काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस लामो समयदेखि जारी छ । संविधान संशोधनका लागि विभिन्न विधि पद्धति र प्रक्रियाहरू रहेका छन् । संविधान संशोधन गर्न सरोकारवाला,सङ्घसंस्था ,बुद्धिजीवी, नागरिक समाज,विभिन्न राजनैतिक दल र संविधानविदहरुले समेत चासो देखाएका छन् । तर राजनैतिक दलहरुबीच सहमति र कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने कारण अहिले संविधान संशोधनको विषय बहसकै रूपमा अडक्एिर बसेको छ ।
नेपाल एक बहुजाती,बहुभाषी र बहु संस्कृति भएकाे विविधत्तायुक्त समाज भएकाले सबै जाति,धर्म,लिङ्ग,वर्ग सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्दै संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको असन्तुलनलाई मिलाउनुपर्ने विभिन्न राजनैतिक दलहरू आवाज उठाएका छन् । संविधान संशोधनका लागि सबै राजनैतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीयता अन्तर्गतको प्रदेश सरकार खारेजी, हिन्दु राज्य घोषणा लगायतका विभिन्न विषयहरू उठान भएका छन् । एक थरीले प्रदेश सरकार खारेज गर्न नहुने आवाज उठाउँदै आएका छन् भने अर्को थरीले प्रदेश सरकारले आर्थिक भार थपेको बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकार खारेज गरेर दुई तहको सरकार सङ्घ र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संविधान संशोधन गर्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने हो की भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ । तर लोकतन्त्रको मुल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लजानुपर्ने राजनैतिक दलहरु बताउँछन् ।
संविधान संशोधन बारम्बार गर्न नसकिने भएकाले संविधान संशोधनका विषयमा सबै राजनीतिक दल, संविधानविद् र बुद्धिजीवी लगायत सरोकारवालाहरुसँग गहन छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउन आवश्यक छ । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने क्षमतावान पार्टी निर्माण गर्न सक्नुपर्ने अहिले जल्दो बल्दो विषय हो । गत सालमा भएको निर्वाचनमा कुनै पनि एक राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेका कारण सरकार गठन प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको हो ।
एकल बहुमतको अभावमा राजनैतिक दलहरुबीच बढेको असन्तुष्टिका कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था र राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । बारम्बार केन्द्रको सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार पनि सोही अनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ । बारम्बार भएको सरकार परिवर्तनले विकास निर्माणका आयोजनाहरू अवरुद्ध हुँदै अाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्दै सत्तामा राजनैतिक अस्थिरता कायम गरेपछि राजनैतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा परिणत गर्नका लागि काँग्रेस एमालेको सरकार बन्ने भएको छ । सङ्घीय सांसदका दुई ठुला दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै अन्य साना दलहरूलाई समेत समावेश गरेर सरकारमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
एक वा दुई दल प्रतिपक्षबाहेक सबै दललाई सरकारमा समावेश गरेर गए आगामी दिनमा राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने र देशको सामाजिक आर्थिक विकासमा समेत थप रूपान्तरण गर्न सकिने एमाले काँग्रेसले बताउँदै आएका छन् । संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली काँग्रेसले सबै दलहरूको समर्थन र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताएको छ ।
बिहीबार नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्दै संविधानमा देखिएका त्रुटिलाई सच्याउन सबै राजनीतिक दलको साथ र समर्थन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकल बहुमतको सरकार नभएकाले सबै राजनैतिक दलहरूको सहमतिविना संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्।
बुधवार पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि यसै विषयमा छलफल भएको तर, संविधानका यी धारा र यी विषयमा परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेका कुनै सहमति नभएको बताएका छन् । काँग्रेस महामन्त्री थापाले पनि सोही कुरा बताएका छन् । एमाले र काँग्रेसले संविधान संशोधनका लागि नेकपा माओवादी लगायत अन्य सबै राजनैतिक दलहरूले सहमति जनाएमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
