काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आगामि फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक राखेको छ । काँग्रेसले नीति अधिबेशनका रुपमा लिएको यो बैठक उपलब्धिमूलक हुने विश्वास गरेको छ । नेपाली काँगे्रसका विभिन्न नीतिका बिषयमा छुट्टै नीति महाधिबेशन गरी छलफल गर्ने बैधानिक प्रवधान राखिएकोमा नीति महाधिबेशनको कार्य महासमितिले नै गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरिसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, रुपान्तरण र नविनता, स्वतन्त्रता,न्याय र समानता, नेपाली काँगे्रसको नीतिगत प्रतिबद्घता भन्ने मूल नाराका साथ सुरु हुन लागेको महासमितिको बैठकमा देश तथा विदेशबाट दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।
नेपाली काँग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो राजनीतिक दल हो । सरकार र प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलका बैठक, भेला र महाधिवेशनहरूले मुलुकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरुमा गहन प्रभाव र असर पार्छ । यसमाथि पनि काँग्रेस विद्यमान समयमा एउटा निर्णायक र जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति हो । जनाधार, विचार र सङ्घर्षपूर्ण इतिहास बोकेको र भोगेको नेतृत्वहरुको क्रियाशीलता रहनेको पार्टी भएकाले यसको महत्वपूर्ण बैठक महासमितिले गर्ने निर्णय प्रति निश्चयनै सबैको दृष्टि केन्द्रीत भएको छ । लामो राजनीतिक परिवर्तनका श्रृंखलाहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र संसदीय लोकतन्त्रको जग बसाल्ने पार्टी नेपाली काँग्रेस नै हो ।
देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको हुनलागेको महासमिति बैठकलाई यतिबेला देशका जनता, राजनीतिक दल, नेता–कार्यकर्ता तथा विश्व समुदायबाट ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको छ । चौधौं महाधिवेशनको समयमा नै निर्वाचन गर्ने र पछि बस्ने महासमिति बैठकबाट नीति तय गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यो महासमिति बैठक नीति र कार्यदिशा चयनको महाधिवेशनको अर्को स्वरुप पनि हो । संघीय संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद र मन्त्री रहेको, आधाभन्दा बढी प्रदेशमा सरकार प्रमुख भएको र लगभग आधा स्थानीय सरकारमा प्रभुत्व जमाइरहेको राजनीतिक दलले आगामि नीतिगत निर्णय कस्तो निर्धारण गर्छ र देशको भावी कार्यदिशा कस्तो ल्याउँछ भन्ने राष्ट्रिय राजनीतिकै महत्वपूर्ण विषय भएकाले नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकलाई आम जनसमुदाय र कार्यकर्ताहरुले चासो पूर्वक हेर्नु स्वभाविक हो ।
यतिबेला नेपाली काँग्रेस संघीय संसद्मा बलियो राजनीतिक दल हो । संघीय सरकार, प्रदेश र आधाभन्दा धेरै स्थानीय सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले लिइरहेको छ । तर राष्ट्रिय राजनीति, पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मुलुकको विद्यमान परिस्थितिहरुलाई सरसरर्ती हेर्ने हो भने यतिबेला काँग्रेस आफैँ एउटा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । जनताले र समग्र देशले भोगिरहेको समस्याको घेराभित्र काँग्रेस स्वयम् अल्झिरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा नयाँ उदय भएका राजनीतिक दलले दिएका चुनौती सामना गर्नु पनि अर्को नयाँ चुनौती हो । जसलार्ई काँग्रेसले नयाँ प्रस्थान बिन्दु तय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पार्टी स्थापना हुँदा निर्धारण गरिएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्शलाई सिद्धान्तनिष्ठताका साथ पालना गर्दै देशको वर्तमान र भविष्य सुदृढ बनाएर नयाँ गति दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, सुशासन र अनियमिताको सुधारको आशा बोकेका जनता काँग्रेसकै केही नेताहरु यस्ता प्रवृत्तिमा मुछिने गरेको घटनाहरुले निराश देखिन्छन् । युवाहरुको विदेश पलायन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, औद्योगिकरण, कृषिमा सुधार लगायतका थुप्रै जल्दोबल्दो समस्याको निराकरण जनताले काँग्रेसबाट चाहेका छन् । आम कार्यकर्ताहरुले यी तमाम् समस्याहरुको निराकरण काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेको कारण स्थानीय र मतदाता समक्ष लज्जित हुनु परेको यथार्थ अवस्था पनि देखिन्छ ।
पार्टी लोकतन्त्र, एक व्यक्ति एक पद, समावेशीता, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रदेशिक सरकारको मन्त्री तथा पदहरुमा सङ्ख्या घटाउनेदेखि कैयौं विषयहरुलाई काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले उठाइरहेका छन् । काँग्रेसका नेताहरुले सिद्धान्ततः मात्रै नभएर अब व्यवहारिक रुपमा रुपान्तरण र परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक देखिन्छ । यी विषयहरुले महासमिति बैठकमा स्थान पाउने र निर्णयार्थ गरिने कुरामा आशावादी भएर हेरिएको छ । देशको निर्णायक शक्ति आफै चुनौतीको निशानामा अल्झिएको विद्यमान अवस्थाबाट काँग्रेस कसरी अघिबढ्छ यतिबेला नेतृत्वसामु यो प्रश्न तेर्सिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकमा आगामि दिनमा पार्टीले देश, आम जनता र पार्टीको सुधारका लागि केही नीति, व्यवस्था र कार्यदिशाहरुमा परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रचनात्मक सुधारको पक्षबाट केही परिवर्तन गरिनुपर्ने कुराहरुलाई संक्षेपमा राख्न वाञ्छनीय देखिन्छ । पार्टीको सङ्गठन र व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय, क्षेत्रीय तथा जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिहरुको कार्य क्षमता र अनुभव र योगदानको आधारमा व्यवस्था गर्ने, नेपाली काँग्रेसको सबै तहको कार्यसमितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यकाल तोक्ने, वडा अधिवेशनमा स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने र स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीिबच समन्वय नुहँदा जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामको प्रचार–प्रसार तथा पार्टीलाई फाइदा पुगिरहेको छैन ।
जनप्रतिनिधि र पार्टीभित्र समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसैगरी संविधान संशोध मार्फत् मितव्ययी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । विकासका पूर्वाधारहरु क्रमशः तयार हुँदै गएको र राज्यबाट स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको सुविधा समेतको कारणले गर्दा हालको स्थानीय तहको क्षेत्र सानो तथा साँघुरो भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई पुनः पुर्नसंरचना गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनु उचित आवश्यक देखिएको छ । यस्तै प्रदेशहरुको प्रदेशसभाको सङ्ख्या ठूलो भएकाले प्रदेश सभाको आकार सानो बनाउने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्या अधिक भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र पूर्ण समानुपातिक राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नु उचित हुन्छ ।
यसैगरी संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप दुई तहको सरकार र स्थानीय तह समेत भएकोले सानो आकारको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरी छरितो र मितव्ययी मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्नु पर्दछ । प्रदेश तहमा ठूलो सङ्ख्याको मन्त्रिपरिषद् भएकाले जनसङ्ख्याको आधारमा ७ देखि ९ सदस्य सङ्ख्याको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु व्यवहारिक देखिन्छ । यस्तै संघीय मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो भएकोले १५ देखि १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनु् उचित हुनसक्छ ।
यसैगरी देशमा विद्यमान रहेको निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही सुधार गरिनु आवश्यक देखिएको छ । राज्यको तीनै तहको निर्वाचनमा मितव्ययी निर्वाचन प्राणाली बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राजनीति दलहरुले स्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट निर्वाचनमा भाग लिने कानुनी व्यवस्था मिलााउनु पर्दछ । संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समयमा नै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्नुको कारण सेवा प्रवाहमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेकोको देखिन्छ । यसतर्फ नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलमार्फत् समयमा नै आवश्यक कानून निर्माणको लागि अगुवाई गर्नुपर्दछ । जसबाट संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक कानुनहरुको समयमै निर्माण गर्ने दायित्व नेपाली काँग्रेसले लिन सक्दछ । केही समय अघि मात्र काँग्रेसले सम्पन्न गरेको समुदायमा काँग्रेस अभियानबाट पनि आम कार्यकर्ताले थुप्रै सुधारका विषयहरुलाई औंल्याएका छन् ।
केन्द्रीय नेतृत्वमा ती विषयहरु लिएर फर्केका नेताहरूले महासमिति बैठकमा ती बिषयहरुलाई पनि जोडदार रुपमा उठाउने छन् भन्ने आशा आम कार्यकर्ताहरुको छ । सर्वसाधारणले भोगिरहेका विषय बैठकमा राखेर तदनुरूपको नीति निर्माण गरिनु पर्दछ । पार्टी भित्र लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेको संस्थापन पक्ष र विपक्षीबिचको आरोप र प्रत्यारोप, चरम गुटवाद र पार्टीका अन्तरकलहलाई महासमितिले निरुपण गर्नेछ भन्ने पनि आम आशा र विश्वास यो महासमिति बैठकबाट अपेक्षा गरिएको छ । यसैले यी विषयहरुलाई महासमिति बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले गम्भीरतापूर्व उठाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यस्तै काँग्रेसमा नेतृत्वको विषयलाई पनि बारम्बार रुपमा विवाद र कमजोरीको रुपमा औंल्याउने, पार्टीमा प्रतिपक्षी र गुटका बैठकहरु धेरै बस्ने र नेतृत्व र पार्टी नीति विपरितका भनाईहरु समाचारका विषय बन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ । यसलाई नीति र कार्यदिशासँग नेतृत्वले बलियोसँग प्रस्तुत गरेर समेट्नु र समग्र पार्टी पंक्तिलाई एकतृत गरेर साझा नीति र एक नेतृत्वको बाटोमा काँग्रेसलाई अग्रसर गराउन यो महासमिति बैठकले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
