काठमाडौं । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले क्यान टुक्र्याउने दुईवटा विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेपछि सुरु भएको बहसले अब मान्यता पाउने भएकाे छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ ल्याएको विद्येयक प्रतिनिधिसभामा नै विचारधिन अवस्थामा थियाे । तर अब उक्त विद्येयकमाथि छलफल हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई छुट्टा –छुट्टै विभागमा विभाजन गर्नुपर्ने बहसलाई सरकारमा सामेल भएको संघिय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अगाडी बढाएको छ ।
केही समयअघि सौर्य एयरको विमान दुर्घनापछि सरकारले हवाई सुरक्षाका बारेमा गम्भिर रुपमा सोचेको छ । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै काम गर्न नसकेको र हवाई उडानमा समस्या देखापरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हवाई सुरक्षाबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार सभापति देउवासहित लगझग एक दर्जन कांग्रेस नेताहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा देशको हवाई सुरक्षाबारे छलफल गर्दै प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा दुई भागमा विभाजन गरी अगाडी बढाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार उक्त छलफलमा हवाई सुरक्षासँग जोडिएको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन विधेयकलाई संसद्बारा अगाडि बढाउने लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताबीच हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
“हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै काम गर्दा स्वार्थ बाझिने र सबै काम गर्न नसक्ने देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अभ्यास अनुसार प्राधिकरणलाई निमायक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय गरी दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच छलफल भएको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरण एउटै निकायले विमानस्थल बनाउने, विमान सञ्चालनका लागि अनुमति पनि दिने लगाएतका कार्यहरु गर्दै आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अभ्याससम्मत नभएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । सोही कारण प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रूपमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षालाई थप सुदृढ र भरपर्दो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरुमाझ छलफल भएको हो । उक्त विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सकरात्मक रुपमा लिएका छन् ।
युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति चासो जनाउँदै नियमनकारी निकायलाई विभाजन गर्न सुझावसमेत दिएको छ । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, सांसद ईश्वरी न्यौपाने, सञ्जय गौतम, उदयशमशेर राणा, राजन केसी, प्रतिमा गौतम, राजेन्द्र बजगाईं, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव, पुष्पबहादुर शाही, शान्ति परियार, सीता मिजारलगायत सहभागी थिए ।
प्राधिकरणलाई नियामक निकायको जिम्मेवारी र सेवा प्रदायकका रूपमा बेग्लाबेग्लै निकाय बनाउने प्रस्ताव बनाउने विधेयक यसअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस नभई निष्क्रिय भएको कांग्रेस सांसद बजगाईँले बताए । प्रधानमन्त्री ओली अहिले विकास निर्माणका कार्यलाई दिगोपन दिने र विगतमा भएका र विवादमा रहेका विद्येयकहरुमाथि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढाउने तयारीमा छन् ।
