काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलन छिटफुट घटनाबाहेक सामान्य देखियो । उनले पटक—पटक यो प्रदर्शन व्यवस्थाविरुद्धको अभियान भनेर घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । मंसिर ७ गते काठमाडौँमा प्रसाई नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’का समर्थकहरूले काठमाडौँको बल्खुमा प्रदर्शन गरेका थिए । सोही दिन एमालेको भ्रातृसंगठन युवा संघले पनि तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेको छ ।
दुवै समूहले एकैदिन एकै स्थान माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका कारण दुई समूहबीच निकै ठूलो भिडन्त हुने आशंका गरेको सरकारले राजधानीको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देख्यो र दुवै समूहलाई फरक—फरक स्थानमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिएको थियो । निकै चासोपूर्वक हेरिएको दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शनस्थलमा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा महिनौं अघिदेखि वाकयुद्धमा एक अर्काविरुद्ध लाखौं कार्यकर्ता उतार्ने उद्घोष गरेका समूहका प्रदर्शन भने कमजोर देखियो । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको प्रदर्शनमा नौ हजारभन्दा धेरै प्रदर्शनकारी सहभागी भएको र तीनकुनेमा युवा संघले गरेको प्रदर्शनमा सात हजारको संख्यामा सहभागिता रहेको आंकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ ।
कमजोर प्रदर्शनका लागि सुरक्षा निकायले गरेको भव्य तयारीले सरकारले दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई गम्भीर रूपमा हेरेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त आफ्नैविरुद्धको युद्ध जस्तो गरेर युवासंघको नेतृत्वमा प्रसाईविरुद्धको प्रदर्शनको मोर्चा तयार पा¥यो । सरकार र प्रतिपक्षी दलको यो हदसम्मको त्रासको कारण के हो ? स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्या र यसको नेतृत्व गरिरहेको सरकार कुनै व्यक्तिको अव्यवस्थित अभियानका कारण डगमगाएकै हो त ? आमजनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
अहिले पूरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था नै देशका लागि ठिक भएन भनेर व्यवस्था विरोधी अभियान घोषणा गरेर हिंडेका दुर्गा प्रसाई कुनै समय माओवादी कार्यकर्ता थिए । दुई चर्चित नेता प्रचण्ड र केपी ओलीलाई सँगै भोजन गराएर चर्चामा आएका प्रसाईले नै दुई दललाई एक गराउने भूमिका खेलेको भन्ने पनि त्यसबेला सुनिन्थ्यो । एमालेसँग पार्टी एकतापछि नेकपामा समाहित भए र त्यसपछि एमालेतिर उभिएका उनी अध्यक्ष ओलीलाई हजुरबुबा भनेर सम्बोधन गर्दै आएका पनि हुन् ।
गत फागुनदेखि एमाले पनि परित्यागको घोषणा गरेर प्रसाईंले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू एकत्रित गरेर ऋण तथा ब्याज मिनाहाको ‘अभियानसमेत चलाइरहेका छन् । प्रसाईले २० लाखभन्दा बढी ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग अघि सारेका कारण ऋण तिर्न नसकिरहेका व्यक्तिहरू उनीसँग जोडिएको देखिन्छ । यतिमात्र नभएर उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई कालोमोसो दल्ने अभियान पनि घोषणा गरेका थिए ।
तर असोज २२ गते काठमाडौँको एक होटलमा उनलाई नै युवा संघका कार्यकर्ताले मोसो दलिदिए । त्यसपछि प्रसाईंले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, महेश बस्नेतलगायतका केही नेताविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसको प्रतिउत्तरमा एमाले नेताहरू सतहमै उत्रिँदा परिस्थिति असहज बनिरहेको छ । सरकारले गरेका गतिविधि चित्त नबुझेमा आफ्नो विरोध र विचार प्रकट गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने वैधानिक अधिकार हरेक नागरिक र समूहलाई हुन्छ ।
सरकारको विरुद्ध खुलेर प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो, सुन्दर पक्ष नै यही हो, तर नागरिकको प्रदर्शनको प्रतिक्रियामा प्रतिपक्षी दलबाट अर्को प्रदर्शन गर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । सरकारले नसुनेका जनताका आवाजलाई प्रतिपक्षी दलले सदन र सरकारसमक्ष बुलन्द रूपमा उठाउनु पर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी दल स्वयं जनताको प्रदर्शनको प्रतिरोधमा उत्रनु कस्तो प्रवृत्ति हो । अहिले देखिएको यो परिस्थिति एउटा असामान्य अवस्था हो वा असामान्य बनाउने रणनीतिक खेलको सानो दृश्य, यो पनि समयले नै देखाउने छ ।
लोकतन्त्रले कहिले पनि निषेधको कल्पना गर्न सक्दैन । प्रसाईंको अभियानको योजना वा नियत जस्तो भए पनि आजको दिनमा उनी कुनै राजनीतिक दल वा संस्था होइनन् । उनीसँग जोडिएका देखिएका विभिन्न समूहहरू नेपाली जनता नै हुन्, कुनै विदेशी वा विद्रोही होइनन् । तर उनलाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एकै दिन, एकै समयमा राजधानीमा प्रदर्शन गरेर देखायो । यसबाट प्रसाई समूहले पाठ सिके कि एमालेको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांग भयो समयले देखाउने छ । प्रतिपक्षी दलसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई व्यवस्थाविरुद्धको अभियान भनेर प्रतिउत्तरमा उत्रनु पनि अस्वाभाविक कदम हो ।
सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउन दुष्प्रयास गर्नेहरू राजावादीहरूले फेरि अर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीयुक्त भाषण दिएका थिए । ‘पराजित भइसकेका सामन्ती तत्वहरूले अन्तिमपटक टाउको उठाउन खोजेको, पराजित भइसकेका सामन्ती तत्वहरूले अन्तिमपटक टाउको उठाउन खोज्छन्, अहिले पनि त्यही कोसिस हुँदैछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने सपना कसैले नदेख्दा हुन्छ, यस्तो दुष्प्रयास गर्नेहरूले फेरि अर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’
दुर्गा प्रसाईतर्फ लक्षित गर्दै उनले व्यवस्थाविरूद्ध षड्यन्त्र गरिरहे हामी थप कठोर हुन बाध्य हुनेछौं भनेर चेतावनीसमेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिवास्वप्न र ठूलो विभ्रम फैलाउने कसरतमा लागे पनि सफल हुन नसक्ने भनेर अभिव्यक्ति दिनु प्रतिपक्षी दलले गरेको प्रतिरोधकै शैली हो ।
सरकार आफ्ना नागरिकहरूले उठाएको आवाज, समस्या र एजेन्डाहरूको सम्बोधन गर्ने हो कि प्रतिरोधमा उत्रिएर धम्कीपूर्ण भाषण गर्ने ? यो कुनै निरंकुश अधिनायक व्यवस्था नभएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर सडकमा उत्रिएकाहरूले भन्दा सत्ता र प्रतिपक्षको नेतृत्व गरेकाले बुझ्नु जरुरी जस्तो देखिन्छ । राजनीतिमा प्रसाई एकाएक उदाएका पात्र होइनन् बरु उनको ‘व्यक्तित्व निर्माणका लागि माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका विगतदेखि नै रहेको छ ।
कहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रिय, कहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निकट देखिएका प्रसाई अप्रत्यासित रूपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि निकट देखिए । नेपाली राजनीतिले भोगिरहेको प्रचण्ड प्रवृत्ति र केपी ओली प्रवृत्तिको मिश्रित परिणामबाट हुर्किएको दुर्गा प्रसाई एक नयाँ प्रवृत्तिलाई हुर्काएकाहरूले पुनः ‘साइज’मा ल्याउने शक्ति परिचालनको अभ्यासको बाछिटा यतिबेला समग्र व्यवस्थातर्फ तिनै दुई कम्युनिस्ट प्रवृत्तिले तेर्साएका छन् । जुन अहिलेको चिन्ताको विषय बनेको छ ।
दुर्गा प्रसाई एक व्यक्ति हुन् । उनी कुनै संस्था वा दल होइनन् । उनी राजनीतिक प्राणी पनि होइनन् । उनी जता फाइदा उतै लाग्छन् । आफ्नो दल परको कुरा उनी जता फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्छन् । उनका गलत प्रवृत्तिबारे जनता साक्षात्कार हुन जरुरी छ । कुनै अस्तित्व अनि वैचारिक एजेन्डा, दर्शन र सिद्धान्तहीन एक व्यक्तिको अस्तित्व लामो समय जान सक्दैन । यिनीलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा धावा बोल्ने, संविधानविरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, नियम कानुनको उल्लंघन गर्ने दुष्प्रयास कदापी सह्य पक्ष होइन ।
सोझा र निमुखा नागरिकहरूलाई दिएको झुटो आश्वासन लामो समय टिकाउन सकिँदैन । जनताले पद्धति खोजेको हो वा दुर्गा प्रसाई प्रवृत्ति । उनको गलत प्रवृत्ति र महत्वांकाक्षालाई पखेटा हालिदिने काममा प्रचण्ड र ओलीको योगदान छ । उनका कानुनी र गैरकानुनी धन्दालाई संरक्षण संर्बद्धन र बढावा दिने कार्यमा सरकारमा गएका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै जिम्मेवार छन् । माओवादी र एमालेले हुर्काएका नयाँ प्रवृत्ति वा प्रतिनिधि पात्र हुन् ।
जसले उनीहरूलाई नै प्रतिघात गर्ने साहस देखाउँदै छन् । यही त्रासले सरकार र प्रतिपक्षीले ठूलो प्रतिरोधको तयारी दुर्गा प्रसाईविरुद्ध देखायो । सरकार र स्थापित राजनीतिक दलहरूको यो हदसम्मको त्रास यतिबेला नेपाली राजनीतिको चिन्ता गर्नलायक अवस्थाको परिसुचक बन्न गएको छ ।
प्रसाईंका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई देखाएर राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थामाथि खतरा पैदा भएको देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, सत्ताधारी दलका नेताहरू र प्रतिपक्षी दलसमेतले व्यवस्थामाथि खतरा भएको औंल्याउनु गम्भीर विषय हो । जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग यति कमजोर छैन । सुशासन र जवाफदेहितालाई नजरअन्दाज गरेका कारण नेताहरूमाथि जनताले औंला ठड्याउनु स्वाभाविक हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यी पक्षहरू स्वाभाविक हो ।
यतिबेला दल र नेताहरूकोे व्यक्तित्व कमजोर भएको हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । देशको वास्तविक धरातल र अवस्था नबुझी जनतालाई ठूलो र असम्भव आश्वासनको उपज पनि हो । नीति र विधिलाई नबुझी नेतामुखी प्रवृत्ति प्रमुख कारण हो । जनताको तर्फबाट सामाजिक परीक्षण गरिरहेको छ, कुन पार्टीले घोषणापत्र र प्रतिवद्धताअनुसार कतिको उपलब्धिमूलक कार्य गरेको छ । सरकारका पक्षमा र विपक्षमा रहँदाको भूमिका कस्तो छ ? देशको समग्र विकासमा कतिको योगदान दिन सकेको छ ? जनता काम हेरेर मूल्यांकन गर्छन् न कि गफ ।
व्यवस्था कमजोर भएको होइन ।
जनताको नजरमा दल र नेताहरूको विश्वास र भरोसा कमजोर भएको रूपमा यसलाई मूल्यांकन गरिनुपर्दछ । व्यवस्था नै कमजोर भयो भनेर त्रास देखाउनु उपयुक्त होइन, प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । विद्यमान समयमा संसारभर प्रमाणित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर व्यवस्था होइन । कुनै पनि क्षणिक आवेगले यसको जग हल्लाउन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विकल्प पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो ।
संवैधानिक प्रावधानहरूमा परिवर्तन हुन सक्छ, राजनीतिक प्रणालीमा फेरबदल हुन सक्छ, तर यति सुन्दर जनतामा निहित शासन बदल्ने विकल्प छैन । व्यवस्थाकै बलमा शक्तिमा गएका नेताहरूले व्यवस्थाद्वारा निर्देशित र परिभाषित गरेका कामहरू निष्पक्ष र तदारुकताका साथ गर्ने हो भने व्यवस्थाले आफ्नो द्रुतमार्ग लिनेछ । जनताको आवश्यकता, विकास, समृद्धि र न्याय प्राप्तिको अभिलाषा उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार र यसमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको पक्षमा काम नगरेर असन्तुष्ट र निरास बनेका जनताले उठाएका आवाज, सडकका धर्ना व्यवस्था विरोधी होइनन् । नेताहरूको विकल्प खोजेका हुन् भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
निमुखा जनताहरू कुनै व्यक्तिको पक्षमा झुटो आश्वासनमा लाग्ने संवैधानिक प्रावधानहरूलाई निमोठ्ने जमातको पक्ष नलाग्ने देखियो । जनताले सुशासन, विकास, पद्धति, सबैको अस्तित्व चाहेको वा ब्यवस्था परिवर्तन । सही नेतृत्व दिई जनतालाई वास्तविक धरालतका बारेमा बुझाई तथ्यका आधारमा वकालत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
