नेपालको संविधानले तोकेको दिन जेठ १५ गते नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१—८२को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा १७ खर्ब नकटाई भन्ने भन्दा अलिकति बढाएर रु १८ खर्ब ६० अर्ब र ३० करोडभन्दा बढीको खर्च अनुमान गरेर तयार गरिएको आम्दानी खर्चको विवरण पढ्दा अर्थमन्त्रीमा कुनै जाँगर देखिएको थिएन ।
एकातिर अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन ,आम्दानीका स्रोतहरू स्पष्ट हुन सकेको अवस्था छैन, खर्च गर्ने क्षमतामा कुनै वृद्धि गर्न सकेको अवस्था छैन र मुलुकमा सुशासनको कुनै लक्षण नभएको बेलामा आउने बजेटमा मात्र अनुमान हुन्छ, मात्र महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू हुन्छन् तर त्यसको सही कार्यान्वयनको संयन्त्र तयार गरिएको छैन भन्ने कुरा संशोधित बजेट , अनि त्यसमा देखिने धरातलीय यथार्थप्रति कुनै ध्यान नै नदिई तयार गरिएको कर्मकाण्डी बजेटको अवस्था कस्तो होला, अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एकातिर भनिएको छ, अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छ अनि अर्कोतिर यो बजेटले आर्थिक चलायमान गराउने अपेक्षा गरिएको छ । खासै लोककल्याणकारी योजनाहरू नभएको तर निस्फिक्री खर्चको व्यवस्था गरिएको भए पनि आम्दानीका स्रोतहरू निश्चित हुन नसकेको बजेटले कसरी समाजवादको बाटोमा इँट्टा थप्ला ? कसरी लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्ला ? सामाजिक न्यायका लागि आवश्यक पर्ने जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि नयाँ कुनै योजना नभएको अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन त्यस्तै हुनेछ जस्तो कि अहिले भएको छ, पोहोर पनि भएको थियो ।
खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको अवस्था छ, खासगरी राजस्व सङ्कलन गर्ने संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार यति व्यापक छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गर्ने मुद्दा हेर्दा थाहा हुन्छ । पुरानो भनाइ छ , समुद्रको पानीमा कसैले लघुशंका गरेको छ भने कसरी त्यहाँ पानी र लघुशंकाको तरल पदार्थ छुटाउन सकिन्छ र ? ठिक त्यस्तै अवस्थामा प्रशासन संयन्त्र देखिन्छ । तीन तहका सरकारमा कुनै पनि सकारात्मक सहसम्बन्ध छैन र महालेखापरीक्षकको प्रत्येक वर्षका प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको र अन्य मन्त्रालयहरुको सुशासनप्रति व्यङ्ग्य गरेको पाइन्छ । प्रत्येक वर्ष खर्बौँको बेरुजु बढेको छ र झन झन थपिने क्रम जारी छ । त्यसो त सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइनन् तर भ्रष्टाचार बेरुजुको गर्भमा नै लुकेको हुन्छ ।
बजेट नै संघीय संसदमा प्रस्तुत हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्यौलका बिचमा बजेट आएको छ । सरकार नै अस्थिरतामा छ भन्ने कुरा बजेटको संरचनाले पनि देखाउँछ , यो कार्यान्वयन हुनका लागि भन्दा पनि बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यताको उपजमात्र हो जस्तो देखिन्छ । त्यसो त बजेटमा धेरै बाचा गरिएका छन्, सम्भावित परिणामका बारेमा पनि गुलियो चटाउने काम गरिएको छ तर अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई लुकाएर राखेको अनपेक्षित रकम केका लागि भन्ने सबैलाई थाहा छ किनभने अनुत्पादक र माओवादी कार्यकर्ता पोस्ने रकम दिन नमान्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतको अडानले बजेट संशोधित हुँदा करिब २ खर्ब घटाइएको थियो । अहिले त्यो रकम फेरि घुमाउरो पारामा राखिएको छ तर अहिले स्रोतको कुनै आधार नभएर पनि , शान्ति प्रक्रियाको अधुरो काम सम्पन्न नहुँदै पनि र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदन नपर्खेरै अरबौँ रुपैञा अपचलन हुन लागेको गन्ध पाइएको छ । सायद यस सम्बन्धमा संसदमा दफावार छलफलमा उठ्ला पनि ।
त्यसो त गर्नैपर्ने साधारण खर्च , तिर्नैपर्ने ऋणको सावाँ व्याजले नै विकास खर्चको पक्षलाई छायामा पारेको छ र पनि त्यही सीमित विकास बजेट समेत बेलैमा खर्च गर्न नसकी बदनाम हुनु परेको अवस्था छ । त्यसो त बजेटमा कतिपय परम्परागत शैली अपनाउने नै पर्ने हुन्छ । बजेटमा न त महँगी घटाउने कुनै संयन्त्रको विकास गरिएको पाइन्छ, न त कर्मचारी या सेवा दिने संस्था या व्यक्तिहरूलाई कुनै सुविधा वृद्धि भएको छ, न त विद्यालयमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नयाँ सुविधा थप भएको छ, न त वृद्धहरूलाई सुविधा थपिएको छ तर भन्नचाहिँ भनिएको छ यो समाजवाद उन्मुख बजेट हो । यसपटक प्रिबजेट छलफल गर्ने त भनिएको थियो तर त्यो पनि कर्मकाण्डी नै भयो किनभने प्रिबजेटमा यो बजेटको करका केही स्पष्ट दरबाहेक सबै अङ्ग त्यहाँ हुनै पर्थ्यो र मात्र खुला बजेटको अवधारण पूरा हुन्थ्यो, खुला सरकारको अवधारणा पूरा हुन सक्थ्यो ।
बजेट बेलैमा संसदमा प्रस्तुत हुन पायो, कम्तीमा पनि एउटा खर्च र आम्दानीको खाका आयो र नयाँ आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नका लागि बाटो तयार भयो, आयका लागि बाटो बन्यो , त्यसैमा चित्त बुझाउने काम गरौँ । सकेसम्म मुलुकमा सुशासनमार्फत आत्मनिर्भर हुने बाटो पहिल्याऔँ रोजगारीको अवस्था कागजमा मात्र होइन, साँच्चै तयार गरौँ । मुलुकमा सूचना प्रविधिमार्पmत् विकासको लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिऔँ । शिक्षामा लगानी बढाऔँ र विज्ञान प्रविधिप्रति आस्था वृद्धि गरौँ । खासगरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी योजनाको कार्यान्वयन गरौँ , आगामी दिनमा खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरौँ, आयका लागि करको दायरा फराकिलो बनाउँदै अनावश्यक करको भार जनतामा नथोपारौँ ।
साना तिना कामले पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । जे भए पनि नयाँ बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष सबल बनाएपछि मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् र देखिएको निराशा चिर्न सकिने छ ।
