काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस चार दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी बुधबार न्युयोर्क फर्केका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष प्रयासमा गुटेरेसको नेपाल भ्रमण भएको हो । रुस–युक्रेन युद्ध र इजराइयल–प्यालेस्टाइन युद्धका बीचमा पनि राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपाल भ्रमण गर्नु आफैंमा ठूलो कुरा हो । यसले विश्व मानचित्रमा नेपालको सामरिक महत्वको विषय पनि देखाउँछ ।
हुन त यसअघि पनि नेपालमा राष्ट्रसंघका महासचिवले भ्रमण नगरेका होइनन् । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रको भ्रमणमा महासचिव जानु सामान्य विषय हो । उ थान्त, कोफी अन्नान, बान कि मुनलगायतका राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । तर यसपटकको राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको सावित हुने देखिएको छ ।
नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, रक्षा, गृह, परराष्ट्र मन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायतसँग भेटवार्ता गरेका गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंगो लगाउन आग्रह गरेका छन् । नेपालको संघीय संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गरेका उनले संक्रमणकालीन न्यायमार्फत शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नेपालको प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सहज नभएको, तर यो टुंग्याउने प्रक्रियामा नेपाल एक्लै नरहेको बताए । ‘तपाईंहरू शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ,’ गुटेरेसले भने, ‘पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णविराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । तर, यो सजिलो भने छैन ।’
संक्रमणकालीन न्याय एउटा नाजुक र जटिल प्रक्रिया रहेको भन्दै उनले समावेशी, बृहत् तथा पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा मात्रै संक्रमणकालीन न्याय सफलतामा पुग्ने बताए । ‘तब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ, जब महिलाहरू पूर्णरूपमा सहभागी हुन्छन्, जब मानवअधिकार उल्लंघनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु ।
तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच अदालतको फैसला र पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।’राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस बुधबार न्युयोर्क फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल भयो । छलफलको एक मात्र उद्देश्य शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन रहेको ओलीले बताएका छन् ।
बुधबार एमालेले आयोजना गरेको चियापानमा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुले पनि गुटेरेसको नेपाल भ्रमण शान्ति प्रक्रियाका विषयमा ‘आइस ब्रेक’ हुने अनुमान गरिएको छ । ओलीले पीडित केन्द्रीत भएर सहमतिका साथ छिट्टै संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाइने बताएका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउँदा सर्बोच्च अदालतको आदेश र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले व्यवस्था गरेका सीमाहरुलाईसमेत ध्यान दिइनुपर्ने बताए । ‘अब छिट्टै सहमतिका साथ टुंग्याउने हो र भिक्टिम सेन्ट्रिक भएर टुंग्याउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि मानेर टुंग्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी मावअधिकार काउन्सिलका कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ ओलीले भने ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि शीर्ष तहमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एउटा समझदारी बनेकाले छिट्टै टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन् । एमालेले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा उनले कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरेको जानकारी दिए । ‘आज बिहान मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति, एमालेका अध्यक्ष र म बसेका थियौं । एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ, छिट्टै टुंगिन्छ यो । हामीले पटकपटक भिक्टिम सेन्टर नै भनेका छौं ।
विधेयकमा पनि त्यही कुरा छ,’ उनले भने । प्रचण्डले एमाले र कांग्रेस दुवैले गरेको चियापान कार्यक्रमले पार्टीहरूको बीचमा समझदारीको वातावरण बनाएको र आफूले पनि त्यसका लागि पहल गरेको बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नटुंगिँदा पीडित पक्ष झन् पीडित र पीडक पक्ष बलशाली र स्वछन्द बन्दै गएको छ ।
माओवादी स्वयंलाई संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुंगिदा राजनीतिक रूपमा बाधा उत्पन्न भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १७ हजार मारिएका थिए । हजारौं घाइते र अंगभंग भएका थिए । बेपत्ता हुनेको संख्या अहिलेसम्म एकिन छैन । १० वर्षे द्वन्द्वले नेपालले खर्बौं बराबरको क्षति मात्र बेहोरेन, ५० वर्ष पछाडि पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
