काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभरिका सहकारी संस्थाहरूको समस्या दिनप्रति बढ्दै गएको छ । बचतकर्ताहरूले सहकारीमा सुरक्षित हुने विश्वासले राखेको रकम शक्तिमा हुनेहरूले जनताले थाहा नै नपाई कन हिनामिना गर्ने प्रणालीको विकास भएपछि दिनप्रति दिन सहकारीप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ ।
सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेमाथि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेपछि माफियाहरूलाई झन् राहत मिलेको छ । अहिले प्राय जसो बैङकहरुको रकम हिनामिना भएको र बैङ्क तथा सहकारी लुटपाटका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सरकारले गैर कानुनी कार्यमा लाग्ने र जनताको रकम चुस्नेमाथि अनुसन्धान गरेर तत्काल कारबाही गर्न नसकेपछि अहिले अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ । सोही अनुसार दैनिक जसो बैङ्क लुटपाट, रकम हिनामिना, ठगी, भ्रष्ट्राचारका मुद्धाहरु दैनिक बढ्दो अवस्थामा छन् ।
सरकारले पक्राउ गरेर कानुनले तोकेभन्दा पनि अपराधीहरूलाई शक्तिको आडमा र पैसाको चलखेलमा छुटाउन थालेपछि यस्ता किसिमका घटनाहरूले बढवा पाएको हो । अहिले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिएको छैन ।
सहकारी पीडितहरू अहिले सडकमा भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सरकारले समयमा नै सहकारीमा फसेको पैसा फिर्ता गराउने वातावरण कहिले सिर्जना गर्छ ? सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान अगाडी बढाउन काँग्रेसले माग राख्दा समेत सरकार सरकार दमनात्मक शैलीमा संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।
काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेसहित सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर सहकारीमा फसेको पीडितको पैसा फिर्ता गराउनुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले अहिले संसदीय छानबिन गठन गर्न नसक्दा संसद् आन्दोलन गर्ने थलो जस्तो बनेको छ । काँग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र संसद्मा राजाको शैलीमा सरकार प्रस्तुत हुनुले एउटा ठुलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
