काठमाडौं । आफ्नो गृहजिल्ला दाङका भूपेन्द्र भण्डारीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले निकै ठूलो प्रयत्न गरेको पाइएको छ । भण्डारी सञ्चार मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार हुन् । उनलाई गत असार ५ गते नियुक्ति दिइएको थियो ।
भण्डारीले तलबभत्ता भने दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट बुझ्दै आएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीले निर्धारण गरेको दरबन्दीभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई तलब–भत्ता दिन नमिल्ने राय प्राधिकरणका अधिकारीले दिए पनि मन्त्री शर्माको दबाबका कारण भण्डारीले तलब सुविधा बुझ्दै आएका छन् । भण्डारीलाई परामर्श सेवाअन्तर्गतका शीर्षकमा मन्त्रालयका सल्लाहकारको सेवासुविधा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले उनको प्रयोजनका लागि सवारी चालकसहित एक थान गाडी दिएको छ ।
भण्डारीले आफ्नो आफ्नो योग्यतामा सन् २००८ देखि २०१५ सम्म स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको सीईओ भएर काम गरेको र त्यसपछिको १४ महिना इन्टरग्रुप टेलिकम, सियरा लियोनमा सीईओ रहेको अनुभव उल्लेख गरेका छन् । ती दुवै कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र महतोको लगानी छ । उनलाई अहिले महतोकै दबाबमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने भित्री खेल चलिरहेको छ ।
मन्त्री शर्माको निजी सचिवालयले भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने अन्तिम तयारी भएको र त्यसका लागि बाटो क्लियर गर्न अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई हटाउन लागिएको प्रचार गरिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रीको निजी सचिवालयले एमडीएमएस खरिदमा अनियमितताको आशंका भएको भन्दै खनालविरुद्ध समाचार प्रवाह भएको थियो ।
खनालले मंगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । सरकारलाई कमजोर बनाउन लागेकाहरू दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाबी भएको र आफूलाई हटाउन बल प्रयोग गरेको उनले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । टेलिकम क्षेत्रमा माफियाको रजगज सिध्याउन लागेको र माफियाकरण हुनबाट रोकेका कारण आफूविरुद्ध संगठित बनेर केही मानिस लागेको उनको भनाइ छ । सञ्चार मन्त्रालयले समेत कृत्रिम आरोप लगाएर निकाल्न बल गरेको उनले बताएका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रमा हुने ठूल्ठूला खरिद, नियुक्ति, सरुवा बढुवामा अहिले मन्त्री शर्माको निजी सचिवालयका मानिसहरू हाबी भएका छन् । सोही कारण नेपाल टेलिकमपछि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई पंगु बनाउन लागिएको हो । नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वलाई जबर्जस्ती विवादमा तानेर एनसेललगायतका कम्पनीको पक्षपोषणमा काम गर्ने गरी मन्त्री शर्माको निजी सचिवालयमा बिचौलिया फिट गरिएको छ । टेलिकममा सुनिल पौडेललाई अख्तियार लगाएर निकालेर अहिले संगीता पहाडीलाई निमित्त दिइएको छ ।
नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, मुद्रण विभागलगायत सबैतिर अहिले भाँडभैलो छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनको भए पनि यी सबै निकायमा छानीछानी माओवादी नेता कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिन लागिएको छ । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा निकट कसैलाई ढिम्किनसमेत दिइएको छैन । रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थानमा विभिन्न सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर भर्ती गर्न थालिएको छ ।
