काठमाडौं । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले आफ्नो मूल आदर्श संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्य पुनःस्थापना र संघीयता खारेजलाई मानेको छ । आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तअनुसार राप्रपाले केही समयपछि नै आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । सदन र सडक दुवैबाट सशक्त ढंगले लागेर आफ्नो घोषित नीति लागू गरेरै छाड्ने राप्रपाको भनाइ छ ।
तर व्यवहारमा भने राप्रपाले दोहोरो रोल खेलिरहेको छ । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा प्रदेशकै संरचनाको उपल्लो पद सभामुख पाएर दंग देखिएको छ । राजतन्त्र स्थापनाको लक्ष्य लिएर अघि बढेको राप्रपाको पोल्टामा दुईवटा प्रदेशको सभामुख परेको छ । बागमती र कोशी प्रदेशमा राप्रपाले सभामुख पाएको हो ।
कोशी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक रहेका अम्बरबहादुर विष्टको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिन् ।
बैठकमा सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका थियो । विष्टले मात्र सभामुखको उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको प्रस्तावकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला र समर्थकमा प्रदेश सभा सदस्य प्रेमराज थामसुहाङ थिए । प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको राप्रपालाई सभामुख दिन सत्तागठबन्धन र एमालेसमेत राजी थियो । त्यसैले अरूको उम्मेदवारी नपरेपछि विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद विष्टलाई सत्ता गठबन्धन र एमालेले सभामुखमा निर्वाचित गरे पन राप्रपा केन्द्रले भने उनलाई कारबाही गर्ने भएको छ । केन्द्रको सहमतिविना सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा सभामुख बनेको भन्दै राप्रपाले उनलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो । यस विषयमा राप्रपाले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर पार्टीका वरिष्ठ नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने विष्ट सभामुख बनेकामा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा रहेका बेला तिनै गठबन्धनको सहमतिमा सभामुख खाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
एक वर्षअघि राप्रपाका नेता भुवन पाठक बागमती प्रदेशको सभामुख निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला एमाले र माओवादीको समर्थनमा पाठक सभामुख निर्वाचित भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो छुट्टै उम्मेदवारी दिएको थियो । तर एमाले, माओवादी र राप्रपाको प्रदेश सांसद धेरै भएकाले पाठक निर्वाचित भएका थिए ।
