राजनीति शास्त्रमा अराजकतालाई पनि सामाजिक प्रवृत्ति मानिँदो रहेछ । अराजकताले पनि बिस्तारै , नमिलेको कुरा मिल्दै स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर राज्यमा वैैधानिक शासन स्थापना गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक विद्रोह, प्रत्येक जनआन्दोलनलाई तत्कालीन सत्तापक्ष र संस्थापनाले अराजक नै ठान्दछ । र सत्ताको विपक्षीले गर्ने आन्दोलनलाई सत्ताले अराजक भिडको उच्छृङ्खल ठान्दछ र पनि सहमति पछि त्यही पहिले भनेको अराजक भिड नै सत्तामा जान्छ । हामी नेपालीका लागि यो परिदृश्य सधैँ दोहोरिने नियमित आकस्मिकताको रुपमा चलिरहेकै चक्र हो । अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बारेमा केही प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् र दृश्य अदृश्य शक्तिहरुको चलखेल सुरु भएको र कसैको विचारमा चलखेलको अन्तिम परिणाम समेत छिटै आउने भविष्यवाणीसमेत हुन थालेको अवस्था छ ।
हजारौँ वर्षदेखि नेपालमा रहेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पछिल्लो कडी २०६५साल जेठ १५ गते पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट चुँडिएको हो र २०७२साल असोज ३ गतेबाट नेपालको संविधान जुन संविधान सभाले घोषणा ग¥यो, त्यसले २४० वर्षदेखिको गोरखाका शासकहरुले विजय हासिल गरेर स्थापना गरेको शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो ।
यदि राजतन्त्रलाई इतिहासको पक्ष मान्ने हो भने अब राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना छैन । तर राजतन्त्रवादीहरुको संख्या बेलामौकामा दृश्यरुपमा समाजमा देखिने र राप्रपाले आफूलाई संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभ्याउने गरेकाले र त्यो दल अहिले संसदको पाँचौँ ठुलो दल रहेकाले कति सम्भव होला या नहोला , भविष्यको गर्भमा होला तर हालको परिवेशले यो प्रश्न पनि सामाजिकरुपमा उठेको मान्नुपर्छ र राजनीतिक एजेन्डा हुनसक्ने कुरालाई खारेज गर्न सकिँदैन ।
तर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको राजनीतिक प्रश्न धार्मिक हो कि, सामाजिक हो कि , साँस्कृतिक हो कि , नेपालको अत्यावश्यक राजनीतिक आवश्यकता हो , त्यसको सामाजिक परिभाषा कसरी दिने भन्ने कुराका राजतन्त्रवादीहरुमा पनि कुनै मतैक्यता देखिँदैन तर गणतन्त्रवादीहरुमा भने कामको बोझ भन्दा गणतन्त्र स्थापनालाई नै ठुलो काम सम्झने बानीले सायद राजतन्त्रवादीहरुमा प्रेरणा देखिएको होला । राजतन्त्रकाल खपेका मानिसहरुका विचारमा राजतन्त्र फर्कनुभन्दा मुलुकमा स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली कसरी विकास गर्न सकिएला भन्नेमा सार्थक बहसको भने खाँचो महसुस गरिएको छ ।
हामीले तत्कालको अवस्थाको पनि समीक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । आजको सत्यतामा टेकेर समीक्षा गरिनु आवश्यक हुन्छ । जब शासन सत्ता सञ्चालनभन्दा सत्ता कब्जा गर्न भनेर दलहरु या सत्ताका भोका सत्ताधारीहरु वैध अवैध उपायहरु प्रयोग गर्न थाल्छन् अनि सामान्य आन्दोलनले पनि नयाँ नयाँ समीकरण तयार गर्दो रहेछ र सत्ताको कुर्सीमा भूकम्प आउँदो रहेछ । २०८० साल मंसिर ७ गते र त्यसपछिका समयमा भएका आन्दोलनलाई राजनीतिकरुपमा कसरी लिने भन्ने कुरामा आम जनमानस अलमलमा छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँमा जुनसुकै कुण्ठा होलान् या जुनसुकै बहानामा होस्, हजारौँ नेपाली जनता सरकारको नीतिविरुद्ध सडकमा आएकै हुन् । सडकमा नै छन् जुनसुकै बहानामा भए पनि । किन आए भन्ने कुरा र त्यसको कानुनी प्रावधान के हुनुपर्ने र के भएको हो भन्ने बारेमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मा पक्कै पनि प्रसाईँको होइन, उनी समस्यालाई नयाँ तरिकाले व्याख्या गर्ने र आफ्ना स्वार्थसिद्धिका लागि जनताको खास समस्यामा टेकेर विभिन्न कारणले आर्थिकरुपमा पीडित जनतालाई सडकमा ल्याउन सफल भएकै हुन् । सडकमा जनता आउने कुरा यही कडी नै अन्तिम नहुन सक्छ र नयाँ नयाँ विषयमा जनता पहिले भन्ने नाराले पनि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्छ ।
जनतामा हालको शासन व्यवस्थाप्रति भन्दा शासकहरुप्रतिको तीब्र वितृष्णाको निकास जसरी निस्कनु पथ्र्यो, अझ त्यति निस्किएको छैन । जनतामा रहेको वितृष्णा र शासनमा देखिएको अनावश्यक ढिलासुस्ती, जनतालाई परेका समस्याप्रति तीन तहका सरकारको उदासीनताको विरुद्धमा सडकमा आउन र स्थापित शासन प्रणालीलाई समाप्त पार्न को किन उद्यत छ भन्ने बारेमा सायद यहाँ यसकारणले पनि भन्नु परोइन किनभने जुन पश्चगामी तत्व भनेर नेपाली जनताले सत्ताबाट हटाए , तिनलाई बारम्बार सत्तामा साझेदार बनाउनेहरुले अब के जबाफ दिने हुन् ।
अनि पैसा, सत्ताको लागि र भ्रष्टाचारका लागि जोसँग पनि साझेदारी गर्नेहरु र प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको मासु बेच्नका लागि बाहिर खसीको टाउको झुन्ड्याउने भन्नेका हातमा त्यही व्यवस्थाको साँचो बुझाउनेहरु यसपटकको जनविद्रोहको सहायक तत्वहरु हुन् । जनताका माझबाट उठेका प्रश्नहरुको जबाफ सकारात्मक कामले दिनु जरुरी छ भन्ने कुरा जति छिटो सत्ताका पक्षहरुले बुझ्छन् , त्यति चाँडो समस्याको समाधानले बाटो पहिल्याउने छ ।
हामीले किन गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ ? कसका लागि र किन ? भन्ने बारेमा जनतालाई खोइ जानकारी दिएको ? अहिले गणतन्त्रका विरुद्धमा, संघीय संरचनाका विरुद्ध जनआक्रोश बढेको छ । त्यस्तो किन भयो ? गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको स्थान र प्रजातन्त्रमा गणतन्त्रको स्थानका बारेमा सत्ताधारीहरु नै अलमलमा परेका देखिन्छन् ।
जनताले केही प्रश्नका उत्तरहरु खोज्न थालेका छन् , सडकबाटै या तर्कपूर्ण तरिकाले सामाजिक सञ्जाल या वैधानिक प्लेटफर्महरुमा नै । गणतन्त्रसँगैको प्रजातन्त्रमा संघीय संरचनाले दिएको शासकीय सेवाले जनताको आवश्यकता बेलैमा पूरा गर्न सकेको छ त ? छैन । जनताको जीवनस्तरका लागि आवश्यक तत्वहरुको वितरण न्यायोचित तरिकाले हुन सकेको छ त ? छैन । यदि छ भने छ भन्ने हिम्मत गर्नुप¥यो र जनताका समस्या र आवश्यकताको यहाँ यहाँ समाधान यसरी भएको छ भनेर भन्न सक्नुप¥यो ।
आर्थिक अवस्था जीर्ण हुनुमा को दोषी ? जनता कि सरकार ? करिब आधा करोड जनता विदेसिनु परेको कारण के हो ? यदि मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन सकेको भए र उत्पादनशीलता बढाउन सकेको भए अनि जनतामा यो शासन प्रणालीले जनताका आवश्यकता नेपालमा नै पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा किन जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्दैनौँ ?
राजतन्त्रका बारेमा जब जनतामा जिज्ञासा उठ्न थाल्यो, धर्म निरपेक्षताका बारेमा जब प्रश्न उठ्न थाल्यो, धर्म परिवर्तनले तीब्रता पाउन थाल्यो र सनातनीहरुमा शंका उत्पन्न हुन थाल्यो, चर्चको संख्या दिनानुदिन टोलटोलमा बढ्न थाल्यो भने प्रश्नका उत्तर खोज्न जनता सडकमा आउन थाले ।
यो अराजक देखिने संख्या नेतृत्वविहीन छ भनेर सुतुरमुर्गको जस्तो टाउको लुकाएर बसेर हुँदैन, समस्याको समाधान तर्कपूर्ण र वैधानिक तरिकाले दिन सक्नुपर्छ । जनताले जब प्रश्न उठाउँछन् सामूहिक या व्यक्तिगतरुपमा पनि भने सरकारले त्यसको जबाफ दिनैपर्छ । अनुत्तरदायी भएर हुँदैन । सदनमा जथाभावी बोलेरमात्र हुँदैन । सदनलाई जनताको समस्या समाधानको स्थान बनाउनु पर्छ । खोइ त ? यावत् प्रश्नहरु छन् जसको उत्तर बुद्धिजीवीहरु , नागरिक समाजले खोजिरहेको छ । जताततै भद्रगोल छ । बेथिति छ । चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । यसले सत्तामा जानेहरु सत्ता कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नै दलभित्र पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी छ ।
आखिर प्रजातन्त्रका पक्षमा बोल्नै पर्ने र जनताका पक्षमा आवाज निकाल्ने दलहरु , खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफैँमा किन रनभुल्लमा परेका छन् ? किन प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि आफ्ना धारणाहरु र कर्महरु लिएर जनता समक्ष जाँदैनन् ? कुण्ठाको भाषा लिएर जनताका घरमा नजाऊ, समन्वय र समाज बनाउने भाषा लिएर जनतसमक्ष जाऊ भनेर आम प्रजातन्त्रवादीहरुले भन्दा पनि ती दलहरु आपसमा मिल्न सकेका छैनन् । यदि निकट भविष्यमा समेत मिलेर सम्पूर्ण बेथितिका विरुद्धमा आफैँ जुर्मुराएनन् भने प्रजातन्त्र जस्तो संवेदनशील शासन व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर या सदुपयोग गरेर यो प्रजातन्त्रकै विरुद्धमा नयाँ जन आन्दोलन हुनेछ र फेरि प्रजातन्त्रका लागि जनताले दलहरुलाई साथ दिने छैनन् ।
चेतना भया । हिजोदेखिका गल्तीहरु र आजको सत्ता कब्जाको नियतलाई तिलाञ्जलि दिएर आपसमा मिलेर सुशासन दिन सक्ने हो भने प्रजातन्त्र विरोधीहरुको आवाज पानीको फोकाजस्तै हराउने छ तर आपसमा नमिली प्रजातन्त्रलाई बाँदरको हातको नरिवल बनाउँदै जाने हो भने पानीका फोकाहरुले पनि समाजमा आन्दोलनको उग्ररुप लिने कामको नेतृत्व गर्ने देखिन्छ । समय छँदै बेथितिका विरुद्धमा आफैँ सजग भएर अघि बढेमा सायद अहिलेको अराजक भिडले पनि राहत पाउने थियो र जनताका लागि भन्दै अराजकताको बाटो छोडेर वैधानिकताको बाटो समाउने थियो ।
भूकम्प पीडितहरुको गाँस, बास र कपासको समस्या र चिसोेका कारणले सुरु भएको निमोनिया, ज्वरो र विद्यालयको विकल्पको व्यवस्था नहुँदा र आर्थिक चलायमान नहुँदा देखिएको विषादले पनि अराजकताले मलजल पाउने देखिन्छ । समस्याको समाधान यथार्थताको धरातलमा टेकेरमात्र गर्न सकिन्छ र जनताका समस्याको पहिचान भएकै हुनाले समाधानतर्फ छिटै लागेमा मुलुकले यो हिउँदको चिसोलाई न्यानो मान्नु अवस्था हुन्थ्यो होला ।
गणतन्त्रको अर्को विकल्प खोज्ने बेला पक्कै भएको छैन । इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो, इतिहास फेरि फेरि व्युँझाउने होइन । धरातलीय यथार्थलाई सत्तापक्षले मनन गरोस् र समयमै समस्याको पहिचान गरी आवश्यक समाधानका लागि सबै दलहरु मिलेर नयाँ समीकरणको व्यवस्था गरेर भए पनि अस्थिरताबाट मुलुकलाई बचाऊन् ।
