काठमाडौं । सरकारले २०७८ मा डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारीसाधन २०८८ भित्र विस्थापन गरिसक्ने भनेर कानुन बनाई राजपत्रमा निकालिसकेको छ । तर, अहिले दिनहुँ यातायात कार्यालयमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने हजारौं निजी प्लेटका सवारीसाधन दर्ता भइरहेको छ । डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारीसाधन तीन लाखदेखि २५ करोडसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्ता सवारीसाधन धितो राखेर ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
सरकारको निर्णयानुसार अबको सात वर्षपछि यस्ता सवारीसाधन चल्न पाइन्न । अटो शोरुमहरूले भने डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन धमाधम बेचिरहेका छन् । आफ्नो फाइदाको निम्ति अटो शोरुमहरूले सर्वसाधारण फसाउने र बैंक डुबाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । कतिपय जनतालाई अझै पनि सरकारको सो निर्णय थाहा छैन । जसकारण उनीहरूले अटो शोरुमहरूको लहलहैमा लागेर वा थाहा नभएर पनि यस्ता सवारीसाधन किनिरहेको पाइन्छ ।
एक करोडको गाडी किन्दा व्यक्तिसँग २० लाख मात्र छ भने अटो शोरुम आफैंले ८० लाख रुपैयाँ मासिक किस्ता र ब्याज तिर्ने सर्तमा बैंकबाट मिलाइदिन्छ । चार लाखको सवारीसाधनमा ८० हजार सर्वसाधारणसँग लिएर तीन लाख २० हजार बैंकबाट लोन मिलाइदिन्छ । बैंकको ब्याज भनिने बेला १६ प्रतिशत भनिन्छ । तर, हिसाब गर्ने बेला ४८ प्रतिशत हुन्छ । सवारीसाधन बीमाको रकम पनि वर्षैपिच्छे लाखौं तिर्नुपर्छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकले गाडी तानेर लग्छ । अटो शोरुमहरूले बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीलाई ऋण मिलाएबापत दिने रकम पनि गाडीमै जोडेको हुन्छ । अटो शोरुमहरूले यस्तो ठग्दासमेत अझै जनताको आँखा नखुले कहिले खुल्ने ?
विकसित मुलुकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । किनकि यस्ता सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण गर्नुका साथै मुलुकमा व्यापार घाटासमेत हँुदै आएको छ । नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । संविधान बनेलगत्तै भारतले नाकाबन्दी गर्यो । भारतको नाकाबन्दीलगत्तै नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन थन्किन पुगे । ग्याँस अभावका कारण कतिपयले दाउरामा खाना पकाएर खाए त कतिपयले विद्युतीय चुलोबाट । कतिपयले महँगो पैसा तिरेर पेट्रोल डिजेल आफ्नो घरमा राखेका थिए । पछि आगो लागेर उनीहरूको परिवार नै सखाप हुन पुग्यो । यसले गर्दा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्ने सर्वसाधारण र सरकारको आँखा खुल्यो ।
विद्युतीय गाडी किनेको भए भारतले नाकाबन्दी गर्दासमेत केही असर पर्दैन थियो भन्ने सोच सर्वसाधारण र सरकारमा आयो । विद्युतीय गाडी हुँदा एकातिर आफ्नै मुलुकमा पर्याप्त विद्युत पाइने र भारतबाट इन्धनका निम्ति बिन्ती गर्नु नपर्ने, अर्कोतिर वातावरण पनि स्वच्छ रहने । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण गर्नुका साथै मानिसको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । त्यसमाथि यस्ता सवारीसाधन किन्दा मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा बेहोनुपरेको छ । भारतले इन्धनको मूल्य बढाएर पठाउनेबित्तिकै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य बढाउँछ । त्योसँगै यातायात व्यवसायीहरूले भाडा बढाउँछन् । त्यसकारण विद्युतीय सवारीसाधन हुँदा भाडा पनि सस्तो हुन्छ अनि यात्रुले पनि सेवासुविधा पाउँछन् ।
सर्वसाधारण जनताले अब पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन नकिनी विद्युतीय गाडी किन्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई बैंकले पनि प्रोत्साहन गर्दै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा एक दिनमा दुई हजारको इन्धन लाग्छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधन सयदेखि डेढ सयमा चार्ज गरी दिनभर चलाउन सकिन्छ । यसरी विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा धेरै नाफा हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन आफ्नै घरमा चार्ज गर्दा पनि हुन्छ । पेट्रोलपम्प धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर ४५ प्रतिशत वातावरण प्रदूषण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनक भएको बताइन्छ । जाडो महिनामा यस्ता सवारीसाधनको प्रदूषणका कारण उपत्यका पूरै ढाकिन्छ । कतिपयलाई त प्रदूषणका कारण विभिन्न रोगसमेत लाग्छ । त्यसैले अब सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन ०८८ सालभित्र हटाइसक्ने भनेर गरेको निर्णय विज्ञापन बोर्डले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि जनतालाई यसप्रति सचेत गराउनुपर्छ ।
सरकार आफैंले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन अबको केही वर्षभित्रै मुलुकभरबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सरकारी निकायहरूले अझै पनि यस्ता सवारीसाधन दर्ता गरिरहेका छन् । त्यो पनि करको लोभमा । हिजो समयमै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नदिएको भए वा घर बनाउन नदिएको भए दलालहरूले सर्वसाधारणलाई फसाउन पाउँदैनन् थिए । दलालहरूले त्यही जग्गा खण्डीकरण गरेर सर्वसाधारणलाई लाखदेखि करोडसम्ममा बेचे । यत्रो महँगोमा जग्गा किन्ने व्यक्ति र त्यो जग्गामा लगानी गर्ने बैंक दुवै डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अझै पनि सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन दर्तामा रोक नलगाउने हो भने यस्तो गाडी किन्ने व्यक्ति र यसमा लगानी गर्ने बैंक दुवै नराम्ररी डुब्नेछन् ।
उदाहरणका लागि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा गरे । अहिले त्यो जग्गा किन्ने व्यक्ति र त्यो जग्गामा अर्बौैं लगानी गर्ने बैंक पनि डुबेका छन् । अब सरकारले पनि कि त पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन २०८८ सालभित्र हटाउने भनेर गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, होइन भने यस्ता सवारीसाधन दर्तामा रोक लगाउनुपर्छ । जनता र बैंक डुबाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । अटो शोरुमहरूले त आफ्नो फाइदाका निम्ति जनता र बैंक दुवै डुबाइरहेका छन् ।
२०८८ सालपछि सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको रोडपर्मिट र दर्ता खारेज गरिदिनेछ । त्यसैले सरकारले दश वर्षअघि नै यसबारे जनतालाई सचेत गराएको छ । तर, जनता मनोमानी ढंगले यस्तो सवारीसाधन किन्छन् भने त्यसमा राज्यको केही दोष रहँदैन । अटो शोरुमहरूको पोलिसीमा सर्वसाधारण फसिरहेका छन् अनि बैंक डुबिरहेका छन् । सरकारी निर्णय बेवास्ता गरेर धमाधम कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकांश बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको निर्णयलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन किनौं र लगानी गरौं । अब सर्वसाधारण जनता आफैं सचेत बन्नुपर्छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन बेच्ने अटो शोरुमको पछि नलागौं
