काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएका सबै प्राथमिक निष्कासनको औचित्य र मूल्यांकनको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्रिमियममा सेयर निष्कासन अनुमति दिएको विषयमा नेपाल बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई छलफलमा डाकेको थियो । अध्यक्ष हमाल फोर्स लिभमा रहेका कारण अनुपस्थित रहे । उनी अनुपस्थित भएकोमा सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए । बैठकमा सबै सांसदहरूले प्रिमियममा सेयर निष्कासन अनुमतिमा चलखेल भएको भन्ने धारणा राखेका थिए । तर कसलै पनि प्रमाणका आधारमा भने बोलेका थिएनन् । सबैजसोले रेको आधारमा धारणा राखेका थिए । सोही कारण समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रिमियममा बदमासी गरेको ठहरिए हमालसँगै धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिसमेत तानिने छ ।
धितोपत्र बोर्ड मात्र होइन, पछिल्लो समय अन्य नियामक निकायका प्रमुखलाई विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ । बिमा समिति, विद्युत नियमन आयोग, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखलाई विवादमा तानिएको छ । त्यो पनि संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरूले जानेर नजानेर ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई टेरामोक्स खरिद प्रकरणमा जबर्जस्त विवादमा तान्न खोजिएको छ । तर खनालले बुधबारको बैठकमा त्यसबारे स्पष्ट धारणा मात्र राखेनन्, सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उपकरण खरिद गरिएको र त्यो वैधानिक भएको, कुनै भ्रष्टाचार नभएको दलिल पेस गरेका थिए । कसैले भनिदिएको शंकाकै भरमा नियामक निकायका प्रमुखलाई विवादमा तान्दा त्यसबाट पर्ने असरबारे सांसदहरू अनभिज्ञ रहेको देखियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त विवादै विवादका कारण तहस नहसको बाटोमा अघि बढेको छ ।
बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीको शैक्षिक योग्यता स्नातक मात्र रहेको भन्दै उनको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अधिकारीको कार्यकाल अब ६ महिना मात्र बाँकी छ । तर कार्यकालको अन्त्यतिर भए पनि अधिकारीको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने निश्चित छ । किनभने सर्वोच्चले शुक्रबार नै पेसी तोक्न आदेश दिएको छ । यदि उनको शैक्षिक योग्यता पुगेन भने अधिकारीको पद गुम्नेछ ।
