नेपाली राजनीतिमा फेरी नयाँ परिदृष्य देखिएको छ । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिच नयाँ गठबन्ध बनेपछि दुई दलको बहुमतद्वारा सरकार परिवर्तन भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेपाली राजनीतिका पुराना प्रतिष्पर्धी पार्टीहरु बिच बनेको यो नयाँ राजनीतिक समीकरण विद्यमान परिस्थितिमा अग्रगामी महत्व राख्ने राजनीतिक सहमतिको रुपमा हेरिएको छ । किनभने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नभएको कारण सरकार र संसद् दुवै अस्थिर बनिरहेको अवस्था थियो ।
यसैलाई माध्यम बनाएर संसद्मा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेको आलोपालो समर्थन जुटाएर तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार चलाइरहेका थिए । कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि प्रचण्डले एमाले छाडेर कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरे र पछि फेरि एमालेसँग गरे । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहेपनि मन्त्रीहरु हेरफेर चलिरह्यो भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरबदल भइरहे ।
तेस्रो ठुलो दलका प्रधानमन्त्रीले करिव डेढवर्र्षे नेतृत्वका क्रममा पटक–पटक सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले र अन्य साना दलहरुबिच खेलोफड्को गर्ने र सत्ता टिकाइरहने प्रवृत्ति देखाए । सरकारमा देखिएको यो अस्थिरताको कारण शासन व्यवस्था नै अस्थिर र देशको अर्थतन्त्र समेत कमजोर बन्दैगयो । दुई ठूला जनताको मत प्राप्त गरेका दल यो अस्थिरताको परिचक्रबाट बाहिर आएर अस्थिरताको अवस्थाबाट देशलाई बाहिर ल्याउन नयाँ समीकरणको एउटै उपयुक्त विकल्प राजनीतिक वृत्तमा बाँकी रहेको थियो ।
नयाँ समीकरण केवल सरकार परिवर्तनको गठबन्धन मात्र नभएर संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थाको सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति लगायतका केही महत्वपूर्ण परिवर्तन र अग्रगामि निर्णायक एजेण्डाहरु समीकरणको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधनसहितको एजेन्डामा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्य गत सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नै गरिएको सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । उक्त सहमति अनुरुप पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुवै दलको सरकार गठन भएको छ । दोस्रो कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनिएको छ ।
संविधान निर्माण भएको लगभग १० वर्षपछि अहिले संविधान संशोधनको विषय अगाडि सारिएको छ । संविधान निर्माणकै समयमा केही अपूर्णता र केही असहमतिका स्वरहरु बाहिर नआएका होइनन् । संविधानमा सबै क्षेत्रका जनताका आवाज र अधिकारलाई समावेश गर्नुपर्दछ । साथै समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन पनि गर्दै लानु पर्दछ । तवमात्र संविधान जनताको पक्षमा गतिशील हुन्छ । संविधानमा एउटा धारा छ, जसले संविधानका सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन तर केही कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ । संशोधनको कल्पना गरेर नै यो व्यवस्था राखिएको थियो ।
संविधान लागू भएपछिको अभ्यासका क्रममा पनि देखिएका अप्ठेरा र जनताले नरुचाएका , परिमार्जन र परिवर्तन गर्नुपर्ने महसुस् गरिएका धाराहरु संशोधन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । वर्षौसम्म ऐन कानुन बन्न नसकेका विधेयकहरु थाति रहेका अवस्था सदनमा विद्यमाननै छ । उदाहरणका लागि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणकालागि बनेको विधेयकलाई हेर्न सकिन्छ । यस्ता विधेयक अलपत्र परिरहने अवस्था र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका केही बोझिलो व्यवस्थाहरुको संशोधन विद्यमान अवस्थाको आवश्यकता हो । किनभने हालको निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुबै रहेको मिश्रित प्रणाली) रहँदासम्म कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउन सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यो संविधान निर्माता दलहरु हुन् । त्यसैले पनि संविधान संशोधनको यो आवश्यकतालाई दुई दल मिलेर नै पुरागर्नुपर्ने राजनीतिक दायित्व हो । जुन यो समीकरणले पुरागर्न सक्ने छ । यद्यपि संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा दुई दलीय समीकरण मात्रै नगरेर राष्ट्रिय सहमतिबाटै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले संसद्का साना दलहरुसँग पनि सहमति गरिनु आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको कुरा समेत बाहिर आएको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने कांग्रेस एमाले साझा पत्रमा हस्ताक्षर भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको लागि एउटा सकारात्मक कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ ।
कांग्रेस एमालेबिचको समीकरणको कारक बनेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो नेपालको वर्तमान समयमा देखिएको आर्थिक समस्या हो । अहिले देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रका सवै सूचकांकहरु यतिबेला ओरोलो लागेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको यो कार्यकालमा स्पष्ट नीति निर्धारणको निर्णायक अवस्थामा पुग्न नसक्दा अर्थतन्त्र झनै कमजोर बन्दैगएको विश्लेषण भइरहेको छ । समग्र देसको आर्थिक अवस्थालाई उठाउन नीतिगत रुपमै निर्णय लिएर एक उच्चस्तरीय सहमतिमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ । यसकारण पनि विद्यमान अस्थिरता हटाउन दुई दलले समीकरणको एजेण्डामा आर्थिक सुधारको कुरा महत्वका साथ अगाडि सारेका छन् ।
प्रचण्ड सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य निर्धारण पुरा हुन पाएन । आर्थिक शिथिलताका बिच उपभोग्य बजारको क्रय शक्ति बढ्न सकेको छैन । उद्योग कलकारखानाको उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने लगानीको थप वातावरण बन्न सकेको छैन । स्थायी सरकारसँगै विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि भनेर ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजित पुँजीगत (विकास) खर्च ६३ प्रतिशत माथि जान सकेन । यता खर्चको स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व अपेक्षित परिमाणमा सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, समीक्षा वर्षमा जम्मा १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब खुद घाटा बेहोरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा बेहोरेको सरकारका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष थप चुनौतीपूर्ण छ । अब त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व पनि अब नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा सरेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न उनले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाउने अवसर पनि पाएका छन् । तर लामो समयदेखि शिथिर र जर्जर बनेको अर्थतन्त्र सामान्य क्रियाले सुधार हुँदैन । यसकालागि पूर्ववत घोषणा अनुरुप केही स्पष्ट नीतिगत सुधार र प्रतिवद्धता सहित लक्ष्य निर्धारण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेबिच बनेको यो राजनीतिक समीकरण अहिलेको परिस्थ्तििमा नयाँ लागेपनि यो पहिलो पटक भने होइन । किनभने विगतका ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन र नेपालका दूरगामी महत्वका विषयमा दुबैदलले एकता एवं सहकार्य गरेका छन् । यसभन्दा पहिले पनि आधा दर्जन पटक सत्ता सहकार्य समेत भएको छ । २०५५ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा एमाले सहभागी बनेको थियो । एमालेबाट विभाजित भई बनेको माले तत्कालीन कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले सहभागी भएको थियो । त्यसपछि २०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमालेको सहकार्य भएको थियो । २०६४ मा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भएको थियो । २०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू सहभागी भए । विद्रोही माओवादी शान्ति वार्तामा आइ सोही सरकारमा सहभागी भएको थियो । पहिलो संविधान सभामा पनि एमाले र कांग्रेसले सत्ता सहयात्रा गरेका थिए ।
२०६६ जेठमा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेससहित २२ दलको समर्थन थियो । ०६६ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भएकाले २०६७ माघसम्म नेपाल कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा थिए । पहिलो संविधानमा १८ महिना सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमाले दोस्रो संविधान सभापछि पुनः एक ठाउँमा आए । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य भएको थियो ।
२०७० माघमा गठन भएको कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारका पालामा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । पछिल्लो १८ महिना प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस र एमालेले समर्थन गरे । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोडेर कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यका लागि समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको आधा दर्जन पटकको सत्ता सहकार्य संविधान निर्माण लगायत केही राजनीतिक उपलब्धिका लागि महत्वपूर्ण सावित समेत भएका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापनादेखि संविधान निर्माण र जनताका अधिकारहरुको संरक्षण र राजनीतिक सुधारको लागि दुई दलको सहमति र सहकार्यको परिणाम अहिलेसम्म निर्णयक सिद्ध भएका छन् । यसकारण पनि अहिलेको समीकरण जनतको अपेक्षा अनुसार संविधान संशोधनदेखि प्रशासनिक सुधारसम्मका कार्यमा निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
