काठमाडौं ।समस्याग्रस्त सहकारीहरूको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भएका छन् ।
जनताको सार्वभौम थलोका रूपमा रहेको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनसँग नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । पहिलो दिनमा झैँ सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मुख्य दलबीचको मतान्तर कायमै रही घेराउ र नारावाजीमा बैठक सम्पन्न हुन थालेमा ती महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमाथिको छलफल सहज हुने देखिँदैन ।
सहकारी र लघुवित्तपीडितका सवालका साथै केही दिनदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा भएका आगजनी तथा डढेलोबाट जनधनको क्षति, वातावरण प्रदूषणको असर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको गति, सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी, खानेपानी अभाव, मनसुनजन्य विपद्को पूर्व तयारी, बजार मूल्य नियन्त्रण र सहज आपूर्ति, अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्नेजस्ता जनताका समसामयिक समस्या ज्यूका त्युँ छन् ।
यी विषय मुखर रूपमा सदनमा उठाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई सदनका बैठक नियमत चल्नुपर्ने आवश्यकता छ तर एउटै विषयमा लगातार सदन अवरोध हुनु र सहमतिमा पुग्न नसक्नुले जनतामा एक प्रकारको दिक्दारी महसुस भएको हुन सक्छ । यसले संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमाथि समेत निराशा पैदा गर्न सक्ने स्वयम् सांसदहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको पहिलो बैठकमा जनस्तरका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै सत्ता पक्ष नेकपा एमालेका नेता देवेन्द्र दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका मन्तव्यका सार पनि यस्तै थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलले सहकारी अनियमिताका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएकाले उक्त समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि पहिलो दिनका कार्यसूची प्रभावित भएका हुन् । यही १ जेठ मा संसदमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा सदनका बैठकमा प्रस्तुत हुनै नपाएकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन नै परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
यही २ वैशाखको हिउँदे अधिवेशन पनि सहकारीकै विषयमा अवरोधका कारण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल हुन नपाइ अन्त्य भएको थियो । उक्त विधेयक अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि सहकारी अनियमिताका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन नभएपछि अवरोधका बीच समापन भएकाले धेरैले बजेट अधिवेशनमा सहमतिको यात्रा आरम्भ हुने अपेक्षा गरेका थिए तर परिणाम त्यस्तो हुन सकेन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरूसँग गतिरोध अन्त्यका लागि परामर्श गरेका थिए । तर, ती प्रयास पनि सार्थक हुन सकेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन कांग्रेसको ‘बटमलाइन’ भएको पुनः स्पष्ट गरेको थियो ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनः अघि सारेको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमतिको प्रयासका कारण निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकजस्तै दोस्रो बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगन भएको थियो । पहिलो बैठक कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले विरोध र नाराबाजी गरेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको थियो ।
सभामुख घिमिरेले दोस्रो बैठकको कारबाही सुरु गर्ना साथ प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरू रोष्ट्रम घेराउसहित नाराबाजीमा उत्रिँदै गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । तर, कांग्रेस सांसदहरूले गृहमन्त्री लामिछानेको बाटो छेकेका थिए । सभामुख घिमिरेले आशन ग्रहण गरी उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका कुरा सुनेर आफ्ना भनाइ राख्न आग्रह गर्दा पनि विपक्षीले नमानेपछि बैठकको कार्यसूचीमा रहेका कार्यक्रम सूचीबाट हटाएर बैठक स्थगनको घोषणा गरे ।
राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा बजेट अधिवेशन आरम्भ भएका अवसरमा दलीय आधारमा सांसदहरूले बोल्नेक्रम पूरा भएको थियो भने प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रम पनि चल्न सकेन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सम्बन्धित सभाका बैठकमा मुलुकका सामु देखिएका चुनौती र समस्या प्रस्तुत गर्न र जनताप्रति जवाफदेही भएर प्रस्तुत हुन सरकार तथा सांसदलाई गरेको आग्रह कामयावी हुन सकेन ।
पटक-पटकको आग्रहका बीच सदनमा अवरोध र नाराबाजी भइरहेपछि बैठक स्थगन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बाध्य भए । सहमतिको बिन्दु खोजेर आगामी बैठक सहज रूपमा सञ्चालनका लागि मुख्य दलका शीर्ष नेताको पहल कुन रूपमा अघि बढ्छ त्यस आधारमा बजेट अधिवेशनको सार्थकता निहित रहनेछ ।
