काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पोखरा, गण्डकी प्रदेशलाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
