नेपालमा सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, सम्बोधन र जवाफदेहि नहुने परिपाटी मौलाउँदै जानु एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि समस्या बन्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको छ । यसको कारण हो, लोकतन्त्र जनताको शासन र जनताले नै शासनसत्ताको जिम्मेवारी लिने प्रणाली हो । जनताले आफ्नो नेतृत्व चयन गरेर राज्यको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने प्रणाली भएकाले जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरु हरेक समयमा जनताका समस्या र सवालहरुको सम्बोधनमा तत्पर हुनुपर्छ ।
समस्याहरुको सम्बोधन उचित समयमा नभए जनताको समस्या समाधान हुनसक्दैन । अहिले देशको तीनै कार्य प्रणाली व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका द्रुतत्तर गतिमा सम्बोधन र जवाफदेहिताको अभ्यासमा कमजोर सावित हुँदै गएका देखिन्छन् । देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएर संविधान कार्यान्वयन भएको पनि दुई कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भइ सरकार र संसद् अभ्यासमा आयो । तर जवाफदेहिता र जनताको माग सम्बोधनमा पुरानै पञ्चायती व्यवस्थाजस्तै सडकमा अवरोध र जनताका टाउको नफुटाई सरकारले नसुन्ने अवस्था बाँकी नै छ ।
केही दिन अघिमात्र किसानहरुले सडकमा उत्रिएर आफ्ना दुध र कृषि जन्य उत्पादनको भूक्तानी नपाएको भनेर आन्दोलन गरे । सडकमा किसानहरुलाई धरपकड गरियो । उनीहरुको माग सम्बोधन भएको छैन । यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो । तर यस्ता कैयौं समस्यालाई उचित समयमै समाधान नगरेर जनतालाई सडकमै आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेहिता र सम्बोधनको महत्व बुझ्न नसकेको कि बेवास्था गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
पछिल्लो तीन महिना यता नेपालमा गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । यतिबेला गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट उपर संसद्मा छलफल भइरहेको छ । यसपटकको बजेट प्रतिपक्षी दलहरुले मात्र नभएर सरकार पक्षकै दलहरुले समेत व्यापक कमजोरी रहेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । बजेट असमान र अव्यवहारिक रुपमा आएको भनेर जनताका प्रतिनिधिहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।
तर यी सवालहरुलाई सरकारले उचित रुपमा सम्बोधन गरिरहेको छैन । जेठ १५ जते बजेट पेश गर्ने र असार १५ सम्म बजेट सदनबाट अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बजेट प्रक्रियागत ढंंगबाट ल्याउने, संसद्मा सांसद्हरुले प्रश्न उठाउने, दलगत रुपमा समर्थन र विरोध गर्ने पुरानै चलन नै हो । तर यस पटक सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नै खुलेर बजेटको विरोध गरे । कैयौं मन्त्रीहरुले समेत बजेटको विपक्षमा बोलिरहेका छन् । तर सांसद्हरुको आवाजलाई सरकार र बजेट निर्माता अर्थमन्त्रीले खासै सम्बोधन गरेको पाइन्न । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बजेटका बारेमा उठेका प्रश्नहरुलाई पहिले नै छलफल भएर आएको हो भनेर ढुलमुले जवाफ दिएर टारे ।
विपक्षी दलहरुका नेताहरुले पनि बजेटका विषयमा व्यापक विरोध गरिहेका छन् । तर सरकार बजेट संशोधनको लागि तयार हुँदैन । किनभने यो बजेट छलफलको प्रक्रिया मात्र हो । संसद्मा बहुमत लगाएर बजेट पारित गरिन्छ र कार्यान्वयनमा जानेछ । यही नै परिपाटी विगतदेखि चल्दै आएको थियो । यस पटक पनि यही नै भइरहेको अवस्था छ । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरुले दिनदिनै आवाज उठाएको विषय सम्बोधन भइरहेको छैन । सरकार सांसद्हरुकै मागहरु प्रति जवाफदेहि बन्न सकेको छैन । जनताको प्रतिनिधत्व हुने प्रतिनिधिसभा मै जवाफदेहिता र सम्बोधनको महत्व र गरिमा स्थापित हुनु नसकनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै एउटा समस्या र कमजोरी हो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको करिव दुई महिनाको लगातारको सशक्त प्रतिरोध र विरोध पछि सरकार सहकारी पिडितहरुको माग सम्बोधन गर्न संसदीय छानबीन समिति गठन गर्न राजि भयो । प्रतिपक्षी दलले देशभरका कैयौं सहकारी पिडितका समस्या र केही सहकारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको संलग्नताको विषयमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठनको माग राखेको थियो । संसद्भित्रका बहुसंख्यक सांसद्हरु र अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको माग सम्बोधनमा सरकार र प्रधानमन्त्री जवाफदेहि बन्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले उल्टै गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश भारतको भ्रमण गरेका थिए ।
तर त्यसको विषयमा संसद्मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्री सहजै संसद्मा उपस्थित भएनन् । यो विषय पनि संसद्मा उठान भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई करबल प¥यो । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर भ्रमणको विषयमा जानकारी गराए । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्ने सांसदहरु संसद् बैठकमै अनुपस्थित रहेर संसदीय अभ्यासको समेत उपहास गरियो । सांसद्हरु संंसद् बैठकमा उपस्थित नै नरहनु पनि गलत अभ्यास नै हो । यी केही विषयहरु उदाहरणीय रुपमा मात्र अगाडि सारेको हो । यस्ता कैयौं विषयहरुमा सरकार, राजनीतिक दल, संसद् र न्यायपालिकामा समेत समयमै समस्या सम्बोधन गरेर जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी वहन गरिएको छैन ।
लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता महत्वपूर्ण भाग हो । जवाफदेहिता लोकतन्त्रमा नागरिकहरूको सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वको एक प्रमुख स्रोत मानिन्छ । यो एक संवैधानिक अधिकार पनि हो, जुन समाजको हरेक स्तरमा विकास र संरक्षण हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा, नागरिकहरूले अधिकार र जिम्मेवारीको अभिव्यक्ति गर्न सक्छन् र सरकारबाट जवाफ पाउन सक्छन् । त्यसैले, जवाफदेहि लोकतन्त्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले सरकारहरूलाई समाजबाट स्वीकृति र पारदर्शिताको प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्दछ र समाजसँगको संवाद तथा सहभागिता बढाउँछ । यदि जवाफदेहिता अपरिहार्य रूपमा अशक्त वा निर्दलीय छ भने, त्यसले लोकतन्त्रको गति र प्रभावको खतरा पनि बढाउँछ ।
यसले सार्वजनिक व्यवस्थाहरूमा अव्यवस्थापन पैदा गर्न सक्छ र नागरिकहरूको विश्वासको क्षयिकरण गर्दै लान्छ । सार्वजनिक रूपमा जवाफदेहि लोकतन्त्रमा एक प्रमुख संसाधन हो । अहिले गठबन्धन दलहरुको संयुक्त सरकार छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्दा प्रभावकारी हुन नसक्दा र निर्णय कार्यानन्यनमा ढिलासुस्ती उत्पन्न हुन्छ । मुलुकको स्रोत र साधनमा विधिवत रूपमा सीमित पहुँच पुगेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट नै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लागेका संस्थाहरू आफैँमा कमजोर र विडम्बनायुक्त देखिन्छन् । देशको आर्थिक विकास, समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिताको अभाव र आमनागरिकमा राजनीतिमा जवाफदेहिताको खोजी गर्ने संस्कारको अभाव र समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । सूचना प्रवाहमा संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सार्वजनिक, वित्तीय, सामाजिक र राजनीतिक जवाफदेहितालाई राष्ट्रिय तहमा नै सुनिश्चितता कायम गर्न सक्नुपर्छ । समानता तथा न्याय, पारदर्शिता, नैतिकता तथा सच्चा चरित्रता र लोकतान्त्रिक तरिकाले मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको बजेट विनियोजन गरिएअनुसार वित्तीय जवाफदेहिताको पालना गर्नुपर्छ । नेपालको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरुसमेत टाढै रहेका देखिन्छन् । जवाफदेहिताबाट राजनीतिको प्रमुख संवाहकका रूपमा रहेका राजनीतिक दल र यसका नेतृत्ववर्ग गैरजिम्मेवार हुँदै जानु पनि अर्को विडम्ना नै हो ।
हामीकहाँ जवाफदेहिताको कमी अधिकांश सार्वजनिक संस्था, निकाय र पदाधिकारीमा समेत विद्यमान रहेको पाइन्छ । संस्थागत व्यवस्था गरिए तापनि कार्यान्वयन गर्ने तह फितलो हुँदा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । जसले गर्दा जवाफदेहिता बहानामा नतिजामूलक उपलब्धि हासिल हुनै सकेको छैन । वर्तमान नेपालका राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वसनीयता जनतासामु बारम्बार खस्किरहेको अवस्था छ । नेपालमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा प्रशस्तै छन् ।
यसका लागि राज्यले समय क्रमसँगै शासन व्यवस्थाका प्रक्रियागत कुरामा आउने सुधार अनुसार सेवाप्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न चरणमा सहभागितामूलक र पारदर्शी व्यवस्था अपनाउनु जरूरी छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यसभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गरिनुपर्छ । जनताको साना भन्दा साना समस्या, मागहरु र आवाजहरुलाई सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र जवाफदेहि सरकारको अभ्यासमा राजनीतिक दल, नेतृत्व र समग्र पक्षहरु लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।
