काठमाडौं । राजसंस्था फर्काउने अभियानमा रहेको पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिएको छ । राजसंस्थाको पुनःस्थापना र हिन्दुराज्यका पक्षमा माहोल बनाउन राप्रपाले बुधबार काठमाडौंमा प्रदर्शनसहित विरोधसभा गरेको हो ।
विरोधसभाअघि निकालिएको जुलुसमा उपस्थित राप्रपाका कार्यकर्ताले ‘राजसंस्था पुनस्र्थापित गर’, ‘देशभित्रै रोजगारी व्यवस्था गर’, ‘गणतन्त्र विदेशीको करिया हो, संघीयता भरिया हो’, ‘गौवंश हत्या बन्द गर’, ‘हिन्दुराष्ट्र कायम गर’, ‘संघीयता खारेज गर’ लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । मंसिरको निर्वाचनमा राप्रपाले प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिए पनि ऊ सुरुदेखि नै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेस, कम्युनिस्ट नेतासमेत संघीयताप्रति असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले जनतामा संघीयता बेकार भन्ने भावना उठ्न थालिसकेको बताएका छन् । बिपी जयन्तीका अवसरमा बुधबार आयोजित युवाहरूको विशेष विचार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरे संघीयता नचल्ने बताए । ‘अहिले संघीयता चलेको छैनौँ भन्छौँ नि । नचल्ने कारण केही पनि छैन । संविधानले दिएको अधिकार हामीले प्रदेशलाई पु¥याइदियौँ भने संघीयता चलिहाल्छ । तर, हाम्रो सोचाइ विचार र चिन्तन पावर तल दिनु हुँदैन भन्ने छ,’ उनले भने । सबै केन्द्र मातहतमा भएपछि मुख्यमन्त्रीको कुरा कसैले नसुनेको उनले बताए ।
बुधबार नै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुन सक्ने बताएका छन् । जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आमजनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुनसक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता आमनेपाली जनताका लागि फलदायी नभए मुलुककै लागि बोझ हुने भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता टिक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
एकैदिन सरकारमा रहेका दल र शीर्ष नेताले नै संघीयताको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुलाई सामान्य मानिएको छैन । पछिल्लो समय नेपाली जनतामा संघीयताप्रति चरम वितृष्णा छ । संघ र स्थानीय तह राखेर प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ । अझ प्रदेश सरकार गठन र विघटनले जनतामा आक्रोश पैदा हुँदै गएको छ ।
त्यही भएर आमजनताको विरोधको स्वर नेताहरूको मुखबाट प्रकट हुन लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रदेश देशका लागि अनावश्यक बोझ बन्दै गएको बहुमत नेपाली जनताको भनाइ छ । हिजोसम्म राजावादीको प्रमुख एजेन्डा रहँदै आएको संघीयता खारेज विस्तारै अन्य दलले पनि उठाउने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
