काठमाडौं । काठमाडौंको बबरमहलदेखि तीनकुनेसम्म जोडिएका जग्गा अहिले निकै महँगोमा किनबेच हुन्छ । केही समयअघिसम्म रोपनीको ५० हजारमा पाइने यो जग्गा खेतीयोग्य जमिन हो । एक रोपनीमा १६ आना जमिन हुन्छ । ४५ वर्षअगाडि रोपनीको ५० हजारमा किनेको जग्गा तीन वर्षअगाडि यही जग्गा आनाको पाँच करोडसम्ममा खरिदबिक्री भएको बुढापाका सुनाउँछन् । ५० हजार हालेर जग्गा किन्ने व्यक्तिले ८० करोड गुमायो चने त्यो जग्गा बेच्नेले ८० करोड कमायो ।
अहिले घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आएको छ । जसकारण पाँच करोड आनामा किनेको त्यो जग्गा अहिले पैसाको खाँचो परेर बेच्छुभन्दा समेत किन्ने कोही छैन । घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण अहिले तीन वर्षअगाडि आनाको पाँच करोडमा जग्गा बेच्नेलाई त फाइदै भएको छ । तर, त्यो जग्गा किन्ने व्यक्ति चुर्लुम्मै भएको छ । घरजग्गाको मूल्य जुवा खेलेजस्तो भएको छ । कुनबेला घरजग्गाको मूल्य बढेर नाफा हुन्छ र कुनबेला घटेर डुबिन्छ यसको ठेगान छैन ।
करिब चार दशकअगाडि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा धेरै खेतबारी थियो । त्यो पनि खेतीयोग्य । जग्गा दलालहरूले यहाँका जग्गाधनीसँग त्यसबेला रोपनीको २० हजारमा जग्गा किनेर खण्डीकरण गरेर आनाकै ३५–४० लाखमा बिक्रीवितरण गरे । ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरूमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक आनादेखि चार आनासम्म जग्गा किनेर घर बनाउन पाए आफूजस्तो कोही नहुने भन्ने लहर चल्यो । यसले गर्दा उपत्यकाभित्रका सबै खेतीयोग्य जमिन बाटो र घर बनाएर सकियो । गाउँको जग्गा बाँझो बस्यो भने बस्ती सबै खाली भयो ।
गाउँमा आफ्नो दुई–तीन सय रोपनी खेतबारी वा जग्गा रहेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरू उपत्यकामा आएर तीन आना जग्गा किनेर घर बनाउनमै सीमित भए । उनीहरूको उद्देश्य उपत्यकामा घर बनाएर भाडामा लगाउनु भयो ।
एउटा कोठाको १० हजारदेखि २० हजारसम्म लिने, एक फ्ल्याल्टको ३० हजारदेखि दुई लाखसम्म लिन थालियो । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा दोब्बर लिन पाउने । बहालमा बस्ने मान्छे ठग्न पाउनुका साथसाथै सुकिलामुकिला भएर बस्न पाएपछि सबै मानिस यतै ओइरिए । घरधनीहरूले पहिला बाटो वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाए । अहिले उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक यातायात (बस, ट्याम्पो, ट्याक्सीलगायत) मा सिन्डिकेट भए पनि निजी प्लेटमा हजारौं सवारीसाधन दिनहुँ यातायात कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् ।
बुढोपाका भन्ने गर्थे, बिरुवाको पनि ६–६ महिनामा पात फेरिन्छ । ६ महिना अगाडि पहिले पात भएकोमा त्यो पात झरेर वा त्यही पात हरियोसमेत हुन सक्छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बाटोको छेउछाउमा भएका घरहरू भत्काउँदा घरधनीहरूको रुवाबासी चल्यो । उनीहरू सुकुम्बासी भए । बाटोका घर भत्किएपछि पहिला भित्र भएका घरहरू बाटोमा परे । घरधनीहरू जग्गा र घर दुवै मूल्य बढ्ने भनेर मख्ख परे । घरमा सटरसमेत बनाए । अहिले सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण तथा महानगरपालिकाले बाटो ठूलो बनाउन पुराना ऐन, कानुन संशोधन गरिसकेको छ ।
अहिले आमनागरिक घर जोडिएर बनाउन नहुने, खुला ठाउँ राख्नुपर्ने र प्रत्येक घरमा बोटबिरुवा तथा रुख रोपेको हुनुपर्ने बताउँछन् । उपत्यकाभित्रका कतिपय बाटोमा अहिले पनि ट्याक्सी छिर्दैन । कोही बिरामी भएमा वा आगलागी भएमा त्यहाँ एम्बुलेन्स वा दमकल छिर्न सक्दैन । त्यसैले अब सरकारले त्यस्ता बाटोमा भएका घर कि त डोजर लगाएर भत्काउनुपर्ने हुन्छ, होइन भने नयाँ मापदण्ड बनाएर नक्सा पास गर्नुपर्छ । उपत्यका प्राधिकरणले केही वर्षअगाडि उपत्यकाभित्र बनेका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०५४ भन्दा पछाडि स्थानीय चुनाव भएन । एकैचोटि २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरलाई पनि घुस खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिए । घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाएपछि कतिपयले त्यही घर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिए त कतिपयले अरुलाई बेचे ।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित सडकमा बनेका घरहरू चार वर्षअगाडि १२ करोडमा किनिएकोमा अहिले चार करोडमा बिक्री हुँदैन । सरकारले बाटो बढाउने भएपछि आफ्नो घर पनि बाटोमा पर्ने भनेर उनीहरू चिन्तित छन् । उनीहरूको भोक र निद्रा हराएको छ । अहिले मानिसहरू बाटोको छेउछाउमा बनेका घर किन्दैनन् । एकातिर मन्दीका कारण सटर खाली, अर्कातिर सरकारले सडक बढाउने भएपछि घरधनीहरू त्रसित छन् । आफ्नो घर कुनैबेला पनि भत्किने हो भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलिसकेको छ । तर, जग्गाको कारोबारमा खासै प्रगाति भएको पाइँदैन । किनकि अधिकांश जग्गा बाटोको छेउछाउमा छ ।
अहिले जो व्यक्तिले एक–दुई आना जग्गामा घर बनाएको छ, उसको जग्गा वा घर जोखिममा छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गयो । कैयौं घर ध्वस्त भए । कैयौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए । यसरी यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घर बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्यायो । घर बनाउनुअगावै बाटो चेकजाँच गर्नुपर्ने, अग्लाअग्ला घर बनाउन नपाइने, सडक छेउछाउमा घर निर्माण गर्न नपाइनेजस्ता विभिन्न मापदण्ड सरकारले ल्यायो । राजकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भएका बेला हाउजिङ कम्पनीहरूसँग पैसा खाएर उनले उक्त मापदण्ड नै परिवर्तन गरिन् । अहिले काठमाडौंका मेयर बालेन साह उपत्यकाको ट्राफिक जाम हटाउन पहल गरिरहेका छन् ।
जो व्यक्तिले बाटोको छेउमा घर बनाएका छन्, सटर बनाएका छन्, उनीहरूको उठिबास लाग्ने अवस्था छ । अहिले मानिसहरू बाटोमा छेउमा बनेका घर किन्दैनन् । त्यो घरको सटर र कोठा पनि भाडामा लाग्दैन । यस्ता घर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । बैंकले पनि बाटोको छेउमा भएका घरलाई धेरै ऋण दिएको थियो । भित्र भएका घरहरू बिक्री नहुने सोचमा उनीहरूले बाटोमा बनेका घरलाई धमाधम कर्जा प्रवाह गरे । अहिले यस्तो घर धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गामा बैंकहरूको झन्डै तीन अर्ब लगानी रहेको पाइएको छ ।
अहिले त्यो जग्गा सरकारको भइसकेको छ । यसले गर्दा बैंकको सम्पूर्ण लगानी डुबेको छ । पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र घर बनाउनेभन्दा बेच्न चाहने बढी छन् । एकातिर महँगीे, अर्कातिर हावापानी, दूषित वातावरणका कारण मानिसहरू उपत्यकामा बस्न चाहँदैनन् । पहिलापहिला तराईमा मात्र गर्मी हुन्थ्यो । तर, अहिले उपत्यकमा तराईभन्दा बढी गर्मी हुन्छ । यहाँका रुखहरू सबै काटिएका छन् । खोला, नाला मासिएका छन् वा प्रदूषित भएका छन् । पाटीपौवा, चौतारालगायत सार्वजनिकस्थल मासिँदै गएका छन् । अहिले उपत्यकाभित्र बस्नका लागि खाली ठाउँ मुस्किल पर्छ । जताततै घरैघर छ ।
अहिले उपत्यकाभित्रभन्दा गाउँमै बस्न रुचाउँछन् । उपत्यकामा घरजग्गाको किनबेच ठप्प छ । अहिले मानिसहरूसँग आ–आफ्नो सवारीसाधन छ । यसले गर्दा मानिसहरू अहिले उपत्यकाभित्र भन्दा बाहिरी जिल्लामा बस्न खोज्छन् । व्यापार गर्नेदेखि यहाँ कोठा भाडामा बसेकाहरूसमेत आफ्नै गाउँघर फर्किएका छन् । बाहिरको मान्छे आउँदा उपत्यकामा घरजग्गाको मूल्य बढेको थियो । अब बाहिरको मान्छे नै नरहेपछि कसरी उपत्यकामा घरजग्गाको मूल्य बढ्छ ?
