काठमाडौं । लामो समयदेखि देशभरिको सहकारीको समस्याका बारेमा बहस जारी रहेको संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको समस्या देशको समस्या भएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न संसदीय समिति गठन गरेर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई चुनौती दिएपछि निकै लामो बहस र छलफलपछि मात्र सरकार संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भयो ।
नेपाली काँग्रेसले समावेशी लोकतान्त्रिक धारणाबाट सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेमाथि पनि अनुसन्धान समितिले गर्नुपर्ने भन्दै अडान कायम राखेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको सम्झौता हुन मुस्किल प¥यो । आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक २ पटक स¥यो । तेस्रो पटकका लागि अपराह्न साँढे चार बजेलाई बोलाइएको बैठक बसिसकेकाे छ ।
सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन, हिनामिना र ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका प्रमुख दल समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा पुगेर अड्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कारबाही हुने गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान लिएपछि आज पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूबिचको बहस लम्बिएको हो ।
प्रतिपक्षले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेर अनुसन्धान गर्न चाहेको छैन । प्रतिपक्षसँग सत्तापक्षको गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने सहमति भएपछि पुनः गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न नहुने पक्षमा सत्तापक्षको अडान रहेको छ । तर काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन नगरे संसदीय समितिले पूर्णता नपाउने जनाएको छ । यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा दिएको जवाफ चित्त नबुझे पुन संसद् अवरोध गर्ने काँग्रेसको तयारी छ । सरकारले संसदीय समिति गठन गरेर शक्तिका आधारमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेपछि कांग्रेस पुनः सरकारप्रतिको धारणाका बारेमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता पक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभएको बताउँदै संसदीय समितिको नाममा झारो टार्ने काममा सरकार लागेकाले त्यसलाई काँग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली लगायत सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरूले केही समयअघि गृहमन्त्रीमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । तर नेपाली काँग्रेसले संसद् बैठकमा आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नछोड्ने भन्दै संसद् बैठक अवरोध जारी राखेपछि सरकार काँग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्न तयार भएको भन्दै संसदीय समिति गठन गर्न सफल भयो । तर पुन ः सरकारले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न नहुने कुरा गर्दै आएको छ । यदि सरकारले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन नगरे संविधानलाई सरकारले लत्त्याएको ठहर हुनेछ ।
