काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच समुदायमा आधारित विकास परियोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने समझदारी भएको छ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो । यो निर्णयलाई लिएर अहिले पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ । धेरैले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यसले भारतको स्वेच्छाचारिता झन् बढ्ने आकलन गरिएको छ । तर अहिलेसम्म झलनाथ खनाल अपवादबाहेक प्रमुख दलका कुनै पनि शीर्ष नेताले यसबारे केही बोलेका छैनन् ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादीको बुई चढेर सधैं लाभैलाभ हासिल गरेका लीलामणि पौड्याल भने अहिले २० करोड खर्च गर्ने निर्णयप्रति आगो बनेका छन् । नेपालको निजामती प्रशासनको उच्च पद मुख्यसचिव र चीनका लागि नेपालको राजदूत भइसकेका लीलामणिले नेपाल र भारत सरकारबीच भएको समझदारीमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर उनले खुलेर त्यसबारे उल्लेख गरेका छैनन् ।
‘राष्ट्रको दीर्घकालीन हितविपरीतका कुनै सम्झौताको आँखा चिम्लेर समर्थन हिजो गरिएन, आज गरिन्न र भोलि पनि गरिने छैन । भलै त्यस्तो समर्थन वा विरोधको तात्विक केही अर्थ नहोस्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । लीलामणि सधैं भारतविरोधी कित्ताका पूर्वप्रशासक भनेर चिनिन्छन् । निजामती कर्मचारी हुँदा पनि उनले चिनियाँ पक्षमा आफ्ना धारणा राख्थे । लामो समय गृह मन्त्रालय मातहतको निकायमा सेवा गरेका उनले चीनको विपक्षमा गरिएका र हुन लागेका निर्णयको ठाडै प्रतिवाद गर्थे । अहिले उनकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्झौताको पनि लीलामणिले विरोध जनाएका छन् ।
लीलामणि माओवादीको बुद्धिजीवी फाँटका नेता हुन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही समयअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय सुधारका लागि सुझाव दिन बनाइएको कार्यदलको संयोजक बनाएका थिए । अहिले पनि उनी माओवादीकै कारण अवसर पाइरहेका छन् । माओवादीमा लीलामणि जति अवसर पाउने बुद्धिजीवी सायद कोही छैनन् । तर पनि उनले प्रचण्डले नै गरेका निर्णयमा आपत्ति जनाउनुलाई उनी कतिसम्म प्रो–चाइनिज भइसकेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
बाबुराम भट्टराई माओवादीमा छँदा लीलामणि उनी निकट थिए । लीलामणिलाई यहाँसम्म ल्याउन बाबुरामको ठूला हात रहेको बताइन्छ । अहिले उनी नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट छन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले दिने रकम पाँच करोड बनाइएको थियो । त्यसअघि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा तीन करोड सीमा राखिएको थियो । माओवादी नेता नै प्रधानमन्त्री हुँदा दूतावासले दिने रकम बढाउँदै जानुले उनीहरू भारतबाटै पालितपोषित रहेको तथ्य खुल्दै गएको छ ।
