काठमाडौं । नेपालको संघीयतालाई बदनाम गर्नेमा मधेस प्रदेशपछि कोशी प्रदेश पनि थपिएको छ । पाँच वर्षमा मधेस प्रदेशले संघीयताकै हुर्मत लिएको थियो । एउटा जातिबाहेक अरु जातिले मधेसमा ठाउँ नै पाएनन् । अहिले कोशीमा सत्ता फेरबदलले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मागलाई बल पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
विगत १० महिनामा कोशी प्रदेशमा तीनजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर महिनैपिच्छे मुख्यमन्त्री फेरबदल भइरहेको हिसाब गर्ने हो भने पाँचजना भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केदार कार्की पनि सरकार विस्तार गर्न असफल बन्दै गएका छन् । एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई सत्ता गठबन्धनले धेरै प्रेसर दिँदा सरकार विस्तार गर्न असफल भएका हुन् । जसकारण फेरि सरकार ढल्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ । अब कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेमा मध्यावधि एकमात्र विकल्प हो ।
त्यसैले सोमबार कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा सरकार विस्तार, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र सदन सञ्चालनबारे छलफल भएपनि निष्कर्षबिहीन भएको छ ।
छलफलमा एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता एवं विनाविभागीय मन्त्री रामबहादुर मगर र प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी सहभागी थिए। कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री केदार कार्की र मन्त्री शमशेर राई सहभागी थिए। माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एकलाई सामेल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे छलफल गरिएको एमालेका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिए।
एमालेले सरकारमा कांग्रेस र एमाले मात्र सहभागी हुनुपर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री कार्की समस्यामा परेका छन् । कांग्रेसले गठबन्धनभित्रको कुनै एक दललाई सहभागी गराएर सरकार विस्तार गर्न सकिने धारणा राखेको थियो । गठबन्धन तथा एमालेसँग छलफल गर्ने जिम्मा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई दिइएको छ । एमालेको अडानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने अवस्था आएको छ ।
