असार १७गतेको सहमतिअनुसार प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरू , नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्यो र त्यसले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइ भन्दा पनि बढी मतल्याएर संसद्को विश्वास छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सरकारले आफ्नो काम पनि गर्न सुरु गरेको छ ।
भर्खर मात्र बनेको सरकारलाई सामान्यतःमधुमासको सुविधा दिइन्छ र सरकारका कामहरूको मूल्याङ्कनका लागि १०० दिनको समय दिने चलन छ । तर यो सरकार २०७९साल पुस ११गतेबाट विभिन्न दलहरूको गठबन्धनले चलेकोले र सरकारमा नेकां र एमाले पालैसँग माओवादीलाई काँध थाप्दै आएकादलहरु हुनाले समस्या पनि थाहा पाएका, समाधानका उपायहरु पनि थाहा पाएका दलहरू हुन् । त्यसैले यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनेर नाम दिइएको भए पनि नेकां, एमाले, लोसपा र जसपा सहित चार दलको सरकार बनेको देखिन्छ ।
सरकारको गतिलाई धिमापार्ने प्रयास सुरु भएको छ विपक्षीहरूबाट सुरु भइसकेको छ र सरकारको गठनसँगै सरकार बन्नु पर्ने कारणहरुको खोजी हुन थालेको छ । दुई ठुला दलहरू मिल्नु पर्ने कारणहरुको खोजी किन हुन थालेको हो भने तेस्रो ठुलो दलले निरन्तर सरकार चलाउने जुन षडयन्त्र गरिएको थियो, त्यो असफल भएकोले होला र पनि नेकां र एमालेले आफ्ना जनपक्षीय कामहरूले नयाँ सहमतिको सरकारको औचित्य साबित गर्नै पर्छ । कामले साबित गर्नुपर्छ ,कुरा या सवाल जबाफले मात्र होइन ।
जनताका समस्याहरु धेरै छन्, विभिन्न तरिकाका समस्याहरु छन् ,ती सबैको समाधान नगरे जनतामा देखिएका केही आशाका किरणहरू पनि आफैँ हराएर जानेछन् । त्यसले निराशाको सम्भावना बढ्ने छ र नयाँ भ्रमहरूको खेती गर्नेहरूलाई बाटो बन्नेछ । जनताले अन्ततःगन्तव्यहीन आन्दोलनको सहारा लिएर आफ्ना समस्याहरूको समाधानको खोजी गर्नेछन् ।
त्यसो त देशमा अझै देखिने समस्याहरु संसद्को नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैनन् तर संसद्को उपादेयता सरकार बनाउने , सरकार ढाल्ने भन्दा अरू कुरामा प्रयोग भएको पाइँदैन ।
प्रजातान्त्रिक देशमा सरकार बन्छन्, सरकार ढल्छन् फेरि बन्छन् तर सरकार भन्ने निरन्तर दायित्ववालाको , अविच्छिन्न हकवालाको भन्ने चेतनाभने पाइँदैन । अरूलाई खुइल्याउने र बदनाम गर्ने नियतले सरकारका कामहरू अगाडि बढेमा या पारदर्शिताभन्दा रहस्यमयी तरिकाले अनुसन्धानका नाममा प्रतिशोध लिनथाल्दापनि सरकारहरूको स्थिरतामा प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।
संसदका बैठकहरू गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित हुन्छन् र आपसमा समन्वय नभएर आवश्यक कानुनहरू बेलामा बन्दैनन् । अझ नियमित विधेयकहरू संसदमा ल्याएर बहस गराउनु भन्दा ,सरकारहरू गोप्य कोठामा तयार गरिएको अध्यादेशमार्फत तदर्थ तरिकाले सरकार चलाउन उद्यत हुने अतीतमा देखिएको छ । अब त्यस्तो नहोस् एकातिर भने सदन छलेर कुनै पनि राजदूत र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा सदस्यहरूको मनोनयन नगरियोस् भन्ने चाहना नयाँ सरकारसँग अपेक्षित छ ।
संसदमा भएका सबै जसो दलहरूले सरकारमा पालो पाएका छन् र पालोमाको कहिले पर्छ को कहिले पर्दैन भन्ने म्युजिकल चियरको दौड अझै पनि यथावत् छ । अहिले पनि सबै दलहरूलाई सरकारमा आउनका लागि स्वागत गरिएकै छ । जो जहिले पनि सरकारमा आउन र जान सक्ने प्रावधान यथावत् छ । फरक यत्तिहो कि नेकां र एमालेको सहमतिमा बनेको सरकारले अब बहुमतका लागि धेरै दलहरूसँग नेहोरा गर्नु पर्ने छैन र आफ्ना अपेक्षित कामहरू गर्न पनि अरूको मुख ताक्नु पर्ने छैन ।
सरकारले गति लिनैपर्छ । यदि सरकार फेरि पनि अलमलमा प¥यो र गतिहीन भएर नेपाली जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेन भने यो अहिलेको संसदीय प्रणालीको विकल्पको खोजीहुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले आजको समयमा , संविधान लागू भएको पनि ९ वर्षको समयमा, देखिएका कमी कमजोरीलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाई , संसदमा त्यसलाई जनताको अपेक्षाको रुपमा प्रवेश गराई सामयिक संशोधन गर्न गराउन सक्नुपर्छ यो सरकारले ।
नेपालको संविधानमा केही असंशोधनीय प्रावधानहरू पनि छन् । केही जन अपेक्षाअनुसार परिवर्तनका लागि आवश्यक पनि छन् । त्यस्ता विषयहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा संसदमा यसरी प्रवेश गराउनु पर्छ कि सबैको सहमति स्वतःप्राप्तहोस् । संविधान संशाोधनीय र परिवर्तनीय दस्ताबेज पक्कै हो तर जथाभाबी संविधानलाई गिजल गाजल पनि गर्नु हुँदैन र आवश्यक संशोधन गर्न पनि डराउनु हुँदैन ।
अबको सर्त हो, सरकार गतिशील हुनैपर्छ । जनताका अपेक्षा पूरा हुनैपर्छ । गलत प्रवृत्ति विरुद्ध सरकार निर्मम हुनैपर्छ र यसअघिका सरकारहरूले सुरु गरेका न्यायोचित कामहरूको निरन्तरता पनि दिनैपर्छ ।अहिले नेपाल अरू कोहीसँग डराउनु पर्ने छैन , बरु अरू छिमेकी देशहरू नेपालसँग डराएका छन् र नेपालको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । हामीले ती छिमेकीहरूको या मित्र देशहरूको भावनाअनुसार आफ्ना कदमहरू चाल्ने बेला आएको देखिन्छ ।
यदि यो संसद्को अत्यधिक मतको आदेश पाएको सरकारले पनि बिग्रेको अवस्थालाई सुधार गरेर भावी नेपालको सकारात्मक भविष्यको खाका कोर्न सकेन भने फेरि मुलुकले नयाँ विद्रोहको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ । एकथरि भाँडभैलो मात्र मच्चाउने भनेर संसदमा आएकाहरूलाई त्यो मौका नदिने अवस्था सृजना गर्नु नै जरुरी छ र नकाब ओढेर आएकाहरूको सक्कली अनुहार देखाउन पनि सरकार दृढ हुनु आवश्यक छ ।
