काठमाडौं । नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति विद्यमान समयसम्म पनि स्थायी रुपमा स्थिरताको यात्रामा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर परिवार, परिवार–परिवार मिलेर समाज र समग्रमा समाजहरूको एकीकृत संरचना देश वा राष्ट्र हो । कुनै पनि क्षेत्रको विभिन्न किसिमका जातजाति, भाषा संस्कृति र भौगोलिक धरातलहरूको समावेशी स्वरूप देश हो । देश समृद्ध, सुखी, शान्ति र न्यायको गतिशील लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेको हुन्छ । त्यसैले समाजमा न्याय, अधिकार, स्वतन्त्रता, समुचित सामाजिक व्यवस्थालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने दायित्व राष्ट्र र राष्ट्रको सञ्चालन गर्ने सरकारको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको स्रोत जनता र जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू हुन् । समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको शासनसत्ताको संरचना, व्यवस्था निर्धारण, कानुनी राज्य र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विधि र प्रक्रियाको संरचना निर्माण गर्ने मूल सूत्र राजनीति हो । राजनीति कुनै पनि देशका जनताको विकास, शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य बोकेको अभियान वा विचार पनि हो । यस कारण समाज वा देश रूपान्तरण, परिमार्जन र स्थायित्वका लागि विभिन्न व्यवस्था स्थापित गर्ने, निर्धारण गर्ने र गराउने मूल राजनीति भएकाले राजनीतिक व्यवस्थामा स्थिरता नभएसम्म कुनै पनि देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सक्दैन । नेपालको विद्यमान अवस्थाको कारक राजनीतिमा आउन नसकेको स्थिरता र गतिशीलताको अभाव हो ।
नेपालमा २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातान्त्रिक युगको थालनी भएको थियो । २००७ फागुन १७ गते आन्तरिक शासन विधान २००७ घोषणा भएपछि २००८ फागुन २६ गते प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि मंसिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन भयो । त्यसपछि २०१६ मा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भएको हो, तर २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे । २०१९ पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थामा आधारित संविधानको घोषणा भयो ।
२०३७ वैशाख २० गते नेपालमा बुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था ? भन्नेमा जनमतसंग्रह गर्ने घोषणा भयो । जनआन्दोलनका कारण २०४६ चैत २६ गते राजा वीरेन्द्रद्वारा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीलाई बोलाएर सहमति गर्दै सोही दिन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको घोषणा गरे ।
२०४७ जेठ १६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि सोही सरकारद्वारा नयाँ संविधानको खाका तयार पारियो । २०४७ कात्तिक २३ गते नयाँ संविधानको घोषणा भयो । २०४८ जेठ १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको घोषणा पछि २०४८ मा नेपालमा दोस्रो ऐतिहासिक निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०५१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो, तर कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा त्रिशंकु संसदको गठन हुन पुग्यो । २०५१ मा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरियो । नौ महिना लामो अधिकारी सरकारपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । २०५२ मा माओवादी नेतृत्वले फागुन १ गते सशस्त्र संघर्षको घोषणा ग¥यो ।
२०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश भयो र ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा बने । २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषित गर्दै तत्कालीन सरकार अपदस्थ गरी राजनीतिक नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने प्रयास गरियो ।
२०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सत्ता ‘कू’ गरी सरकारलाई अपदस्थ गरी देशको शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिए । त्यसबेला टेलिफोनसहित सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध भए । त्यसविरुद्धमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले २०६२ मंसिर ५ गते नेपालका प्रमुुख पाँच राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो । २०६२ चैत २४ देखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म जनआन्दोलन भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सार्वभौमसत्ता जनतामै रहेको घोषणा गर्दै संसद्को पुनःस्थापना गरियो । त्यही संसद्ले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने जस्तो निर्णयहरू ग¥यो ।
मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो ।
२०६३ असार २ गते प्रमुख सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच आठबुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएसँगै १० वर्षे जनयुद्धको विधिवत् रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरियो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो । २०६४ चैत २८ गते नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाद्वारा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिएपछि जेठ २१ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सत्ता त्यागको घोषणा भयो । २०७० मंसिर ७ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
२०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा नयाँ संविधानको घोषणा भयो । संविधानको घोषणा र कार्यान्वयनसँगै मुलुक स्थानीय, प्रदेश र संघीय शासनप्रणालीको अभ्यासमा अग्रसर भइरहेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै हालसम्म दुईपटक तीनै तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भयो र हाल निर्वाचित सरकारबाट देशको शासनव्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भइरहँदा भएका राजनीतिक उतारचढाव उल्लेख गर्नुको कारण विगतदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई उजागर गर्नु नै हो । नेपालमा व्यवस्था र राजनीतिक परिवर्तन त धेरै भए, तर शासनसत्ता र राजनीतिमा स्थिरता नभई फेरबदल, अस्थिरता नै चलिरहँदा जनताले भने रोजेको र खोजेको वास्तविक परिवर्तनको अनुभव गर्न सकेनन् । पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर अवस्थामा र व्यवहार उही पुरानै अभ्यास भइरह्यो ।
हिजोका दिनमा अस्थिर सरकारका कारण नै अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको, लोकतान्त्रिक संस्कार अनि संस्कृतिको निर्माणमा विकृति र विसंगति देखापरेको निष्कर्ष निकालिने गरिन्थ्यो, तर अहिले तिनै निर्वाचित सरकार, दलीय व्यवस्था र संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक कार्यदिशा हुँदाहुँदै पनि संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक दिशाबोध गरेर विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अपेक्षाकृत अघि बढ्न सकिएको अवस्था छैन । परिवर्तनलाई संस्थागत गरी यसको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पु¥याउन संरचनात्मक अप्ठेराहरूको सम्बोधनमात्र हैन; नेतृत्वको कार्यशैलीमा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेन । संरचनात्मक स्वरूप तथा राज्य संरचनामा ठुलो परिवर्तन भए पनि सत्ताप्राप्तिका लागि राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई जुनसुकै बेला आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने सत्तालिप्साको राजनीतिक चरित्रको निरन्तरताले नेपाली राजनीतिलाई भित्रभित्रै खाइरहेको छ ।
संघीय गणतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका विसंगतिहरूको विश्लेषण गर्दा यस्तो चरित्र राजनीतिक संस्कृतिकै रूपमा विकसित हुने तथा ‘स्थिर सरकार’ हुँदा पनि नेपालको राजनीतिक अभ्यास अस्थिर रहिरहने जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । सदीयौँदेखि राजतन्त्रात्मक रूपमा रहँदै आएको नेपालमा पछिल्ला केही दशकदेखि साना–ठूला राजनीतिक परिवर्तनले राज्यव्यवस्थामा फेरबदल गर्दै आएको छ ।
राणाशासनको अन्त्यदेखि पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र र विद्यमानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको व्यवस्था लागू भएका छन् । यी व्यवस्थाका लागि सोहीअनुरूपका संविधानका मोडलहरू पनि घोषणा भएर लागू भएका छन् । परिवर्तन र संविधानका पानाहरू फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसारको सार्थकता दिन सकेको छैन । जनताले चुनेका राजनीतिक दलहरू र तिनले सञ्चालन गरेका सरकारहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन, सत्ताको लुछाचुँडीमा रुमल्लिएका कारण आज ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छरप्रस्ट बाहिर देखिएका छन् ।
देश र सरकार विश्वमै भ्रष्टाचार र अनियमिता हुने देशको सूचीमा पर्ने खतरातर्फ मात्रै बढेको छैन समग्र मुलुक नै एउटा असफल राष्ट्र हुने हो कि ? भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशका नागरिकहरू दिनहुँ बिदेसिनुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या भयावह बन्दै गएको छ । राजनीति नै सत्ता र आफन्तकेन्द्रित भएकाले दलहरू नै जनताका बीच अविश्वसनीय बन्दै गएका छन् । यी समग्र परिस्थितिको कारक भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले सही दिशा, नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा देशको समग्र अवस्था बिग्रिरहेको छ ।
जनताका लागि जनताको भावना र आवाजसँगै आफ्ना विचारहरूलाई र आवाजको प्रवाह परिवर्तनको आधार शक्ति पनि हो । हरेक व्यवस्था र परिवर्तन जनताको घरदैलोमा न्याय, शान्ति, समृद्धि र जीवन वृद्धिको मार्गदर्शन अनि व्यावहारिकतामा देखिनु पर्दछ । जनताको मुहारमा खुसी छाउनुपर्दछ । जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
