मधेश प्रदेश

आफैं सहभागी मधेस सरकारमाथि जनमत पार्टीको १० आरोप

काठमाडौं । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी केन्द्र, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । आफैं सहभागी सरकारको विरोध गर्न सामान्यतः नमिल्नुपर्ने हो । तर जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध १० बुँदे आरोप लगाएको छ ।

बुधबार मधेस प्रदेशले स्वाभिमान कार्यक्रम मनाउँदैछ । जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा जसपा नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । तर त्यही सरकारमा सहभागी पाएको जनमतले मुख्यमन्त्री यादवमाथि संगीन आरोप लगाएको छ ।

जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विगत एक वर्षको जसपाको मुख्यमन्त्री रहँदा देखाउन लायक एउटै काम भएन, बरू जनमत पार्टीले शुरू गरेका महत्वपूर्ण कृषि योजनाहरू तथा प्रदेश साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई समेत जसपाका मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले मिलेर चलाउन दिएका छैनन्।

आज मधेशमा विद्यमान रहेको जंगलराज र भ्रष्टाचारका कारण संघीयतासमेत बदनाम हुँदै आएको छ, मधेशको नाम नै कलंकित हुँदै आएको छ। मधेशका हरेक मन्त्रालयदेखि कार्यालयहरूमा जसपाका कार्यकर्ताहरू भरेर मचाउँदै आएको आतंक, भ्रष्टाचार र जंगलराज शीघ्र अन्त्य होस् ।’उनले मधेशका १० भ्रष्टाचारका काण्डमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।

उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा यस्ता छन् भ्रष्टाचार काण्डः
१. साइकल चोरी काण्डः १० करोड ३३ लाखको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ।
२. स्वच्छता काण्डः मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमाको झण्डै एक अर्ब २८ करोड बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारद्धारा छानविनको क्रममा ।
३. बेटी ठगी काण्डः मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमाको ६ हजार फाइल गायब गरी विमा रकम खातामा जम्मा नगरेको ।
४. जानकी मन्दिरमा भ्रष्टाचार काण्डः मधेश प्रदेशको गौरव जानकी मन्दिरको विद्युतीकरण एवं सौन्दर्यीकरणमा करोडौंको भ्रष्टाचार । छानविन हुन बाँकी ।
५. सर्प काण्डः झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सर्लाहीको नाममा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ।
६. शहीद परिवार ठगी काण्डः मधेश प्रदेश सरकारद्धारा शहीद परिवारलाई वितरण गर्ने भनी ल्याइएको भैंसी वितरणमा शहीद परिवारलाई ठगेको ।
७. तीन अर्ब ३४ करोड रकमान्तर काण्डः विधि र प्रक्रिया मिचेर अर्थमन्त्रीले रकमान्तर र अनुदानका नाममा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गरेको, विशेष समितिद्वारा छानबिन भइराखेको
८. कृषि अनुदान तथा कोल्ड स्टोर निर्माणमा भ्रष्टाचार काण्ड
९. भरत ताल भ्रष्टाचार काण्डः सर्लाहीमा ४५ करोड भ्रष्टाचार काण्डः सार्वजनिक लेखा समितिद्धारा ठहर
१०. मधेश परिवहन काण्डः मधेस प्रदेश सरकारले कमिशनका लागि मात्र करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएका बसहरू कवाडी बनाइए

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *