जन्म मिति किर्ते गरेको विवाद पटकपटक उठने गर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको कुरा पनि बारम्बार आउने विषय हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि उमेरहदको कारण विवादित व्यक्ति हुन् । प्रधानन्यायाधीश भएका पराजुली सात महिनाअघि नै जागिर सकिएको पत्र न्याय परिषद्ले थमाएपछि घर फर्के, उनलाई कुनै कारबाही भएन ।
उमेर विवादमा प्रधानन्यायाधीश ले सात महिना बढी काम गरे र तपाईंको कार्यकाल सात महिनाअघि नै सकिएको थियो भनेर न्याय परिषदले पत्र दिनु पर्यो । केही समयअघि जन्ममिति किर्ते गरेको कुरा उठेपछि प्रहरीका डीआइजीले अशोक सिंहले राजीनामा दिए, हालै त्यस्तै प्रकरणमा सैनिक जर्नेलताराध्व्ज पाण्डेले राजीनामा दिए । प्राविधिक त्रुटि हुनु र नियतवस उमेर घटबढ गरिनु फरक कुरा हो ।
सामान्य कर्मचारी र नागरिकको प्रमाणपत्रहरूमा जन्ममिति फरक परेमा कारवाहीको भागी हुनुपर्छ तर, जानजान किर्ते गर्ने न्यायाधीश, सैनिक र प्रहरीका हाकिमहरूलाई चाहिँ राजीनामा दिँदा उन्मुक्ति मिल्छ किन ? यदि किर्ते होइन भने जागिर खाने अधिकारबाट विमुख किन गरियो ? किर्ते नै गरिएको हो, नियतवस र प्रयोजनपरक छल गरिएको हो भने राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाइन्छ कसरी ? किन पेन्सन, सेवा सुविधा जोगाउने नाममा गलत गर्ने वरिष्ठहरूलाई छुट दिइन्छ ? कानुनी कारबाहीको दायारामा पर्नु पर्नेलाई पुरस्कार र उन्मुक्ति किन ? ठुलालाई चैन र सानालाई ऎन भनेको यही होइन ? न्याय र कानुनका आँखाले प्राविधिक त्रुटि र विशेष प्रयोजनको लागि गरेको दण्डनीय अपराध छुट्याउन किन सक्दैन ? मूल धमिलो पारेपछि पानी कसरी सङ्लो बग्छ महाशय ?
स्मरणीय ः पुरानो नागरिकता प्रणाली अनुसार फलानो मितिमा यति वर्ष पुगेको मात्रै लेखिने हुनाले त्यस्ता नागरिकतामा गते, बार,महिना, यताउता पर्न सक्छ तर जागीरमा तलमाथि गर्ने उदेश्यले नागरिकताको मिति सच्याइनु र त्यसबाट सजिलोसँग उन्मुक्ति दिनु गलत काम हो, जसले गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । सम्बन्धित निकाय र राजनीतिज्ञहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
