संख्या कति बनाउने भन्ने निर्णय गर्न नसकेपछि नेतृत्वलाई नै उक्त विषयको जिम्मा दिने कुरा भएको जनाइएको छ ।
कार्यदलमा सुशासन कायम गर्ने, सहमतिको सरकार बनाउन अन्य दलसँग पनि संयुक्त छलफल गर्ने, को–को मन्त्री बन्ने भन्नेबारे पनि दुबैको सहमतिले मात्रै हुने, पूँजीगत खर्च तथा राजस्वको आकार बढाउने, प्रदेशमा हुने नियुक्तिमा सन्तुलन मिलाउने, प्रदेशका संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, आलोपालो सरकार चलाउनेजस्ता विषयमा साझा समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिलाई निरन्तरता दिने, सरकारमा सहभागी हुन चाहनेलाई दुबै दलले छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा एकमत भएको कार्यदलका सांसदले जानकारी दिए । मन्त्री नियुक्तीका विषयमा दुबै दलको सहमति हुन आवश्यक रहेको एमालेको तर्क छ ।
फणीन्द्र र मनाङ्गेलाई मन्त्री नियुक्ती गर्ने विषयमा एमालेले सकरात्मक छ । निर्वाचनको समयमा उनीहरुले महत्वपूर्ण सहयोग गरेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डे दुई जनालाई मन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि ८ देखि ११ वटासम्म मन्त्रालय विभाजनको विषयको जिम्मेवारी नेतृत्वलाई दिएको छ । उक्त विषयमा कांग्रेस र एमाले नै सकरात्मक देखिएका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा संविधानअनुसार १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने मिल्छ । धेरैलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेस मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छ ।
