काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैगर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए– ‘यसपटक म थोरै बोल्छु, धेरै काम गर्छु । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गर्न नसकेका काम गरेर देखाउँछु । देशमा सुशासन कायम गर्छु ।’ तर प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना सुरु हुँदै गर्दा प्रचण्डको वास्तविक अनुहार देखिएको छ ।
जनताले देख्न पाएका छन् ।
प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा देश यसरी थला परेको छ कि उठ्नै निकै गाह्रो पर्ने देखिएको छ । खासगरी तस्करी र राजस्व चुहावटले देशको अर्थतन्त्र नै ट्रयाकमा आउन सकेको छैन । नौ महिनाको अवधिमा १० खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपथ्र्यो, तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
देशमा संसद्, सरकार सबै छ । तर, सत्ताको कुर्सीमा बस्नेहरूबाट जनतामा निराशा मात्रै पैदा भएको छ । प्रहरी, प्रशासनमा देखिन्छ एउटा, अर्कैले चलाउछ । सरुवा बढुवामा सरकारी अधिकारीभन्दा विचौलिया हावी भएका छन् । गत महिना प्रहरीको सरुवा र लेखापालको सरुवा उस्तै आतंक देखिएको थियो । सरकारले सुशासन दिन सकेको छैन । संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध नारावाजी सुरु भएको छ । संघीयता खारेज गर्न भन्दै दिनदिनै जुलुस निस्किन थालेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलन भयो । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू अस्तव्यस्त छन् । सत्य निरुपण र मेलमिलापको कामले गति समाएको छैन । संवैधानिक परिषद् अन्योलमा छ । अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । नेपाली सेनामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रह्यो । माओवादी लडाकुबाट समायोजनमा गएका सहायक रथि यामबहादुर अधिकारीलाई विशेष पदमै म्याद थपिदिने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिका देखियो ।
जसले नेपाली सेनाको परम्परागत संगठनमा संशय उत्पन्न गराइदिएको छ । अझ अधिकारीको सैनिक सचिवायलबाट तालिम व्यवस्थापनमा सरुवा गरिनुले नेपाली सेनामा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।पहिलो र दोस्रो कार्यकालको परीक्षाको अनुभवका आधारमा सामना गर्न तयार भएका प्रचण्डका लागि यो तेस्रो परीक्षा थियो । यो परीक्षा सामना गर्नुको विकल्प प्रचण्डसँग अर्को थिएन ।
उनको सफलता र असफलतामा मुलुकको विकास र समृद्धिको सफलता र असफलता पनि जोडिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको सरकारले ६१ किलो सुन तस्करीमा आइपुग्दा अनुसन्धानको घेरा माओवादी वरिपरि घुम्न थालेपछि प्रचण्ड सरकार त्यहीँबाट ओरालो लाग्न थालेको हो । सुन तस्करी काण्डमा आफ्ना नेतालाई उन्मुक्ति दिइएपछि प्रचण्ड सरकारको विगतका राम्रा कामलाई ओझेलमा मात्रै पारेन, अब उनीबाट देश नचल्ने स्पष्ट भएको जनताले बुझ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनका वरिपरि बस्नेताहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारमा दिनानुदिन उक्साइरहेका छन् । जसको परिणाम दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को संशोधन मस्यौदालाई हेर्न सकिन्छ । जुन विधेयकको मस्यौदा एनसेलमैत्री बनाइएको छ । दूरसञ्चार सेवालाई विश्वासिलो, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ‘टेरामोक्स’ प्रविधि ल्यायो । तर, सरकार त्यसलाई लागू गर्न पछि हट्यो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामोक्स प्रविधि कल रेकर्ड होइन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि सरकारले रोकिदिएको छ । त्यो रोकिएपछि प्रचण्ड र उनको परिवारबाट ठूलै आर्थिक चलखेल सुरु भएको आशंका गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिन प्रयास गरेको करिब एक वर्ष भयो । अर्बांै घाटामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज नियमित चलाउन सकिएको छैन । भ्रष्ट कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको प्रलोभनमा परेर प्रचण्ड नयाँ जहाज खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्दै छन् । ग्राउन्डेड रहेका चिनियाँ जहाजलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयबाट हुने कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो देखिएको छैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न खोज्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यविधि नै खारेज गरिदिए । अहिले गृह मन्त्रालय अस्तव्यस्त छ । मन्त्री श्रेष्ठको कुरा कसैले पत्याउन छाडिसकेका छन् । बाहिर बाहिर एउटा बोल्ने, भित्र अर्कै काम गर्दै आएका छन् । उनको मुख्य मिसन कांग्रेसलाई बदनाम गर्नेबाहेक केही देखिएको छैन ।
