काठमाडौं । कांग्रेसका आठ र एमालेको ३९ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले शनिबार शपथ लिए । आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सोमबारदेखि पदभार सम्हाल्दै मुख्यमन्त्रीको शासनकाल सुरु गर्ने भएका छन । केन्द्र र सातै प्रदेशमा विपक्षी बनेको एमालेलाई उनले कोशी सरकारमा समावेश गराएका छन् ।
तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका कार्कीले कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम रानालाई मन्त्री बनाए, तर जिम्मेवारी तोकेका छैनन् । कार्कीले सत्तारुढ दलको नेतृत्वसँग छलफलसमेत नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले उनलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
सत्ता गठबन्धनको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कार्कीको कदमलाई कांग्रेसमा इतर समूहको विद्रोहको रूपमा लिइएको छ । माओवादीसँग रुष्ट बनेको एमाले सरकारमा फर्कने दाउ खोजिरहेको छ । उसले माओवादीलाई गठबन्धनबाट हटाएर आफू कांग्रेससँग नजिक हुन खोजेको छ ।
सोहीअनुरूप कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीमा खेल्दै कार्कीलाई प्रयोग गरेर एमालेले कोशी सरकारमा पुनरागमन गर्यो । यो विषयले कांग्रेसमा किचलो सुरु भइसकेको छ ।बहुमतकै लागि संघर्ष गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई कोशीको नेतृत्व सहज भने देखिँदैन । उनीसामु चुनौतीका पहाड छन् ।
कोशी प्रदेशको समृद्धि, सुशासन, विधिको शासन, सरकारको सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु कार्कीका मुख्य चुनौती हुन् । कोशी नामकरणपछि पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्दै आएको छ । उनीहरूको चित्त बुझाउनु उनको अर्को प्रमुख चुनौती हो । त्यसमाथि एमाले नेतृत्वको सरकारले नै कोशीमा नामकरण गरेको हो । सोही कारण पहिचानवादीहरू एमाले नेतृत्वसँग आक्रोशित छन् ।
अब नामकरण विवादमा कोशीमा एमालेले कार्कीलाई कसरी सहयोग गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।कोशीमा कांग्रेसको संस्थापन पक्षले उनलाई कुन धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन्छ, यसले पनि कार्कीको सम्पादनमा असर पार्न सक्छ । संस्थापन पक्षको विश्वासको जित्नु कार्कीको अर्को चुनौती हो ।
दुई दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर पनि महिना दिन कुर्सीमा टिक्न नसकेका उद्धव थापाले सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । कोशीमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएका कारण मिलीजुली सरकार र सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्थाको अभ्यास असफल भएपछि कार्की संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यो सरकार असफल भए कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन ।
अहिले कुनै पनि दल मध्यावधिको पक्षमा नरहेकाले कार्की सरकारलाई चुनौतीभन्दा बढी अवसर भएको राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ । तर कांग्रेसमा शेखर कोइरालाको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले मुख्यमन्त्री कार्कीमा भने चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ ।
