काठमाडौं । देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक २०८० फागुन १० गते सम्पन्न भएको छ । चौंधौ महाधिवेशनमा थाति रहेको नीति र कार्यदिशा पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी महासमिति बैठकलाई तोकिएको थियो । यसकारण पनि महासमिति बैठक ‘नीति महाधिवेशन’ कै अर्को रूप भएकाले कांग्रेस पार्टी संगठनभित्र मात्र नभएर समग्र देश तथा विदेशबाट समेत यसलाई निकै चासो र महत्वका साथ हेरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले विं. सं २०७८ मङ्सिरमा १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो र सोही महाधिवेशनबाट देउवा पुनः सभापति चयन भएका थिए । त्यस बेला समय अपुग भएकाले कांग्रेसले नीति पारित नगरी विधान पारित गरेर नेतृत्व चयन गरेको थियो । नीतिगत प्रस्तावमा छलफल गर्न छुट्टै नीति अधिवेशन गर्ने र नेतृत्व चयनबाहेक महाधिवेशनले गर्ने सबै कार्य महासमितिले गर्नसक्ने वैधानिक प्रावधान भएकाले पनि महासमितिको बैठक बिशेष महत्वका साथ आयोजना गरिएको थियो । यस पटकको महासमिति बैठकमा महासमिति सदस्य नरहेका प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संघ–संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा सहभागी गराइएको थियो । महासमिति बैठकले पार्टीको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांगठनिक कार्यदिशालाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरी निर्णयहरुलाई ११ बुँदामा सार्वजनिक गरेको छ ।
महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठानिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको समसामयीक राजनीतिक प्रस्तावमा व्यापक रुपमा समूहगत छलफल भई नेपाली काग्रेसको नीति, सांगठानिक कार्ययोजना र समसामयिक सन्दर्भमा सहभागी सदस्यहरुबाट महत्वपूर्ण सुझासहित सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो ।
कार्यदिशाका केही महत्वपूर्ण पक्ष
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले थुप्रै महत्वपूर्ण कार्यदिशाहरुलाई पारित गरेको छ । नेपाली जनताले गरेको पटक–पटकको क्रान्ति, संघषर््ा र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै संस्थागत विकास एवं संविधानले निर्दिष्ठ गरेका विषयलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधानको रक्षा, संघीय समावेसी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्याान्वयन आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको तथ्य हृदयङ्गमसाथ नागरिकको अवस्था रुपान्तरण गर्ने प्रण गरेको छ ।
यसका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संक्रमणकालीन न्यायका विषय चाँंडै टुड्याउने प्रतिबद्धता समेत बैठकले गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण उपस्थिीति सहित निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकार मार्फत् भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिका विरुद्ध वैधानिकरुपमै अभियान संचालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्दति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रुपले कृतसंकल्पित रहने अठोट गर्दै, अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतिहरुलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले बहन गर्नेछ । मुलुकमा विद्यमान सबैखाले सामाजिक एवं जातीय क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसा विरुद्ध कार्यक्रमिक अभियान संचालन गर्ने प्रतिवद्धता सहित तीनै तहका सरकार संचालनमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्रति सचेत रहने कार्यदिशा पारित भएको छ ।
यसका साथै किसान, सहकारी बचतकर्ता, मीटरव्याज र लघुवित्त पिडितहरुले भोग्दै आएका पिडालाई अबिलम्ब समाधान गरी पिडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको गंम्भिर ध्यानाकर्षण समेत बैठकले गरेको छ । महासमिति बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितले परिमार्जन सहित अन्तिम रुप दिने गरी तीनवटै प्रस्ताव महासमिति बैठकमा सर्वसम्म रुपमा पारित भएको छ ।
यसकासाथै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सुझाव सहित ग्रहण गर्नुका साथै लेखा समितिका संयोजक श्यामप्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसैगरी राजनीतिक स्थायित्व, रुपान्तरण नविनता, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिवद्धता भएको उद्धघोषका साथ प्रारम्भ भई उत्साहकासाथ सम्पन्न महासमिति बैठकमा हासिल भएको नविन उर्जालाई सम्पूर्ण एकताका साथ संगठन निर्माण र विस्तारमा जुट्दै नेपाल र नेपालीको उज्यालो भविष्यका लागि समर्पित हुने साझा प्रतिबद्धताका साथ ऐतिहासिक महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो ।
महासमिति बैठकले देशको समग्र अवस्थालाई मुल्याङ्कन गर्दै आगामि दिनमा कांग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरुलाई स्पष्ट रुपमा कार्यदिशाका रुपमा अगाडि सारेको छ । तर महासमिति बैठकमा पारित हुन नसकेका तर केही समसामहिक महत्वका विभिन्न विषयहरु पनि उठान भएका थिए । तिनले बैठक अवधिमा छलफल र स्थान पाएपनि निर्णायर्थ हुन सकेनन् । महासमिति बैठकमा उठेका संविधान संशोधनका विषय, कांग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वा नदिने, हिन्दु राष्ट्रका सवाल लगायतका केही विषयहरु चर्चाका रुपमा धेरै सुनिएका थिए ।
संविधान संशोधन, गठबन्धनको विषय र सभापतिको सम्बोधन
माहासमिति बैठकमा उठेका केही विषयहरु मध्ये एउटा महत्वपूर्ण विषय संविधान संशोधनको थियो । मुख्य रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने, सघीयताको औचित्य पुष्टि हुने खालको व्यवस्था हुनुपर्ने वा प्रदेश संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा नेपाललाई पुनःधार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु पार्टीभित्र उठ्दै आएका विषयले महासमिति बैठकमा पनि प्रवेश पाएको थियो । महासमिति सदस्यहरुले उठाएका यी विषयहरुलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधनमा समेत उल्लेख गरेका थिए । सभापतिले आफ्ना सम्बोधनहरुमा यी विषयलाई उल्लेख गर्नुको अर्थ र आशय सभापति यी विषयहरुमा पार्टीमा खुल्ला रुपले छलफल गर्न तयार रहेको संकेतको रुपमा हेर्न सकिन्छ । बैठकमा कांग्रेसका २२ केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई एउटा पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउन बैठकले अस्वीकार गरेको थियो ।
हिन्दूराष्ट्रको पक्षधरहरुले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै हस्ताक्षर समेत संकलन गरेका थिए । महासमितिको बैठकअघि पार्टीले आइन्दा चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे भिन्नभिन्न मतहरू प्रकट भएका थिए । त्यसको स्पष्ट प्रतिकार गर्दै तथा गठबन्धनको आवश्यकता संवैधानिक प्रावधानका कारण नै टड्कारो बनेको देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा बताए । विशेष रुपमा महामन्त्री गगन थापाले तयार पारेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा चुनावअघिको गठबन्धन गर्नु नहुने उल्लेख भएपछि त्यसबारे संस्थापन पक्ष र थापा पक्षबिच निकै पेचिंलो अवस्था सिर्जना भएको थियो । थापाको प्रतिवेदनमा ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित् साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वभाविक हुनसक्छ ।
तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन् गर्दै हामी संकल्प गर्छौं कि नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्शन अलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनावचिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछैन ।’ भनी उल्लेख भएको थियो । तर सभापति देउवाले अहिलेको प्रणालीले नै त्यस्तो गठबन्धन आवश्यक देखाएको र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी विषय टुंग्याउन पनि गठबन्धनको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
सभापति देउवाले संविधानका आधारभूत विषयहरुमा संशोधान गर्न नसकिने पनि सम्बोधनमा स्पष्ट बताएका थिए । पार्टीभित्र व्यापक रुपमा उठ्दै गएका विषयहरुमा सभापतिले छलफल गर्दै स्पष्ट कार्यदिशामा जानसकिने जनाउ दिएकाले महासमिति बैठकमा यसले निकै ठूलो चर्चा पनि पाएको थियो । विशेष रुपमा चर्चा पाएको महामन्त्री थापाको गठबन्धन नगर्ने भन्ने विषय अहिले नै व्यवहारिक देखिएको छैन । सभापतिको सम्बोधनबाट पनि यो स्पष्ट देखिन्छ । किनभने गत निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गरेको हो । त्यसपछि कांग्रेसले निर्वाचनमा अध्याधिक सफलता पाएको र संघीय सरकार, प्रदेश तथा थुप्रै स्थानीय निकायका सरकारहरु नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा चटक्कै गठबन्धनलाई भंग गर्नु उपयुक्त होइन ।
किनभने कांग्रेसको नेतृत्व र जिम्मेवारी अहिले जनताको अभिमतलाई पुरा गर्नु हो जुन निर्वाचनमै गठबन्धनको नीति लिएर कांग्रेस मतदाता समक्ष गएको थियो । त्यसैले कमसेकम वर्तमान कार्यकाल कांग्रेसले यो राजनीतिक विश्वासको वातावरणलाई कायम राख्नु छ । यी विषयहरुमा सभापतिले छलफलको माध्यमबाट अघि बढ्ने उल्लेख महासमितिमा गरेको सम्बोधनमा समेटेका थिए । महासमिति बैठकले थुप्रै महत्वपूर्ण कार्यदिशाहरुलाई पारित गरी आगामि दिनमा बलियो, जनउत्तरदायी र एक ढिक्का भएका कांग्रेसको व्यवहारिक पक्षलाई सार्थक रुपमा उतार्ने अठोट गर्नुपर्ने उपस्थित अधिकांश महासमिति सदस्यहरुको हो, वर्तमानको आवश्यकता पनि यही नै हो ।
