काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २८ वटा जिल्लामा आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
बिहीबार विभागले एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो ।
विभागले विगत ४ वर्षदेखि ७३ वटा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय परिचयत्रको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयानुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्न सुचनामार्फता आग्रह गरेको छ ।
