काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कार्यकालको अन्त्यतिर जागिरे जीवनकै ठूलो विवादमा परेका छन् । उनकै कारण राज्यले २२ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ठूला उद्योग तथा कलकारखानामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिँदा प्राधिकरणले बदमासी गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी एकजुट भएपछि घिसिङ नैतिक संकटमा परेका हुन् ।
हिजो उपभोक्ताको विद्युत कटौती गरेर कुलमानले उद्योग तथा कलकारखानालाई विद्युत उपलब्ध गराएका थिए । तर उद्योगी तथा व्यवसायीहरू डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क तिन नमानेपछि प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । जसकारण अहिले उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । यो विवादले कुलमानको जागिर नै धरापमा मात्र होइन, प्राधिकरणको साख नै माटोमा मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतमा विद्युत व्यवस्थापन गरेर नेपालमा धेरै ठाउँमा लोडसेडिङ हटाएको भन्दै कुलमान चर्चामा आएका थिए । भारतबाट महँगोमा विद्युत खरिद गरेर कुलमानले लोडसेडिङ हटाएका थिए । अहिले भने देशमै धेरै विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । तर पनि कुलमानले भारतबाट खरिद गर्न छाडेका छैनन् । नेपालले विद्युत बिक्री गरेको भन्दा बढी किनेकै बिल लामो हुने गरेको छ ।
उद्योगीहरूले आफू लोकप्रिय बन्न कुलमानले बिजुलीको लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादसम्बन्धी उद्योगीहरूले आइतबार एभरेष्ट होटलमा गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । ‘कुलमान घिसिङले आफू भावनात्मक भएर उद्योगी व्यवसायीलाई गलत सावित गर्न खोजेका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । सरकारले उद्योगीलाई सुन्ने भन्दा थुन्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै उनले कुलमानले जे बोले त्यही कानुन नहुने उनले बताए । प्राधिकरणलाई पनि आयकर लाग्ने भएकाले स्वयंले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने र प्रमाण नराख्ने संस्थालाई कारवाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए सबै भुक्तानी गर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन सक्यो भने हामी बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘सायद सुरुमा बिल पठाएको भए बिल तिथ्र्यौं, तर चार वर्षपछि बिल पठाएपछि तिर्दैनौं ।’ आफूहरूको उद्योग प्राधिकरणको ठूला उपभोक्ता भएको बताउँदै ती उद्योग बन्द भए भने प्राधिकरणलाई पनि धक्का लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल धागो उद्योग महासंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्राधिकरणले आफूले गरेको गल्तीको दोषी उद्योगलाई बोकाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘तिनुपर्ने साढे चार अर्बलाई प्राधिकरणले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने बनायो । मेरो रिलायन्स उद्योगले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने म रगत बगाउन तयार छु,’ उनले भने, ‘एकातिर धेरै निर्यात गरेको भन्दै सम्मान गरेको राज्यले अर्कातिर दोषी करार गर्यो ।’ उनले उद्योग सञ्चालन गरेर पाँच हजारलाई रोजगारी दिनु अपराध हो भन्ने प्रश्न गर्दै अब सडक आन्दोलन गर्ने बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले समस्याको समाधन गर्नुको साटो दादागिरी ढंगबाट काटिएको लाइन जोड्नुपर्ने बताए । उद्योगी शाहिल अग्रवालले प्राधिकरणले अर्बको बिल पठाएर उद्योग बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाए । प्राधिकरणले नाफा देखाउन र आफूले काम गरेको देखाउन अनावश्यक शुल्क उठाउन खोजेको बताउँदै उनले तथ्यांक नराखेको कारण कुलमान घिसिङले आफूले गल्ती गरेपछि जेल जाने डरले उद्योगीलाई दोष दिएको बताए ।
हिजो कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर ल्याउने माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन स्वयं उनीसँग रिसाएका छन् । एकाएक उद्योगको लाइन काटेकामा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । राज्यले उद्योग कलकारखाना बन्द गराउने बाटो खराब भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यदि समयमै टीओडी मिटर जडान गरेको भए यो विवाद नआउने भन्दै उनीहरूले कुलमानकै गल्ती देखिएको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली मात्र होइन, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसमेत कुलमानको यो कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । अर्थमन्त्री महतले प्राधिकरणले लाइन काट्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीको विचारपछि कुलमान थप नैतिक संकटमा परेका छन् ।
अहिलेसम्म कुलमान टिकेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संरक्षण गरेकाले हो । ठूलो उद्योगको लाइन काटिनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोहोरो रोल देखिएको छ । यता कुलमानलाई उचाल्ने, उता उद्योगीलाई थामथुम पार्ने उनको कार्यशैली देखिएको छ ।
