काठमाडौं । विश्व आज मानव अधिकारको हननको थुप्रै घटनाले आक्रान्त छ । हाम्रो देशमा छिमेकीहरुको भन्दा स्थिति राम्रो छ भने मख्ख पर्नुमात्र हो, धेरै विषयमा मानवोचित व्यवहारको कमीले मानव अधिकारको हनन भएका घटनाहरु देखिँदै छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक संस्था विवादित छ र त्यो संस्थाले दिएका निर्देशनहरु मान्न सरकार बाध्य देखिँदैन जबकि संविधानले बाध्य हुनुपर्ने भनेरै मानेको छ ।
डिसेम्बर १०, विश्वव्यापी मानव अधिकार दिवस । १९४८को डिसेम्बर १०का दिन नै संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको थियो । त्यसैदिनको सम्झनामा विश्वभर नै मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । यसपटक नेपालको पात्रो अनुसार मंसिर २४गते मानव अधिकार दिवस मनाइयो । त्यसो त नेपालमा पनि मनाइँदैछ विभिन्न कार्यक्रम गरेर जसलाई औपचारिकताको लेपन लगाइएको छ ।
मानव अधिकारको पालनाका लागि कुनै दिवसको जरुरत पर्ने होइन तर भर्खर दोस्रो युद्ध स्थगित भएको र विश्वभर नै युद्धका बाछिटाहरुले सर्वत्र विध्वंशको कहर देखिँदा यो सुन्दर विश्व शान्तिपूर्णरुपमा बस्ने स्थायी बासस्थान होस् भन्ने चाहना भएका संस्था, व्यक्ति तथा युद्धका प्रायोजकहरुलाई लाग्यो होला र यो विश्व मानवताका लागि बस्न योग्य ठाउँ बनोस् भनेर विश्वव्यापी शान्ति स्थापनाका लागि मानव अधिकारको घोषणापत्र तयार भयो होला ।
अनि नयाँ तरिकाले स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसको मध्यस्थता गरेर केही राष्ट्रहरुको रोहबरमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरियो । आज पनि हामी त्यही घोषणापत्रलाई नै मानव अधिकारको आधारभूत घोषणा मान्दै आएका छौँ ।
त्यो घोषणापत्रका आधार हजारौँ घोषणापत्र तयार भएका होलान् र कतिपय देशले त्यसको पालना गछौँै भनेर पनि बाचा गरेका होलान् तर सशक्त अनुगमन गर्ने विश्वव्यापी संयन्त्रको कमी भने महसुस गरिएको छ ।
मानव अधिकारको घोषणापत्र जारी भएको ७५ वर्ष पुग्यो । मानव अधिकारका अनेक आयाम स्थापना भएका छन् र विश्वमा हुने नयाँ नयाँ अनुसन्धानले मानव अधिकार हनन भएको या पालना भएको अवस्था थाहा पाउन सहज भएको छ एकातिर भने अर्कोतिर मानव अधिकारको परिभाषासमेत जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।
कति अधिकार मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने , कति अधिकार अन्य अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने , कुन अधिकारको हनन हुँदा मानव अधिकारको हनन मान्ने र कसले कुन खालको अधिकार हनन गर्दा मानव अधिकारप्रति बेवास्ता मान्ने भन्ने पनि अन्यौल भएको छ ।
एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट छ, प्रजातन्त्रविना मानव अधिकारको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रको पनि नयाँ परिभाषा आवश्यक त छ तर जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट या प्रत्यक्ष मतदानका आधारमा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले तयार गरेको सरकारमात्र प्रजातान्त्रिक हुने कुरामा कम्तीमा पनि ऐक्यबद्धता देखिएको छ ।
आखिर सरकार जसरी बने पनि मानव अधिकारको रक्षा गर्ने , मानव अधिकारको रक्षा गर्ने र मानव अधिकारको हनन भएको नभएको हेर्ने काम सरकार या सरकारद्वारा स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न भनेर गठन गरिएको अर्धन्यायिक तर शक्तिशालीरुपमा अनुगमन गर्न पाउने अधिकार भएको संस्था मानिन्छ ।
नागरिक समाजले स्वतः अनुगमन गरेकै हुन्छ र नागरिकहरुले पनि सजगताका साथ मानव अधिकारको रक्षा गर्न , मानव अधिकारका बारेमा जानकारी दिन र त्यसको अनुगमन कसरी र कसले गर्छ भन्ने अनि मानव अधिकार हनन भएको अवस्थामा कसरी आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक समाजमा जानकारी गराइन्छ विद्यालय तहदेखि नै ।
भनिन्छ, एकपटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त सामाजिक अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले आफ्नो मन्तव्य दिनेक्रममा भनेछन्—प्रजातन्त्रमा मात्र मानव अधिकार हुन्छ, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन्छ र जनताका अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्न सरकार सक्षम हुन्छ ।
उनको लामो मन्तव्य पछि प्रश्नोत्तरको बेलामा एकजना श्रोताले सोधेछन्, महोदय तपाँई देश भारतमा केही समय पहिले बाढीले पश्चिम बंगालमा ठुलो क्षति भएको थियो र सरकारले केही गर्न सकेन भनेर विरोध भएको थियो । अनि प्रजातन्त्रमा कसरी मानव अधिकारको सुरक्षा हुन्छ र सामाजिक न्याय प्राप्ति हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने रु प्रत्युत्पन्न मतिका नोबेल विद्वान सेनले भनेछन्, महोदय तपाईँले यी कुरा कसरी थाहा पाउनु भयो नि ? अनि ती महोदयले भनेछन् मैले पत्रपत्रिका र टेलिभिजन मार्फत् थाहा पाएँ ।
अनि सेनले भनेछन् ,यसरी स्वतन्त्ररुपमा सरकारका बारेमा टिप्पणी गर्न ,विरोध गर्र्न र समाचारहरु दिन कुन समाजमा मात्र सम्भव छ रु ती महोदयले भनेछन्,प्रजातन्त्र भएको देशमा मात्र सम्भव छ । अनि भन्नुस् यदि समाचारले त्यस्तो जानकारी नदिएको भए पश्चिम बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारले हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न , पाल तथा उद्धार कसरी गथ्र्यो होला त ? त्यसैले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने भनेको र समाजका सबै जानकारी दिनसक्ने संस्थाहरुको स्वतन्त्रता भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र हुन्छ ।
अहिले विश्व फेरि नयाँ समस्यामा जकडिएको छ । हमास र इजरायल युद्धको मार , युक्रेन र रुसी महासंघका बिचको विना कारणको युद्ध लम्बिँदै गरेको अवस्था, उत्तर कोरिया —दक्षिण कोरिया र जापानका बिचको अन्तरदेशीय विवाद अनि दक्षिणी चिनियाँ सागरमा देखिएको विवाद, साना विकासोन्मुख देशहरुको जलवायु परिवर्तनबाट परेको समस्या सबै मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्छन् । ठुला देशहरुले साना देशहरुको वास्ता गरेका छैनन् ।साना देशहरु पनि आपसमा भिडेका छन् । जसो गर्दा पनि हनन हुने भनेको मानव अधिकार नै हो ।
नयाँ प्रजातन्त्रमा होस् या पुराना प्रजातन्त्रमा होस् या शक्ति राष्ट्रहरुका बिचमा देखिने झगडा होस् त्यसले पार्ने समस्या भनेको साना देशहरु र गरिब देशहरुलाई नै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ निरीह बनेको छ ।
हमासले अचानक इजरायलमाथि आक्रमण ग¥यो र निर्दोष १०जना नेपाली विद्यार्थीहरुसहित सय्यौलाई मा¥यो , कतिलाई बन्धक बनायो । केही बन्धक हमासले पनि छोडेको देखियो , केही इजरायलले पनि छोडेको देखियो तर अझै पनि नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी छोडिएका छैनन् ।
त्यसपछिको विकसित घटनामा हजारौँ प्यालेस्टाइन र इजरायलीहरु युद्धको मारमा पिल्सिएका छन् । न युद्ध अन्त्य हुन्छ, न दमन दुवैतिरबाट रोकिएको छ । निहुँ खोज्न गएको हमास र शक्तिशाली इजरायलको विवाद कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको समस्या १९४८ देखि नै छ ।
इजरायलको स्थापना देखि नै देखिएको समस्याको अन्त्य कसरी हुन्छ र उनीहरु दुवै देशका जनताको मानव अधिकार स्थापित हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन । अनि विश्वव्यापी घोषणा गर्ने संस्थाको उपादेयता कहाँ रह्यो ? संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरुलाई कसले टेर्ने भन्ने पनि कुरा देखियो ।
अर्को मानव अधिकार दिवसमा पक्कै पनि विश्वभरको मानव अधिकारको अवस्था सुध्रिने छ भन्ने आशा गरौँ । नेपालमा पनि विश्वव्यापीरुपमा हामीले स्वीकार गरेका र मान्यता दिएका अनुमोदित सन्धि,महासन्धि तथा प्रोटोकलहरुको पालना गर्न बनाउनु पर्ने कानुनहरु बनाइने छ भन्ने आशा गरौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकारको पनि अर्को वर्षसम्ममा संवैधानिक पूर्णता प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।
