काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विवादमुक्त बन्न सकेनन् । गत फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका पौडेल केही महिनामै गम्भीर विरामी बन्न पुगे । करिब तीन महिना उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा निकै कम देखापरे । तर जब उनी सक्रिय हुन थाले सरकारले गरेका निर्णयकै कारण उनी विवादमा तानिए ।
सुरुमा उनी आफ्नै उपचार खर्चका विषयमा विवादमा तानिए । भारतको एम्स अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च आफैंले बेहोर्न इच्छुक भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । पौडेलको सो कदमको सबैले तारिफ र प्रशंसा पनि गरे । तर पछि राष्ट्रपति कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई भारतमा गरेको उपचार खर्चबापतको ५५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि पौडेल आलोचित बने । सरकारले राष्ट्रपति पौडेललाई उपचार खर्च दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपतिको उपचार खर्च विषयमा अहिले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अहिले राष्ट्रपति पौडेल चेतन मानन्धर हत्याका अभियुक्त योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिएको विषयमा विवादमा तानिएका छन् । यो विषयमा अहिले राजधानी काठमाडौंमा दिनहुँ अनसन र जुलुस निस्किरहेको छ । जुलुसमा राष्ट्रपति पौडेलको राजीनामासमेत माग गरिएको छ ।
रिगल कैदमाफी काण्डमा सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ मात्र मागेको छैन, असोज २५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको टुंगो लगाउन आदेश पनि दिएको छ । अदालतले यो विषयमा सरकारको निर्णयको विपक्षमा आदेश दिने सम्भावना धेरै रहेको बताइन्छ । यदि सरकारको विपक्षमा आदेश आएमा राष्ट्रपति संस्थामाथि पनि नैतिक संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
अभिभावकीय र निष्पक्ष तथा साझा बन्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्थामाथि सर्वोच्चमा चलिरहेको विचाराधीन मुद्दामा रेशम चौधरी कैदमाफी प्रकरण पनि हो । सरकारले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख आयुक्त रेशम चौधरीलाई सजाय कट्टा गरी लोकतन्त्र दिवसको दिन कैदमुक्त गरेको थियो । सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले स्वविवेकीय निर्णय गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी उनको विरोध भइरहेको छ । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सरकारले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति पौडेलले हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको हो ।
जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई दुईपटक तत्कालीन सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेकी थिइन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा दुईथरी बहस भएको थियो । आफूलाई कथित राष्ट्रवादी भन्ने पक्षले भण्डारीको कदमको समर्थन गरेको थियो भने नागरिकताबाट वञ्चित भएका पक्ष र अधिकांश दलले विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि नै राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए । सो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो ।
