काठमाडौं । कोशीको अस्थिर राजनीतिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । आफू ठूलो दल भएको र अरु दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नदिने एमाले चलाखीले कोशीमा मध्यावधिको ढोका खुल्ने संकेत देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । त्यसैले शुक्रबार साँझसम्म कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ ।
यसअघि माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सत्ता साझेदार पार्टीहरुले समर्थन झिकेपछि पदमुक्त भएका थिए । अदालतको आदेशसँगै कार्की पुनः कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुने निश्चित भएको छ ।
तर सरकारले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता भने अझै देखिएको छैन । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशसभाको अंकगणित कार्की अनुकूल देखिँदैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० सांसद छन् । कुनै पनि गठबन्धनमा प्रष्ट नखुलेको राप्रपाको ६ भोट कार्कीलाई थपिँदा पनि बहुमत पुग्दैन । हालको सत्ता गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन् ।
सभामुखलाई राजीनामा गराएर ठ्याक्कै बहुमत पुग्ने संख्या पुर्याएको गठबन्धनलाई एमालेको चलाखीले धक्का लागेको छ ।
उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा एमालेले उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित अध्यक्ष मण्डलका जेष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराएको थियो । उपसभामुख दनुवार उपस्थित नभएपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेर बहुमत पुर्याइएको थियो ।
सभा सञ्चालनको जिम्मा पाएका उनले अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्यलाई सभामुखको आसनमा बसाएर अन्तिममा मत हालेका थिए । त्यसबेला उपसभामुख अनुपस्थित नभएको भए थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अंकगणित थियो । तर, संसदमा चलाखी गरेको एमाले त्यसैलाई कानुनी विषय बनाएर अदालत पुग्यो र पुन सत्तामा फर्कियो ।
अब फेरि एक महिनामा एमालेका कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला एमालेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले के गर्लिन् ? भन्ने चासो बढेको छ । किनकि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग अहिले नै ४७ मत छ । उपसभामुखले सभामुखको भूमिका निभाउँदा भोट हाल्न पाउँदिनन् ।
त्यसबेला एमालेको एक मत घट्छ । अन्य दलका सांसदले सहयोग नगरेमा कार्कीको सरकार पनि टिक्ने देखिन्न ।
