काठमाडौं । अहिले प्रहरी चौकी, स्थानीय तह तथा सहकारी विभागमा भीड देखिन्छ । अधिकांश बचतकर्ता सहकारीमा डुबेको आफ्नो रकम फिर्ता पाइन्छ कि भनेर धाइरहेका छन् । आफ्नै पैसाका कारण बचतकर्ताहरूले दुःख, हैरानी भोग्नुपरिरहेको छ । मुलुकभर सञ्चालित सहकारीमध्ये ९५ प्रतिशत सहकारी डुबिसकेका छन् । यी सहकारी संस्था बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सहकारीपीडितहरूले ६१ दिन आन्दोलन गरे । गत साउन १८ गते सरकारले सहकारीपीडितसँग सातबुँदे सहमति गरेको थियो । आफूहरूको डुबेको रकम सरकारले फिर्ता गर्ने भनेर उनीहरू मख्ख परे ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माइतीघर मण्डलामै भनेका थिए, ‘सहकारीमा बचतकर्ताहरूले सरकारसँग सोधेर रकम राखेको हो र । अहिले आएर डुबेपछि सरकारसँग पैसा माग्न । हिजोे ब्याजको लोभमा पैसा राख्ने अनि डुबेपछि आन्दोलन गर्ने ।अहिले सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले आफूहरूलाई माइतीघर मण्डलाबाट उठाउन मात्र सरकारले सातबुँदे सहमति गरेको कुरा थाहा पाइसकेको छ । आफूहरूको रकम फिर्ता नआउने महसुस उनीहरूले गर्न थालिसकेका छन् । आमनागरिकले ब्याजको प्रलोभनमा परेर बुढेसकालमा काम लाग्छ भनेर सहकारीमा लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका थिए ।
कतिपयले त आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेरसमेत सहकारीमा रकम जम्मा गरे । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीमा फसेको बचतकर्ताको रकम सरकारले फिर्ता नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी त्यही बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने, तर सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने उनले भनिसकेका छन् ।
आफू चर्चामा आउन केही दलका नेता सहकारीपीडितसँग माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे । यसरी धर्ना बसेपछि आन्दोलनमा जनसमुदायको सहभागिता बढाउन उनीहरूले सहकारीमा डुबेको आफूहरूले रकम सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्न थाले । सहकारीपीडितले पनि आफ्नो रकम सरकारले फिर्ता गर्दैन भनेर बुझ्न सकेनन् । यति कुरा पनि नबुझेपछि बचतकर्ताहरू सहकारीमा डुबेको आफूहरूको रकम सरकारले फिर्ता गर्छ भन्दै सडकमा उत्रिए । लाखौं बचतकर्ताहरू सडकमा उत्रिएपछि सरकारले आन्दोलन स्थगित गराउन सातबुँदे सहमति ग¥यो ।
सहमतिमा एक महिनाभित्रै सहकारीपीडितहरूको समस्या समाधान हुने उल्लेख छ । तर, अहिले दुई महिना हुन लाग्दासमेत सहकारीपीडितहरूको समस्या समाधान भएको छैन । बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छैनन् । सरकार पनि केही पहल गरिरहेको छैन । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको दश खर्ब रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताउँछ । तर, सहकारीपीडितहरू भने २३ खर्ब रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । अब कसको कुरा पत्याउने ? सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्तामा छन् । तीमध्ये कति सहकारीको दर्ता खारेज भए ? कति भागे ? कति डुबे ? र, कति डुब्ने अवस्थामा छन् वा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् ? यसको विवरण विभागसँग छैन ।
अहिले बूढादेखि बालकसम्मको रकम सहकारीमा डुबेको छ । आमाबुबाले बालबच्चालाई खाजा खान दिएको रकम र सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको भत्ता सहकारले नै खाइदिएको छ । सहकारीले नेतादेखि सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, व्यापारी सबैलाई ठगेको छ । यसरी सहकारी जनता ठग्न सफल हुनुमा मानिसहरू ब्याजको प्रलोभनमा पर्नु हो । ब्याज आउने लोभमा भएको घरजग्गासमेत बेचेर मानिसहरूले सहकारीमा रकम जम्मा गरे । अहिले उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन् ।
अहिले बजारमा के सुनिन थालेको छ भने बैंकले उठाउनुपर्ने छ दुई करोड, तर धितो बेच्दा आउँछ एक करोड । अहिले बैंकले तानेको गाडी र लिलाम गरेको घरजग्गा र सेयर किन्ने कोही छैन । जसले गर्दा बैंकमा रहेको बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ ।
सहकारी भाग्दा र बैंक डुब्दा जनताकै रकम डुब्ने हो । जताबाट पनि जनता नै डुब्नेछन् । तापनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्ने र अर्थतन्त्र पहिलाकै लयमा फर्किने भनेर जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जनतालाई कसरी भ्रममा पार्ने भन्ने मात्र थाहा छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । बजार मन्दीमा छ । जताततै निराशा छाएको छ । मन्दीका कारण व्यापारी आत्महत्या गरिरहेका छन् । जनता लुटपाट, ठगी, हत्या हिंसामा संलग्न भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पूरा हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन् ।
