काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आज अन्त्य हुने भएको छ। कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार गरेको सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएको हो।
पुस २५ गते बुधबार रातको १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालू चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले पुस १४ गते शपथ लिएका थिए । गएको एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा पाँचवटा सरकार फेरबदल भएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको एक वर्षे कार्यकाल अलमलमै बितेको छ। यस अवधिमा बैठक भत्ताबापत भने सांसदहरूले झन्डै १९ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। तर एक वर्षको यो अवधिमा जनसरोकारको एउटा पनि कानुन बन्न सकेन। दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा आठवटा विधेयक पारित गरेको कोशी प्रदेशसभा सदस्यले बैठक भत्ताबापत १९ लाख बढी बुझेका हुन्। एक वर्षको अवधिमा सभामुख, उपसभामुखसहितका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक भत्ताबापत कुल १८ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक ०७९ पौष १७ गते बसेको थियो । त्यसयता चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ५५ वटा बैठक बसेको छ । बैठक अवधिको भत्तास्वरूप सांसदहरूले सो रकम बुझेका हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यो अवधिमा सरकारबाट प्रदेश सभामा टेबल भएका आठवटा विधेयक पास भएका छन् ।
पारित भएका विधेयक भने जनसरोकारभन्दा पनि सरकारको काम कार्यवाहीलाई नियमित गराउनेसँग सम्बन्धित रहेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालय प्रवक्ता गौतम अमात्यले बताए । यो बीचमा केही आर्थिक ऐन र कानुनी निर्माणमा मात्र प्रदेश सभा केन्द्रित भएको देखिएको उनको धारणा छ ।
प्रदेश सभाबाट पास भएका विधेयक मध्ये कोशी प्रदेश सामयिक राजस्वसम्बन्धी विधेयक, २०८० प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । अन्य सातवटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कानुन रूपमा कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।
प्रदेश सभाबाट एक वर्षको अवधिमा पारित भएका ऐन र विधेयकहरूमा प्रदेश निजामतीको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको विधेयक २०७९, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७९, प्रदेश निजामती ऐन २०८०, अर्थ विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८०, कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी विधेयक २०८० र स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० रहेको छ।
प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा जम्मा आठवटा ऐन नियमहरू पारित गरिरहँदा बैठक भत्ताबापत मात्र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मासिक डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । कोशी प्रदेश सभामा कुल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकअनुसार प्रदेश सभाको एक बैठकबापत प्रदेश सभा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् ।
जसमा १५ प्रतिशत कर कट्टा हुने गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यसबाहेक प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब, सुविधामा पनि छुट्टै खर्च हुने गरेको छ ।उक्त रकम सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेश सभा सदस्य, उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता, इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्कमा छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाअनुसार सभामुखले तलबबापत मासिक ५३ हजार उपसभामुखको तलब ५० हजार, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको तलब ५० हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको मासिक तलब ४९ हजार, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिको मासिक तलब ४९ हजार, सत्ता पक्ष एव प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतकको मासिक तलब ४७ हजार र प्रदेश सभा सदस्यको मासिक तलब ४५ हजार पाउँछन् ।
यस बोहक उनीहरूले बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, सवारी सधान यातायात खर्च, बिजुली, धारा महसुल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्तासमेत पाउनेछन् ।
