काठमाडौं । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको चेकजाँच गर्न छाडेको छ । ट्राफिकले लाइसेन्स, बिलबुक, रोड परमिट हेर्न ठप्प पारेको छ । न ट्राफिकले छड्के अनुगमन नै गर्छ । दिउँसो होस् या राति ट्राफिकले अनुगमन गर्दैन । कति सवारी धनीले बिलबुक, रोड परमिट, लाइसेन्स नै नबोकी सवारीसाधन चलाएका हुन्छन् ।
सरकारले प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास, रोडपरमिट, प्रदूषणको राजश्व तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । तर सवारी धनीले राजश्व तिर्दै तिर्दैनन् । त्यस्तै, बिलबुक र लाइसेन्स नवीकरण पनि गरिएको हुँदैन । गाडीको अवस्था चल्नलायक छ कि छैन ? अनुगमन गरिँदैन । ट्राफिक प्रहरीले चेकिङमा सुस्तता देखाउँदा राज्यलाई धेरै घाटा भएको छ ।
ट्राफिकले अनुगमनमा कडाइ गरेको भए वर्षौंदेखि सवारी धनीहरूले नतिरेको राजश्व तिर्थे । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँथ्यो । ट्राफिकले चेकिङ नगर्दाको फाइदा यातायात व्यवसायी र सवारी चालकलाई मात्र भइरहेको छ । ट्राफिकले मापसे चेकजाँच गर्नमा पनि हेलचेक्य्राइँ गर्दै आएको छ ।
ट्राफिकले कतिको अनुगमन गरिरहेको छ ? हेर्न रत्नपार्क गए हुन्छ । २४ वर्ष कटेका निलो माइक्रोबस ट्राफिककै अगाडि निष्फिक्री गुडिरहेका छन् । निलो माइक्रोबस चालकले ट्राफिकलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात हटाउने नीति लिएको छ । त्यस्ता सवारीबाट सरकारले राजश्व पनि लिँदैन । निलो माइक्रोबसले विगत पाँच वर्षदेखि सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि राजश्व तिरेका छैनन् ।
ती सवारीको सबै कागजपत्र फेल छन् । सरकारको नीति नटेर्ने, राजश्व पनि नतिर्ने अनि यात्रु बोकेर पैसा कमाउने निलो माइक्रोबसलाई ट्राफिकले कारबाही गरेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आफ्नै आँखाअगाडि यस्ता गाडी गुड्दा पनि ट्राफिक हात बाँधेर बसेको छ । २३ वर्ष पुगेका ट्याक्सी, २६ वर्ष पुगेका बस, २९ वर्ष पुगेका ग्याँस टेम्पो पनि निर्वाध रूपमा हुँइकिरहेको छ । यी सवारीसाधनले वर्षौंदेखि कर तिरेका छैनन् । यद्यपि, ट्राफिकले कागजात चेक गर्ने, त्यस्ता सवारीलाई कारबाही गर्ने कार्यमा चासो देखिएको छैन ।
ट्राफिकले बाटोमा उभिनेबाहेक कुनै काम गरेको छैन । बरु सडकमा गफ ठोकेर बस्छन्, तर सवारीसाधनको अनुगमन गर्दैनन् । सरकारको नीतिलाई ट्राफिक प्रहरीले धोती लगाइदिएका छन् । कसैले प्रश्न गरिहाल्यो भने ट्राफिकले आफ्नो काम जाम खुलाउने मात्र हो भन्छन् । कागजपत्र चेकिङ गर्ने काम आफ्नो नभएको भन्दै पन्छिन खोज्छन् । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग सवारी साधनको कागजात चेकजाँचको काम ट्राफिकको भएको बताउँछ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन समात्ने काम ट्राफिकको भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले ट्राफिक प्रमुख पोषणराज पोखरेललाई प्रभाव र दबाबमा पारेर २० वर्षे सवारी साधन हुइँकाइरहेका छन् । २० वर्षे सवारीसाधनलाई ट्राफिकले नसमात्दा विभिन्न असर देखापरेका छन् । पहिलो त काठमाडौंमा बढ्दो प्रदूषण । थोत्रा गाडी धुँवाको मुस्लो उडाएर दौडिँदा पनि ट्राफिक टुलुटुलु हेरेर बस्छन् ।
प्रदूषणको कारणले सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्नसमेत अप्ठेरो भएको अवस्था छ । दोस्रो हो, ट्राफिक जाम । २० वर्षे गाडीका कारण अत्यधिक ट्राफिक जाम भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ । तेस्रो, थोत्रा गाडीले राजधानीको सौन्दर्यतामा असर पारेको छ । काठमाडौं उपत्यका कुरूप बन्दै गएको छ । ट्राफिक प्रहरी ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्रै गरिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् ।
आफूहरू जिम्मेवारीबाट भाग्दा राज्यलाई घाटा र आमनागरिकलाई सास्ती भएको उनीहरूले देखेका छैनन् । ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो हो भनेर ट्राफिकले मनन गर्नुपर्ने हो । राज्यले ट्राफिकलाई मासिक तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । तर, ट्राफिकबाट राज्यले के उपलब्धि पायो ? राजश्व उठाउन सरकारका हरेक निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । राजश्व नै उठेन भने सरकारी खर्च धान्न सकिँदैन् । यो थाहा हुँदाहुँदैसमेत ट्राफिकले राजश्व उठाउनमा हेलचेक्य्राइँ गर्दै आएको छ ।
आफ्नै अगाडिबाट २० वर्षे गाडी धुँवाको मुस्लो फालेर दौडिँदासमेत ट्राफिक आँखा चिम्लेर बस्छ । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ फागुन १८ गते सो निर्णय राजपत्रमा निकाल्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमतीबाट २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरिबाट २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने भनिएको थियो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नु भनि जेठ ७ गते सूचना जारी गर्यो । तर, अहिले पनि ती सवारी साधन मज्जाले सडकमा दौडिरहेका छन् । यसमा दोष कसको ? सिधा औंला ट्राफिकमाथि ठडिएको छ । सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मा ट्राफिकको होइन र ?
ट्राफिक प्रहरीले जनताको तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका छन्, सेवासुविधा लिएका छन्, तर काम चाहिँ यातायात व्यवसायीको हितमा गर्दै आएका छन् । सरकारले २० वर्षे गाडीबाट कर लिन छोडिसकेको छ । त्यस्तै, सो गाडीले सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा पनि पाउँदैनन् । ती गाडीको जाँचपास, रोडपरमिट, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, बीमा केही पनि गर्दैन ।
तर, ट्राफिकले ती सवारीलाई कारबाही नगर्दा सरकार असफल बनेको छ । सरकारलाई असहयोग गरेर ट्राफिक यातायात व्यवसायीको पक्षमा उभिएको छ । यी गाडीलाई कारबाही किन गरिएन् ? थुप्रै प्रश्न खडा भएका छन् । कतै आर्थिक चलखेल त भएको छैन ? भनी आशंका गर्न थालिएको छ । सिसा फुटेका, सिट निस्किएका, ठोक्किएका गाडी गुडेको सर्वसाधारणले देख्छन्, तर ट्राफिकले देख्दैन ।
एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई सहयोग नगर्ने हो भने जनताले सेवासुविधा पाउँछन् ? दुर्घटना कसरी कम हुन्छ ? सहर सुन्दर कसरी हुन्छ ? सरकार निरन्तर असफल हुँदै गर्दा यातायात व्यवसायी झनै शक्तिशाली बनेका छन् । उनीहरूमा सरकारले आफ्नो केही बिगार्न सक्दैन भन्ने मनोबल बढेको छ ।
ट्राफिकले अब कि २० वर्ष कटेका सवारी साधनलाई च्यापच्यापी समात्नुपर्यो । कि सरकारको निर्णय थाहा छैन भनेर ट्राफिक प्रमुखले सर्वसाधारणलाई भन्नुपर्यो । ट्राफिक प्रहरी जिम्मेवार नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ । सरकारका निर्णयसमेत ओझेलमा परेको अवस्था छ । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा गरेको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन् । २० वर्षमा त करोडौं कमाइसक्छन् । त्यतिले पनि नपुगेर अझै हामी २० वर्षे गाडी चलाउँछौ भनेर सरकारलाई दादागिरी देखाइरहेका छन् ।
अनुषा थापा
