संसदीय सर्वोच्चता भएका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बन्नु र विघटन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर त्यहाँ केही नैतिक बन्धन र आत्म समीक्षाहरुले काम गरिरहेका हुन्छन् । निवर्तित प्रचण्ड सरकारले संख्याभित्र खेल्ने र नैतिकतालाई भन्दा आपसमा द्वन्द्व बढाएर , प्रतिशोधको खेल खेलेर बारम्बार , विनाकारण काँध फेराफेर गरेकाले अन्ततः दुई ठुला दलहरु आपसमा मिलेर नयाँ बाटो तय गरेका देखिन्छन् । त्यसको पटाक्षेप २०८१साल असार २८ गते प्रतिनिधि सभामा भएको देखियो । २०७९ साल पुस १० बनेको नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले वहुमतीय सरकार, अहिले २७५सदस्यीय सभामा ६३ मतमात्र पाएर संसदको अविश्वास छ भन्ने थाहा पाए जबकि वहुमतमा रहिरहनका लागि कम्तीमा पनि १३८ मत आवश्यक पर्ने हुन्थ्यो । यसपटक नेकपा माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मतहरुमात्र सरकारका पक्षमा देखिएका थिए ।
प्रचण्ड सरकारको वहिर्गमनसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सहमतिको सरकार बन्ने भएको छ । नेपालमा अहिले अनपेक्षितरुपमा राजनीतिको नयाँ कोर्स सुरु हुन लागेको देखिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुको स्वार्थी स्वरुपलाई लिएर , कहिले कोसँगको गठबन्धन त कहिले कोसँगको गठबन्धनले वाक्क भएका दलहरु र नेपाली जनताहरुका लागि केही नयाँ बाटो खुल्न लागेको हो कि भन्ने आशा पलाएको छ । त्यसो त प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर , आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई अस्थिर राजनीतिबाट मुक्त गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । यो प्रयासको परिणाम कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा राष्ट्रिय सरकारको पनि कल्पना गरिएको थियो जस्तो कि दक्षिण अफ्रिकामा बनेका संविधान छ । तर नेपालको संविधानले केही गुण बेलायती प्रणालीको , केही गुण भारतीय संविधानको , केही गुण अमेरिकी संविधानको , मूलतः संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा राजनीतिक प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको हो । अर्थात् संसदका सत्तापक्ष र विपक्षका कल्पनासहित संसदीय सर्वोच्चता एकातिर , अर्काेतिर न्यायालयको सर्वोच्चता वा विधिको शासन अनि संसदप्रति जबाफदेही राख्ने कार्यपालिकाको सन्तुलन कायम गरेका छाँै ।
हाम्रो राजनीतिमा दोष अरुका टाउकामा थोपर्ने र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने चलन छ । नेपालको संविधान(२०७२)मा केही मौलिक प्रावधानहरु राखिएका छन् । ती प्रावधानहरुले प्रजातन्त्रलाई थप समावेशी , थप जनसहभागितामूलक र जनतामा शासनप्रति अपनत्व जागोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ सिद्धान्तमा तर व्यवहारमा त्यसो किन भएन भन्ने कुरामा अहिले नेकां र एमालेले विचार गरेको पाइन्छ र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न जनताका मतले चुनेका ठुला दलहरुले आपसमा मिलेर राष्ट्रिय सहमतिका आवश्यकता महसुस गरेका देखिन्छन् ।
तर व्यवहारमा के भइरहेको छ भने दलहरुका संख्याका आधारमा चलखेल भएको छ, चलखेलले अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ । यसले कसका कारणले यस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुसन्धान जरुरी भएकाले पनि संविधानभित्रैबाट नयाँ संशोधनको आवश्यकता परेको महसुस भएको छ । सायद प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल नेकपा माओबादीले आफूलाई अपरिहार्य शक्तिको रुपमा कहिले एमालेलाई त कहिले नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग, दुरुपयोग गरेकोले ती दुई ठुला दलहरु आपसमा मिलेर मुलुकप्रति नयाँ उत्तरदायित्व बहन गर्ने काम गर्न पनि राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु गरेका हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरुको यो राष्ट्रिय सहमतितर्फको अर्को नयाँ प्रयोग पनि हो । संविधानले पनि प्रत्येक दश वर्षमा संविधानका अपरिवर्तनीय प्रावधानहरुबाहेक अन्य धारामा पुनरवलोकन गर्ने भन्ने पनि छ । जनमत संग्रहमा जान सक्ने प्रावधान पनि छ । के कारणले आजको नैराश्यता आएको हो, निर्वाचनका कारणले या अन्य संवैधानिक कारणले भन्ने बारेमा स्थिर सरकारले अनुसन्धान गर्न र त्यसको राष्ट्रियरुपमा निराकरण गर्न सहज हुने भएकाले पनि हालको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकारको अपेक्षा गरिएको होला ।
पक्कै नै अब बन्ने यो सरकारले जनताका अपेक्षा बुझेको छ, सुशासन र पारदर्शिताको महत्व पनि बुझेको छ , मुलुकमा देखिएका नयाँ नयाँ जटिलता र सहकारिताका लागि खुलेका सहकारीहरुको आर्थिक अपचलनका बारेमा पनि अनुसन्धान आवश्यक छ । नेकां र एमालेले २०४७ देखि नै मुलुकको शासन भार पालैसँग या मिलेर चलाएको इतिहास छ । यो पहिलो पटक पनि होइन र यो नै अन्तिम पनि नहोला ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई सदाचार बनाएको अवस्थाका बारेमा पनि यो सरकारले तत्काल उपचार सुरु गर्नुपर्छ । महङ्गीको मारमा पिल्सिएको नेपाली समाज तथ्याङ्कमा घटेको भनिएको महङ्गी सूचकाङ्कले चुलाको अवस्थामा सुधार ल्याउँदैन । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कुरालाई कर्मचारी प्रशासनले स्वीकार नगर्ला किनभने सबै भ्रष्टाचारी छैनन् होला, तर मुलुकमा अरुले गरेका अनुसन्धानले हाम्रो अवस्था नाजुक देखिएको छ र जनताका महत्वपूर्ण संस्थाहरुमा विधिको शासन भन्दा अर्थको शासनले बढी प्रश्रय पाएको सुनिएको छ, भोगिएको छ ।
अहिले धेरै अपेक्षा नगरौँ तर तत्काल समयबद्ध कार्यक्रम चाहियो । त्यसको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने संयन्त्र पनि चाहियो । हामीसँग संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा यस्ता संस्थाहरु छन् । तिनलाई निष्पक्षरुपमा सक्रिय हुने वातावरण दिनुपर्छ र तिनको पनि अनुगमन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई निष्पक्षरुपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।
बन्ने मन्त्रीहरुले पनि भावी दिनमा कस्ता कामहरु हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनसँग तादात्म्यता हुनु जरुरी छ । संविधान संशोधनलाई व्यापकरुपमा जनसरोकारको विषय बनाउनु पर्छ र संविधान पुनरवलोकन गर्ने संविधानको प्रावधानलाई जनसमक्ष सुसूचित गरी संविधानका अपरिवर्तनीय भावनासँग मेल खाने गरी अघि बढाउनु पर्छ । नयाँ सरकार बन्यो भनेर खुसी मनाउनु भन्दा निवर्तित सरकार प्रमुख प्रचण्डको काँध फेर्दै सत्ता लम्ब्याउने कारणको परिवर्तनको औचित्य साबित गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
निवर्तित सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामको निरन्तरता र नयाँ आवश्यक कामको सुरुवात तत्काल गर्नुपर्छ । जनताका दैनन्दिनी कामको तत्काल संबोधन गरिनु पर्छ । मुलुक कहिले खडेरीले , कहिले वर्षाजन्य कारणले , कहिले शीतलहरले त कहिले कुबेलामा हिउँ परेको अनि जलवायु परिवर्तनका कारणले देखिएको प्राकृतिक असन्तुलनको सन्तुलनका लागि काम जरुरी छ । यसमा मिहिन तरिकाले लाग्दै मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । नयाँ सरकारको गठनमा त्यति धेरै समय पनि नलाग्ला भन्ने अनुमान गरौँ । अहिलेलाई यत्तिमात्र अपेक्षा गरौँ ।
