काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले आठ महिनाअगावै पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ महासचिव नियुक्तिको विषयले राष्ट्रपतीय संस्था र व्यवस्थापिका संसद्बीच कटुता उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । संसद् दिवसकै बेला हतार हतारमा एमालेको डिजाइनमा महासचिव गौतमलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । यसमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको मिलेमतो देखिएको छ ।
गौतमलाई आइतबार राजीनामा दिन लगाएर घिमिरे र तिमिल्सिना सोमबार बिहानै शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर नयाँ महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले आठ महिना कार्यकाल छँदै गौतमलाई राजीनामा दिन बाध्या पारिनु र तुरुन्तै नयाँ महासचिवमा एमाले निकट पाण्डेयलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुले चिसो पसेको थियो । सोही कारण उनले यस विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर नियुक्ति प्रक्रिया ‘होल्ड’ मा राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्ति गर्न ढिलाइ गरेकोमा असन्तुष्ट देखिएका घिमिरेले बुधबार पाण्डेयलाई कार्यबाहक महासचिवको रूपमा काम गर्न तोकेका छन् । यसले झन् राष्ट्रपति कार्यालय चिढिएको छ । संघीय संसदमा एमालेको पकड राख्न सभामुख घिमिरेले उसकै निर्देशनमा काम गरिरहेकोमा संसद् सचिवालयका अधिकांश कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । यसले आगामी दिनमा घिमिरेलाई सहज ढंगले काम गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।राष्ट्रपतिले बुधबार गौतमको राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना संसद् सचिवालयलाई पठाएका थिए ।
पाण्डेयलाई सिफारिसअनुसार नियुक्त भने गरिएको छैन । सभामुख घिमिरेले सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्नु राष्ट्रपतिको अनुचित कार्य भएको सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोखेका छन् । महासचिव नियुक्ति राष्ट्रपतिले रोक्ने कुरा अनुचित हुने उनको तर्क छ । सभामुख र अध्यक्षले सिफारिस गरेपछि संसद्को महासचिव नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको घिमिरेको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले सिफारिसअनुसार महासचिव नियुक्त नगरेर संसद् सञ्चालनमा असहयोग पुगिसकेको सभामुखको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिले संसद्को महत्वलाई कमजोर पार्न यो घटनालाई अगाडि बढाइएको उनले आरोप लगाएका छन् । नयाँ महासचिव नियुक्तिका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अरुसँग सल्लाह गर्न कि नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि सभामुखको तर्क छ । उनले महासचिव नियुक्त हुँदैछ भन्ने जानकारी कसैलाई दिइराख्न पनि आवश्यक नभएको बताए ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । संसदीय गणित हेर्दा अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहेमा त्यसपछि एमालेले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गुमाउने देखिन्छ । त्यसैले एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले आफूनिकट महासचिव गौतमलाई राजीनामा गराएर वैशाखमा नायव महान्यायाधिवक्ताबाट प्रतिनिधिसभा सचिव बनेका पाण्डेयलाई महासचिव बनाउन सिफारिस गरेका हुन् ।
यसमा घिमिरे र तिमिल्सिनाको भित्री आशय छर्लंग हुन्छ । जसकारण पनि राष्ट्रपति पौडेलले यो विषयलाई ‘होल्ड’ मा राखेको बुझिएको छ । तर एमालेले सरकारलाई असफल र कमजोर बनाउन यो विषयलाई उचाल्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यदि त्यसो भएमा राष्ट्रपतीय संस्था र संसद्बीच सम्बन्ध बिग्रँदै नजाला भन्न सकिन्न ।
