काठमाडौं । राजनीति दलहरूले निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा नेपालको राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेको छैन । कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा अहिले देशको राजनीति अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीति गतिविधिको प्रभाव सङ्घबाट प्रदेशमा परेको छ । ६्/६ महिनामा प्रदेशका सरकार परिवर्तन भइरहँदा राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।
छोटो समयमा नै बारम्बार सरकार बनाउने र ढाल्ने परिपाटीले देशको समग्र विकासमा बाधा परेको छ । रोजीरोटीका लागि नेपालीहरू विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । अहिले आफ्ना अधिकारका लागि नागरिकहरू सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । आन्दोलनका क्रममा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा हुने गुट र उपगुटलाई एकै ठाउँमा समावेश गर्न नसक्दा राजनीतिक पाटीहरूमा अनुशासनहीनता बढेको छ ।
हरेक पाटीभित्र व्यतिmवादी स्वार्थ बाझिँदा देशको समग्र विकासमा बाधा परेको छ । विकसित मुलुकको त कुरै छोडौँ बिकासन्मुक अन्य देशको तुलनामा आर्थिक रूपमा नेपाल निकै पछि परेको छ । तर अनावश्यक ठाउँमा सङ्घीयताका नाममा राज्यको ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि अहिले जनस्तरमा प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्दै सङ्घीय र स्थानीय सरकार मात्र हुँदा खर्च कटौती भई मुलुकको विकास हुने आवाज उठ्न थालेको छ ।
अहिले सङ्घ र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलका नेतादेखि आम बुद्धिजीवीले जोड दिन थालेका छन् । तर सरकारले उक्त कुरालाई चिन्तन मनन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती गराउने केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका सांसदहरूलाई सरकारले मासिक रूपमा वितरण गर्दै आएको रकम जम्मा गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न सके देशलाई विकासको गतिमा लैजान धेरै लामो समय नलाग्ने तर्क आम नागरिक तथा बुद्धिजीवीहरूको बलियो मत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका संरचना निर्माणमा ठुलो रकम खर्च हुने गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशको जिम्मा लगाइदिने र केन्द्र सरकारले सही ढङ्गबाट नेतृत्व गर्ने हो भन राज्यको अर्बो रकम बचत हुन अर्थविदहरु बताउँछन् । उनीहरुले सरकारले व्यवस्थापनको पक्षलाई सही ढङ्गबाट निगरानी गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सङ्घीयता लागू भएपछि प्रदेशहरूमा जातियद्वोन्द सुरु भएको छ । प्रदेशभित्र बस्ने जातजातिको सङ्ख्या हेरेर राजनीतिक दलहरूले पहिचानको एजेन्डा बनाएर राजनीति गतिविधि गर्न थालेपछि अहिले प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूबिच बढेको द्वोन्दका कारण समाजमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ ।बहु जाती, बहु भाषी बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक मुलुकमा राजनीति दलहरूले जातीय आधारमा राजनीति गतिविधि बढाएपछि समुदायभित्रको एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको छ ।
अहिले विभिन्न प्रदेशमा राजनीति अस्थिरताका कारण देशमा बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना भएपछि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब पनि सरकारले नागरिकहरूको अधिकार र विकासका लागि काम नगरे जनताले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई ढुङ्गा ,मुडा प्रहार नर्गलान भन्न सकिन्न । त्यसैले राजनीति दलहरूले समयमा नै त्यस्ता गतिविधिको अन्त्यका लागि देशको समग्र विकासमा लाग्न पछि हट्नु हुँदैन ।
पृथ्वी नारायण शाहले ठुलो संर्घष गरेर टुक्रिएका विभिन्न २२ सय र २४ सय राज्यलाई एकात्मक राज्यमा ल्याएका थिए । तर सङ्घीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारमा मौलाएको जातियद्वोन्दले फेरी पनि देशलाई सोही दिशामा धकेल्ने सङ्केत गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारमा फैलिएको जातीय द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कुनै रणनीति बनाएको छैन । प्रदेश सरकारलाई सोही आधारको अधिकार दिए पनि प्रदेशमा देखिएका विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले विकासका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् । राजनीति अस्थिरताका कारण विकास सुस्त गतिमा भएको छ । प्रदेश सरकारले छुटाएको बजेटमा मध्यस्थकर्ताले आधा रकम विकासका नाममा भ्रष्ट्राचार गर्ने गरेका छन् । सङ्घीयता लागिभएपछि प्रदेश सरकारले अर्बो रकम विकासका नाममा हिनामिना गरेका समाचारहरू सामाजिक संजालनमा दैनिक जसो नै सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरूले देशमा उत्पादन हुने बस्तुको सेवा वृद्धिमा ध्यान दिन नसक्दा हरेक सामानको प्रयोगमा अन्य देशसँग भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक प्रदेशमा उद्योगको सङ्ख्या बढाउन नसक्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने उत्पादन क्षमतामा समेत गिरावट आएको छ । नागरिकको हितमा राजनीतिक दलहरूले काम गर्न नसकेको असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
