काठमाडौं । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग एमाले रुष्ट बनेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए सांसदबाटै निष्क्रिय पार्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । संसद्को सामान्य सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको एमालेको टिप्पणी छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्ता गठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गराएका थिए । संशोधित परिभाषाअनुसार एकजना मात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि गाडी र थप नगद सुविधा पाउने छिन् । ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ ।
प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ माघमा ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’जारी गर्दै प्रदेश सभामा बहालवाला सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि गाडी, चालक, इन्धन र मोबिल दिने व्यवस्था गरेको हो । ती पदाधिकारीले थप पारिश्रमिकसमेत पाउनेछन् ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ‘ख’ थप गरेर सुविधा पाउने पदाधिकारी बढाइएको हो । अध्यादेशमार्फत थप गरिएका पदाधिकारीमा ‘प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता’ हुन् ।
यसअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले प्रदेश सभा पदाधिकारीबापतको सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै एमालेले हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ । एमालेका ४० मध्ये ३९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस सांसद कार्की विद्रोह गरेर एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । कार्की शेखर कोइराला निकट नेता हुन् । मुख्यमन्त्री भएको छोटो समयमै उनी विवादमा तानिएका छन् । कोशी सरकारका धेरै निर्णय विवादमा परेको छ ।
