काठमाडौं । सरकारले बनाएको ऐन, कानुन सरकारी कर्मचारी नै मान्दैनन् । उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छन् । कार्यालयको सामान चोरेर लैजानु, भ्रष्टाचार गर्नु तथा घुस खानु, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नु, कहिल्यै कार्यालय समयमा हाजिर नहुनु सरकारी कर्मचारीहरूको लागि यो नौलो होइन । जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक, चिकित्सकलगायत तलबभत्ता खान्छन् । तर, बालबालिका पढाउनुको साटो तथा बिरामीको उपचार गर्नुको साटो उनीहरू नै सडक आन्दोलन गर्छन् । अधिकांश शिक्षक राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्छन् ।
डाक्टरको लापरबाहीका कारण स्वस्थ मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अहिले पनि चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा हाजिर गर्छन्, तर काम भने निजी क्लिनिकमा गर्छन् । जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने, राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने अनि सडक आन्दोलन गरेर जनतालाई नै दुःख दिने नियत देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरू घुसिया र राजनीतिक दलको झोले हुँदा आज मुलुकलाई २३ खर्ब नौ अर्ब विदेशी ऋण लागेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार विदेशी ऋण छ ।
सरकारले नै सरकारी कर्मचारीमाथि भेदभाव गरिरहेको छ । शिक्षकले आन्दोलन गर्दा जनताको छोराछोरीले पढ्न पाएनन् । चिकित्सकले आन्दोलन गर्दा बिरामीले उपचार पाएनन् । तापनि उनीहरूको तलब काटिएन । जनताको सुरक्षामा दिनरात खटिरहेको प्रहरीलाई भने न सरकारले तलबभत्ता नै बढाइदिन्छ, न कहिल्यै छुट्टी नै दिन्छ । प्रहरी पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । तर, अन्य सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा प्रहरीले नै सुरक्षा दिनुपर्छ । घाइते हुनुपर्छ । कतिपयको त झडपको क्रममा मृत्युसमेत हुन्छ । यदि प्रहरी दिनरात नखटिने हो भने नागरिक ढुक्क भएर हिडँ्न सक्दैनन् । तर, तीनै प्रहरीमाथि राज्यले हेला गरिरहेको छ । न पुग्ने तलब दिएको हुन्छ न प्रोत्साहन नै ।
प्रहरी कर्मचारीले सामान्य गल्ती गरेमा पनि उसलाई निलम्बन वा बर्खास्त गरिन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षक, चित्किसक आन्दोलनका लागि करोडौं जनताले दुःख पाए । आन्दोलन गर्ने अधिकार प्रहरीमा पनि छ । राज्यलाई आफूहरूको माग पूरा गराउन दबाब दिनु उनीहरूको पनि अधिकार हो । किनकि अन्य सरकारी कर्मचारीहरू सरकारलाई घुँडा टेकाउन दिनहुँजसो आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म प्रहरी आन्दोलन भएको पाइँदैन । अहिलेसम्म प्रहरीहरूले आफ्नो हकअधिकार र माग पूरा गराउन आन्दोलन गरेका छैनन् ।
व्यापारीहरू व्यापार गर्छन्, तर कर तिर्दैनन् । घरधनीहरू घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् ।
निजी प्लेटका सवारीसाधन मान्छे बोकेर मासिक हजारौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, कसैले पनि सरकारलाई राजस्व तिर्दैन । राज्यलाई राजस्व तिर्ने बेलामा सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी वा आम नागरिकको दाँतबाट पसिना आउँछ । जोकोहीमा पनि जे–जसरी भए पनि राज्यलाई राजस्व छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचको विकास भएको पाइन्छ । यसरी जनता कर तिर्दैनन् त सरकार उठाउन सक्दैन अनि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउने ? कसरी देश विकास गर्ने ? अहिले त सरकारले विदेशीसँग ऋण लिँदै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाएको छ । तर, विदेशीले ऋण दिन छोडिसकेपछि के गर्छ सरकार ?
०४६ सालपछि सरकारी कर्मचारीको तलब हवात्तै बढ्यो । ०५१ सालदेखि कर्मचारीहरूलाई भत्ता दिन थालियो । राजनीतिक दलहरूले भत्ता बढाएमा आफ्नो पार्टी सदस्यता बढ्ने भन्दै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनु बढाए । राजनीतिक दलहरूमा तलबभत्ता बढाउने विषयमा होडबाजी चल्यो । ०४० सालसम्म मुलुकरभर खेतीयोग्य जमिन थियो । त्यतिबेला जग्गा दलाल तथा भूमाफियाले रोपनीको ५० हजारमा खेतबारी किनेर डोजर लगाई खण्डीकरण गरेर आनाकै ५० लाखसम्ममा बेचे । काम नै नगरी रातारात अर्बपति बन्ने भएपछि जग्गा दलाली गर्नेहरूको संख्या पनि हवात्तै बढ्यो । त्यो जग्गा किनबेच, खण्डीकरण र कित्ताकाट गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्यो । मुलुकभरको खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर घर र बाटो बनाएर सकियो ।
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । जसकारण राज्यको ढुकुटी राजस्वविहीन भएको छ । मानिसहरूले सेयरमा पनि त्यसरी नै लगानी गरे । बैंकले सय रुपैयाँमा निकालेको सेयर दलालीमार्फत चार हजारसम्ममा बेचियो । सेयर कारोबार बढ्दै जाँदा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व बढ्दै गयो । तर, अहिले सेयरको किनबेच ठप्प भएको छ । जसले गर्दा राज्यको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । सरकारले मुलुकभर ३५ हजार दुई सय ३९ वटा सहकारी दर्ता गरिदियो । सहकारीहरूबाट मासिक करोडदेखि अर्बौसम्म कर उठायो । तर, अहिले अधिकांश सहकारी भागेपछि वा डुबेपछि राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ ।
यसरी राज्यको सबै आम्दानीको स्रोत गुम्दा एउटा आम्दानीको स्रोत भने कायमै रहेको छ । त्यसमा भने दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । अहिले महँगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण नेपाल छाडेर विदेशिनेको संख्या हवात्तै बढेको छ । जसकारण मेनपावर कम्पनीको व्यापार बढेको छ भने राहदानी विभागलाई भ्याइनभ्याई छ । यसबाट राज्यलाई राजस्व आउने क्रम पनि जारी नै छ । राहदानी बनाउँदा जनताले राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ । विदेश जाँदा पनि तिर्नुपर्छ । सँगै उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट समेत राज्यले राजस्व उठाउँछ । तिनै विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । यसरी अहिले नै मुलुक परनिर्भर भएको स्पष्ट हुन्छ । राजस्व संकलनको अड्डा भनेर चिनिने मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालयमा केही समययता राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ ।
