काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिग मार्केट, किराना पसललगायतमा समेत अहिले सामान प्याक गरेर राखिएको हुन्छ । त्यहाँ लेखिएको मूल्य नै तिरेर आमउपभोक्ताले सामान खरिद गर्छन् । तर, त्यो सामानको तौल निकै कम हुने गरेको पाइएको छ । सामानको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ भने तौल पहिलाभन्दा कम हुने गरेको छ ।
चामल, चाउचाउ, पिठो, तेल, बिस्कुट, पाउरोटीलगायत सामग्रीको तौल तोकिएअनुसार नहुने उपभोक्ताहरू बताउँछन् । एकातिर त्यो सामानको मूल्य आफूखुसी राखिएको हुन्छ, अर्कोतिर म्याद गुज्रिएको सामन बेचिन्छ । अहिले त माछामासु, दही, दूध, फलफूल पसलको अवस्था पनि यस्तै छ । बोतल, जारको पानी समेत गुणस्तरहीन छ ।
सामानको मूल्य बढी लिइन्छ । तर, उपभोक्ताको आँखा छलेर बासी, कुहिएको वा तौल कम दिइन्छ । बुढापाका भन्थे, ‘ढकतराजु समात्नेले ठगेमा मर्ने बेला साससमेत जाँदैन ।’ यसले धेरै मानिसहरू व्यापार व्यवसाय गर्न डराउँथे । अहिले यसको ठिकविपरीत छ । एउटाले ठगेर कमाएको देखेपछि व्यापार व्यवसाय गर्नेको लर्को लागेको छ ।
उपभोक्तासँग आफूखुसी मूल्य लिएर कुहिएको, बिग्रिएको, बासी, कम गुणस्तर र तौल कम सामग्री दिइन्छ । चिया पसलदेखि ठूल्ठूला व्यापारीले समेत ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ । चिया पसल जाँदा सानो प्लास्टिकको गिलासमा चिया दिइन्छ । पैसा भने ३० रूपैयाँ लिइन्छ ।
खाजा खान होटल जाँदा पनि प्लेटमा दुई चम्चा आलु दिइन्छ । पैसा भने ५० रूपैयाँ लिइन्छ । साधारण होटलमा साझा खान खाँदा पनि दुई सय रूपैयाँ लिइन्छ । मासु खाँदा त झन् दुई पिस कुखुराको दिइन्छ अनि तीन सयदेखि पाँच सयसम्म लिइन्छ । फेरि दोहोर्याएर खान माग्दा अल्मल्याउन कहिले खाना पाक्दै छ भन्छ त, कहिले बासी, डढेकोसमेत दिइन्छ । सरकार बजार अनुगमन गर्दैन । न त सामानको मूल्य निर्धारण गर्छ । व्यापारीहरू आफूखुसी मूल्य त सामानको तोक्छन् नै, सँगै कुहिएको, बिग्रिएको र कम तौल दिएर उनीहरूलाई ठग्छन् पनि ।
मानिसहरू गाउँघरबाट आउँछन्, तर आफन्त, साथीभाइ कोही नभएपछि लजमा जान बाध्य हुन्छ । लजमा एक रात सुतेको पाँच सय लिइन्छ । तर, ओढ्ने, ओछ्याउने गन्हाएर सुत्न सकिँदैन । दोहोरी साँझ, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतमा अहिले नक्कली मदिरा बिक्रीवितरण भइरहेको पनि बुझिन्छ । बाहिर आकर्षक देखिए पनि भित्र खानै नहुने वा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुप्याउने सामानहरू मिसाएको हुने बताइन्छ । कानूनले घरेलु मदिरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो न त बनाउन पाइन्छ न खान ।
होटलहरूमा भने कोदोको रक्सी भन्दै राँगा, भैंसीको हाड, मल, जुत्ता, पुरानो कपडाहरूको रक्सी बनाएर बिक्रीबितरण गरिरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा रक्सी खाने मानिसको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड भएको छ । एकातिर उसको पैसा सकिन्छ, अर्को ऊ छिटो पनि मर्छ । रक्सीकै कारण उमेर नहुदैं धेरैको ज्यान गएको छ । घरपरिवार तहसनहस भएको छ । बालबच्चा वा बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुन पुगेको छ । त्यसैले, अब सरकारले यस्तो रक्सी बनाउने र बेच्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, बिक्रीवितरण, ओसारपसारमा त रोक लगायो । सँगै लोकल रक्सी उत्पादन र बिक्रीवितरणमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । आफ्नो फाइदाका लागि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने यस्ता व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रहरी प्रशासनलाई कुन ठाउँमा रक्सी बनाइन्छ भनेर स्पष्ट थाहा हुन्छ । तर, त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्दैन । उल्टै हप्ता उठाउनुका साथै आफैंले पनि रक्सी सेवन गर्दछ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै पैसामा बिक्ने गर्छ । सरकारी कार्यालय जाँदा कतिपय कर्मचारी रक्सीको धुनमा हुन्छन् । रक्सी खाएर कार्यालय आएका उनीहरूसँग बस्न त के बोल्न पनि सकिँदैन ।
सरकारी कार्यालयमा सञ्चालित क्याटिनमै मदिरा बिक्रीवितरण गर्न राखिएको हुन्छ । प्रहरी चौकी वरपरकै होटलमा पनि लोकल रक्सी बेच्न राखिएको हुन्छ । व्यापारीले पैसा दिएमा प्रहरीहरू चुपचाप बस्छन् त । पैसा नपाएमा मात्र प्रहरीले त्यो रक्सी र बेच्ने व्यापारी देख्छ । यहाँ त व्यापार गर्ने नाममा जसरी भए पनि सर्वसाधारण ठगिन्छ । अर्कोतर्फ गुणस्तरहीन सामान बेचेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलवाड गरिन्छ । सदनमा ऐनकानुन बन्छ । त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने पैसामा बिक्दै आएको छ ।
मिठाई पसल बाहिर त आकर्षक देखिन्छ । तर, भित्र भान्छामा जाँदा जीवनभर मिठाई नखानुजस्तो महसुस हुन्छ । होटल, रेस्टुरेन्टको भान्छाको पनि त्यस्तै हालत हुन्छ । सर्वप्रथम त भान्छामा छिर्न दिइँदैन । के गरी छिरेमा त्यहाँ खान त के बस्न पनि सकिन्न । मासु पसलमा पनि खसीको भन्दै बाख्रा र राँगाको भन्दै भैंसीको मासु बेचिन्छ । फर्मबाट मरेका कुकुरा ल्याएर मासु पसलेहरू बेच्छन् । बजारमा यस्तो भइरहँदा सरकार कहाँ छ ?
अहिले हरेक तरकारी विषालु छ । अघिल्लो दिन किनेको ल्याएको फलफूल तथा तरकारी भोलिपल्ट कुहिन्छ । यति मात्र नभई औषधि पसलमा समेत नक्कली, गुणस्तरहीन औषधि बिक्रीवितरण भइरहेको पाइन्छ । कतिपय औषधि पसलले लागूऔषधसमेत बिक्री गर्दै आएको सुनिन्छ । तर, सरकार यसतर्फ पनि ध्यान दिँदैन । बजार अनुगमन गर्दैन । व्यापारीहरूले दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । अनि सरकार स्वीकृतिबिना सञ्चालित व्यवसाय त बन्द गर्न सक्दैन भने बजार अनुगमन त के नै गर्छ ।
घरधनीहरू राज्यलाई कर तिर्दैनन् । राज्यलाई कर तिर्नुपरेमा घर खाली रहेको वा आफ्नै मान्छे बसेको बताउँछन् । यहाँ जसले जसलाई जति ठगे पनि सरकारलाई मतलब छैन । राज्य नै ठगिएको छ भने पनि सरकार केही गर्दैन । स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कोठा, सटर र फुल्याटको भाडा निर्धारण गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आर्थिक लेनदेनमा सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरलाई पनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको सुनिन्छ । बजार अनुगमन गर्न न वडाका कर्मचारीले चासो दिन्छन् न नगरपालिकाका । जिल्लाका सिडियो वा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि बजार अनुगमन गर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिरका होटल, रेन्टुरेन्टमा यौनधन्दा भइरहेको सुनिन्छ । तर, यसतर्फ पनि सरकारले चासो दिएको छैन । न त स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले । बजार अनुगमन गर्न कर्मचारीको अभाव छैन । कर्मचारीहरू भने तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्नमै व्यस्त छन् ।
जनताले जिताएकाहरू पदमा पुगेपछि आफ्नो सबै चुनावी एजेन्डा बिर्सिन्छन् । कालो सिसा भएको गाडीमा चढ्छन् अनि आफुभन्दा माथि कोही छैन ठान्छन् । सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमै घुस बुझ्रिरहेका छन् । केही गरी कार्यालयमा घुस लिन नमिले होटल, रेस्टुरेन्टमा गएर लिन्छन् । सरकारमा बस्नेहरू अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मीबिना बजारको अवस्था बुझ्न हिँडेको उदाहरण छैन । व्यापारीहरूले राजस्व छलेका छन् । सर्वसाधारण उपभोक्ता ठगेका छन् । तर, सरकार भने मतलब गर्दैन । व्यापारीहरू हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् । घरधनीहरू तीन÷तीन महिनामा भाडा बढाउँछन्, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको बढ्यै गर्छ ।
