काठमाडौं । विकास परियोजनामा भारतीय दूतावासले सीधै २० करोड रुपैयाँसम्म बाँड्न पाउने गरी नेपालले सम्झौता गरेको छ । हाल पाँच करोडसम्म सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपालले विकास परियोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडसम्म बाँड्न पाउने सहमति गरेको हो । यसबाट आगामी दिनमा नेपालको विकास गतिविधिमा लैनचौर हाबी हुने निश्चित छ ।
भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ देखि हालसम्म पाँच करोड रुपैयाँसम्म लागतका ५३५ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू सञ्चालन भए । जसमा ४७५ पूरा भए भने ५९ चलिरहेका छन् । यी परियोजनाहरूको कुल लागत लगभग ११ अर्ब ५५ करोड छ । सन् २००३ देखि हालसम्म यसअन्तर्गत १४ करोड २१ लाख ११ हजार अमेरिकी डलरको खुद प्रतिबद्धता रहेकोमा सन् २०२२ को मेसम्म सात करोड ५५ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलरमात्र प्राप्त भएको छ । अर्थात् प्रतिबद्धताको आधा पनि खर्च गरिएको छैन । तर पनि नेपाल सरकारले किन यस्तो निर्णय गरेको हो भन्ने कसैले बुझ्न सकेको छैन ।
नेपालमा भारतीय दूतावास शक्तिशाली बनाउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले गरेका थिए । उनले भारतीय दूतावासबाट सिधै तीन करोडसम्म बाँड्न पाउने निर्णय गराएका थिए । यसपछि नै हो नेपालमा भारतीय दूतावास हाबी हुन थालेको । त्यसैले थापालाई भारतीय संस्थापन पक्षका नेता भन्न थालिएको हो । २०६९ मा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले भारतीय दूतावासले बाँड्ने रकम पाँच करोड बनाएका थिए ।
बाबुराम सुरुदेखि नै भारत निकट नेता मानिन्छन् । यो निर्णय गराउने बेला बाबुराम माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला विकास परियोजनामा सिधै २० करोड बाँड्न सक्ने सहमति भएको छ । यसले विस्तारै नेपालको सार्वभौम सत्ता दक्षिणतिर सर्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।
नेपालमा भारतीय दूतावासलाई भनेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा विकास योजना लैजाने नेताको कमी छैन । सबैभन्दा बढी एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रचण्ड, कृष्णप्रसाद सिटौला, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, सिके राउत, सुनिलबहादुर थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, धवलशमशेर राणालगायत पर्छन् । उपेन्द्र यादवबाहेक अधिकांश मधेस केन्द्रित दलका नेताले भारतीय दूतावासमार्फत आफ्नो जिल्लामा योजना लैजाने गरेका छन् । यसका लागि नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पहिले कुनै जानकारी गराउनु पर्दैन ।
अहिले भारतले प्रत्यक्ष रूपमा समुदायमा गर्ने लगानी २० करोड पु¥याउन सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । यसले कुन तहसम्मको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सोचेका छन् कि छैनन् ? भन्नका लागि स्वाधीन र स्वायत्त देश भन्ने तर विभिन्न दूतावासले प्रत्यक्ष रूपमा गाउँगाउँमा गएर गर्ने लगानी र दूतावासका कर्मचारीले उद्घाटनमा यो देशको स्वायतता कहाँ जान्छ ? संविधान निर्माणका क्रममा २०६४ सालपछि केही राजदूतहरूले गाउँगाउँमा पुगेर रोपेको विषवृक्षको परिणाम देखिएकै छ । त्यसबेला कतिपय राजदूतहरू त खुलेआम कूटनीतिक रूप छाडेर राजनीतिक भाषणवाजी र टिप्पणीमै उत्रिएका थिए । भारत, चीन, अमेरिकालगायतका देशका दूतावासलाई भनेर विकासे योजना गाउँ लैजाँदा निर्धक्क भएर ती देशका राजदूतले नेपालका गाउँ छिर्ने मौका पाएका हुन् ।
सरकारहरू आफैले गर्ने लगानीबाहेक गैरसरकारी संस्था अर्थात् एनजीओ आइएनजिओको नाममा बर्सेनी ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ यो देशमा भित्रिरहेको छ । त्यसमध्ये कतिपय राम्रा काम भए पनि अधिकांश सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विचलन भित्र्याउन यस्तो पैसाले महत्वपूर्ण रूपमा इन्धनको काम गर्दै आएको छ ।
त्यसैले अब विदेशी सहयोगलाई फिल्टर गर्ने बेला भइसकेको छ । कुन सहयोग लिने, कुन सहयोग नलिने त्यसको सही निर्णय गर्ने बेला भएको छ । आफूले दिएको सहायता दूतावासले भनेको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट दूतावासकै धेरै कर्मचारी मालामाल हुने अवस्था छ । तर बदनाम नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने निश्चित छ । भारती दूतावासले समुदायमा गर्ने सिधा लगानीले धेरैजसो जनतामा नेपाली नेताहरूप्रति वितृष्णा उब्जाउने काम गरेको छ ।
