काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज असार ३० गते २ बस्ने कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा गम्भीर छलफल गर्दैछन। सभापति देउवाले यसपाली सबैको सहमतिमा योग्यता,क्षमता, योगदान भएका, कम विवादित सांसदहरूलाई मन्त्रीमा पठाउने नरम नीति लिएको देखिन्छ । देउवाले भरसक सबै प्रदेश,महिला,दलित,मधेसी,आदिवासी जनजातिलाई मिलाएर मन्त्री पठाउने भएका छन।
देउवाले यस पटक १४ औं महाधिवेशनमा सभापति बनाउन सहयोग गरेका प्रकाशमान सिंह वा कृष्णप्रसाद सिटौला मध्ये एक जनाको नेतृत्वमा ओली सरकारमा १० मन्त्री पठाउने तयारी गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री सहित सिंह वा सिटौलाले कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको छ। कांग्रेसबाट पहिलो चरणमा रमेश लेखक गृह, डा.आरजु राणा परराष्ट्र, जीवन परियार श्रम र अजय चौरासिया उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
एमालेसँगको सहमतिअनुसार कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउदैछ। तर मन्त्रालय बाडफाँड टुंगो लागिसकेको छैन। पार्टीका देउवा इतर पक्षका नेता डा। शेखर कोइरालाले आफ्नो पक्षका लागि चार मन्त्री मागेका छन। आफ्नो भागको मन्त्री चयन गर्न महामन्त्री गगन कुमार थापा सहित पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । जीवन परियार,अर्जुन नरसिंह केसी, हृदयराम थानी, रामनाथ अधिकारी,चन्द्र भण्डारी,बद्री पाण्डे,ऐन बहादुर शाही मन्त्री हुन लालायित भएर दौडधुपमा लागेका छन। डा। शशांक कोइरालाले पनि देउवासँग एक जना मन्त्रीको भाग खोजेका छन। डा। कोइरालाले भाग पाएभने दाङका दिपक गिरी वा संखुवासभाका दिपक खडका मध्ये एकलाई मन्त्रीमा पठाउने सम्भावना छ। सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर, विनोद कुमार चौधरी, उदय शमशेर राणा पनि मन्त्रीको आकांक्षी थिए, तर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मन्त्री बनाउने भन्दै मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
उता महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि आफ्नो कोटामा काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्, तर पौडेलको नाममा देउवा सकारात्मक भइसकेका छैनन् । थापाले अझै पनि देउवालाई प्रदीपको पक्षमा मनाउने प्रयास छाडेका छैनन् । यस पटक सरकारमा मन्त्री पठाउँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट सप्तरीका तेजुलाल चौधरीलाई मन्त्री बनाउन देउवालाई दबाब परेको छ । देउवाले यसपाली पार्टी भित्र सन्तुलन मिलाएर मन्त्रीमा पठाउने र डेढ वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति बनाएका छन।
एमालेमा पनि मन्त्री बन्न मारामार
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी गराउनका लागि १५ जना सांसदको सूची तयार पारेका छन्। सचिवालयको बैठकले एमालेबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको छनोट र मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मा दिएको थियो। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा को– को मन्त्री बनाउने भनेर सूची तयार पारेर निकट नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन। ओलीले मन्त्री बनाउने सूचीमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव गोकर्ण बहादुर विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, पोलिटव्युरो सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पदम गिरी, हरि उप्रेती, राजेन्द्र राई,ज्वाला कुमारी साह,झापा(५ का सांसद लालप्रसाद ९एलपी० साँवा लिम्बू,सुनिता बराल,महेश बर्तौला, भीम आचार्य, अञ्जान शाक्य, देवेन्द्र दाहाल मन्त्री हुन सक्ने सम्भावित सुचीमा परेका छन्।
कसरी हुँदैछ मन्त्रालय बाँडफाँड ?
सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँटको मोडालिटी टुंग्याएका छन् । कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने पनि लगभग टुंगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि आज ५ बजे ओलीले सपथग्रहण गरेसँगै मन्त्रीहरुको पनि सपथग्रहण गर्ने गृहकार्य छ । केही साना दलका लागि समेत ५ वटा मन्त्रालय राखेर कांग्रेस र एमालेले समान हैसियतमा बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । आजै देउवा र ओली बसेर मन्त्रालय बाँडफाँट तथा आ( आफ्ना पार्टीका मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने छन।
मन्त्रालयका सामर्थ्य र प्रभावका आधारमा दुई दुई वटाको बास्केट बनाएर त्यसबाट एक एक छान्ने मोडालिटी बनाइएको छ । जस्तो गृह मन्त्रालय कांग्रेसले पाए अर्थ मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्नेछ । २० वटा मन्त्रालयलाई प्रभाव,सामर्थ्थ र स्रोत साधनका आधारमा दुई(दुई वटामा विभाजित गरेर एक एक बाँड्ने तयारी छ ।
गृह र अर्थ,परराष्ट्र र सञ्चार,उर्जा र भौतिक पुर्वाधार,सहरी विकास र पर्यटनलाई पहिलो श्रेणीमा राखिएको छ । यसमा परराष्ट्र पाउनेले सञ्चार छाड्नेछ भने ऊर्जा पाउनेले भौतिक पूर्वाधार छाड्ने छ । सहरी विकास एउटाले पाउँदा अर्कोले ऊर्जा पाउनेछ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा,उद्योग र कृषि,सामान्य प्रशासन र कानून, वन र भूमिसुधार,महिला बालिका र युवा खेलकुद, श्रम र रक्षामध्ये एक( एक मन्त्रालय बाँड्ने मोडालिटीमा छलफल भएको छ । यद्यपी केही मन्त्रालयको वर्गिकरण एक अर्कोमा फेरिन पनि सक्छ।
