काठमाडौं । शिव सहकारी हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले सफल अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसअघि सिभिल र देउराली सहकारी घोटालाको पनि प्रहरीले तदारुकताका साथ अनुसन्धान गरेको थियो । सुन काण्ड, हुण्डी कारोबारी, मुगुको हत्याकाण्ड, चितवनमा हत्या गरेर शव बोरामा पोका पारी भारतीयहरूलाई फालिएको घटनामा सिआईबीले दोषी पत्ता लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरी कुनै पनि घटनामा संलग्नलाई तत्काल पत्ता लगाउन संसारभरि नै प्रख्यात छ । कतिपय केस त २४ घन्टामै नेपाल प्रहरीले सुल्झाउने गरेको उदाहरण नै छ ।
तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत मौन बसेपछि अनेक आशंका उब्जिएको छ । रविका पूर्वलगानी पार्टनर् गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) ले विभिन्न एक दर्जन सहकारीबाट १६ अर्बभन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्य खुल्दै गएको छ । पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौंलगायतका सहकारीको अर्बाैं निक्षेप रकम ऋण भन्दै जीबी राईले आफ्नो नेचर हब र ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा हालेका थिए । अहिले नेचर हब सञ्चालनमा आए पनि ग्यालेक्सी फोरक टेलिभिजन भने बन्द भएको छ । तलब नपाएपछि पत्रकारले कार्यक्रम र समाचार उत्पादन बन्द गरेपछि टेलिभिजनले अहिले गीतमात्रै बजाउँदै आएको छ ।
शिव शिखर, सिभिल, देउराली सहकारीले जस्तो अन्तरजिल्ला, अन्तर्देशीय ठगी सञ्जालमा देखिएको रवि र जिबीको कसुरमाथि राज्य चूप लागेकोमा जनता आक्रोशित बन्दै गएका छन् । जिबी राईसँग जोडिएर आएको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काण्डमा उनी स्पष्टतः दोषी देखिन्छन् । अर्थात्, संगठित अपराध भएको प्रष्ट छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएर कारोबार गरेका कारण यसमा बृहद् अनुसन्धान हुनुपर्ने अवस्था छ ।
विभिन्न व्यक्तिसँग नेक्सस भएर कारोबार गरेको छर्लगै देखिएको छ । संगठित तथा अन्तर्देशीय अपराधको रूपमा पनि जोडिएका कारण सिआइबीले त्यसै रूपमा अनुसन्धानलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइहाल्नुपर्ने हो । विभिन्न काण्डमा सिआइबीले जसरी अनुसन्धान गरेको थियो, त्यसैगरी साहारा सहकारीको पनि अनुसन्धान गरेमा धेरै कुरा बाहिर आउने बताइन्छ । प्रहरीले ती तमाम सहकारी पीडितको आशाको केन्द्र बन्ने मौकासमेत पाउने थियो । तर अहिलेसम्म कुनै चासो नदिँदा कतै राज्य नै सामसुम पार्न त लागिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध एकपछि अर्को प्रमाण निस्किरहेका छन् । तर, नैतिकता महसुस गर्दैनन् । उल्टो सरकारलाई दोष लाउँछन् । त्यसमाथि दुई महिनाअघि पत्नीसहित मलेसिया गएर जिबी राईलाई भेटेको मिडियामा समाचार आइसकेको छ । सूर्यदर्शनसहितका सहकारीबाट भएका ठगीमा रविले २०७५ देखि २०७९ सालसम्मको जिम्मा लिनुपर्ने बचतकर्ताको आवाज छ । तर यसबारे गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका बसन्त कुँवरले मौनता साँधेका छन् ।
स्रोतका अनुसार हिजो दोहोरो राहदानी प्रकरणमा रविलाई जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उन्मुक्ति दिएका थिए, सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि छानबिनमा तान्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रयोग गरी प्रचण्डले रवि जोगाएका थिए । यसपटक भने गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तुरुन्त एक्सनमा जानबाट रोकिएको बताइन्छ ।
